सहज सुचलं म्हणून.... रस्ते सुरक्षा समितीने हे मुद्दे देखील लक्षात घ्यावे.
सहज सुचलं म्हणून....
रस्ते सुरक्षा समितीने हे मुद्दे देखील लक्षात घ्यावे.
जर डोक्यात हेल्मेट नसेल तर पेट्रोल पंपावर वाहन घेऊन आलेल्या दुचाकी चालकांना पेट्रोल देणे बंद करावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले असल्याचे वृत्त आहे. नागपुरात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत बोलताना सप्रे यांनी माहिती दिली की देशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात होतात. त्यात दोन लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ते थांबवायचे आहे त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणे आखली आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे असे या बातमीत म्हटले आहे.
ही बातमी वाचल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली ही समिती खरोखरीच रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांच्या मुळाशी गेलेलीच नाही, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. दुचाकीचालकाच्या डोक्यात हेल्मेट असावे. ते असले तर रस्त्यावर अपघात झाल्यास त्या दुचाकीचालकाचे डोके वाचते आणि परिणामी मृत्यूपासून तो बचावतो. मात्र अशा अपघातात काही वेळा दुचाकीचालकाचे हात पाय कंबर हे अवयव देखील दुखावू शकतात. त्यातूनही त्या वाहन चालकाला कायमचे अपंगत्व येऊ शकते, याचा विचार या समितीने केलेला नाही, हे दुर्दैवी वास्तव स्वीकारावेच लागते.
रस्ते सुरक्षा करायची तर मुळात अपघात का होतात, त्या मागची कारणे काय आहेत, याचा विचार या समितीने करणे गरजेचे आहे. आज अपघात होण्याला महत्त्वाचे कारण आहे ते आपल्याकडल्या रस्त्यांची दुर्दशा. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते अशी अनेक रस्त्यांची अवस्था आहे. आता जागोजागी गड्डे असले तर माणूस सांभाळूनच जातो. मात्र अचानक मध्येच एखादा खड्डा खणलेला असला तर वाहनचालक बेसावध असतो आणि त्यात हमखास अपघात होतो. मात्र हे रस्ते सुधारण्याचा त्रास कधीच कोणीच घेत नाही. याला जबाबदार कोण आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करणार हे देखील रस्ते सुरक्षा समितीने ठरवायला हवे असे माझे मत आहे.
आज आमच्या रस्त्यांवर जागोजागी अतिक्रमणे झालेली आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फूटपात असतात. त्यावरून पादचाऱ्यांनी चालावे असे अपेक्षित असते. मात्र या फुटपाथवर अगदी दिल्ली ते गल्ली कुठेही बघा, चिल्लर दुकानदारांनी अतिक्रमण केलेले दिसते. मग रस्त्यावर वाहन कुठे पार्क करावे हा देखील वाहन चालकांना प्रश्न पडतो. पायी चालणाऱ्या लोकांना रस्ता मोकळा नसतो. त्यामुळे ते नाईलाजाने हमरस्त्यावरून चालतात. अशावेळी असा एखादा घाईने जाणारा गाडी समोर आला की अपघात निश्चित असतो. गेल्या कित्येक वर्षात ही अतिक्रमणे हटवण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. जर कोणी प्रयत्न करण्यासाठी हालचाल केली तर राजकीय दबाव येऊन ते थांबवावे लागते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समिती काय करणार हे देखील न्यायमूर्ती सप्रे यांनी स्पष्ट करायला हवे.
रस्त्यावर मोकाट जनावरे बिनधास्त फिरत असतात. मोकाट कुत्री तर रस्त्याने अगदी प्रसंगी भांडत सुद्धा असतात. त्यातून अनेक अपघात होतात. अशाच एका अपघातात डोक्यात हेल्मेट असताना मी पडलो आणि त्यात उजव्या पायाचे फ्रॅक्चर झाले. सुमारे तीन महिने मी घरात अडकलो होतो. माझ्यासारखे असे अनेक अनुभव सांगणारे भेटतील. या मोकाट जनावरांना आवरण्यासाठी शासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. खूप वर्षांपूर्वी रस्त्यावरील मोकाट कुत्र्यांना विषारी औषध देऊन मारले जात होते. मात्र आता प्राणी रक्षण मंडळ रस्त्यावर येते आणि मोकाट कुत्र्यांना मारले तर गुन्हा दाखल करा म्हणून मागणी करते. त्यामुळे सर्वजण निमूटपणे हा त्रास सहन करतात. ही मोकाट जनावरे देखील रस्त्यात अपघात घडवत असतात. याबाबतीतही या रस्ते सुरक्षा समितीने विचार करायला हवा होता. मात्र तो केलेला दिसत नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाहतुकीचे नियम तोडून वाहन चालवणारा जो एक वर्ग आहे, त्याच्यावर प्रतिबंध करण्याची कोणतीही योजना नाही. सिग्नल नसताना सिग्नल तोडून भरधाव गाडी हाकलायची किंवा मग निर्धास्तपणे रॉंग साईडने गाडी काढायची, त्यातून अनेकदा अपघात घडतात. आज महानगरांमध्ये चौकाचौकात पोलीस उभे असतात. मात्र ते झाडाखाली बसून फक्त हेल्मेट नसणाऱ्यांना पकडतात. बाकी त्यांच्या नजरेसमोर अनेक लोक रॉंग साईड जातात किंवा मग अनेक जण सिग्नल तोडून गाडी दामटतात. त्यांच्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. या अशा बेशिस्त वाहतुकीमुळे देखील अपघात घडत असतात. आज पोलीस खात्याला विचारले तर आमच्याकडे पुरेसे पोलीसच नाहीत असे उत्तर मिळते. १९८३ साली नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त रेनॉल्ड मेंडोंसा यांच्याशी बोलताना विषय निघाला. तेव्हा ते मला म्हणाले की आम्ही १९७१ साली नागपुरात किती पोलीस दल असावे याचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. तोच अजून मंजूर झालेला नाही. आता गेल्या बारा वर्षात आमची गरज अजून वाढली आहे. अपुऱ्या पोलीस संख्येत आम्ही कसे काम करणार? त्यांचाही मुद्दा बरोबर होता. तिथे राज्य शासनाला देखील प्रत्येक ठिकाणी पुरेसे पोलीस संख्याबळ उपलब्ध करण्याच्या सूचना या समितीने द्यायला हव्या. तसेच अगदी बालवयापासून मुलांना वाहतुकीची शिस्त लावायला हवी. रॉंग साईड गेलात किंवा सिग्नल तोडला किंवा अजूनही काही वाहतुकीचे नियम मोडले तर कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तरच परिस्थिती सुधारेल.
आजवर रस्ते अपघातांवर अनेकदा चर्चा झाली. मात्र हा सर्व प्रकार आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असाच राहिला. मागे हेल्मेटसक्ती करावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या, त्यावेळी राज्य सरकारांनी योग्य बाजू मांडायला हवी होती. मात्र ती कधीच मांडली गेली नाही. मला आठवते ज्यावेळी महाराष्ट्रात हेल्मेट सक्ती करण्यात आली, त्यावेळी विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही, कारण सरकारचे आणि हेल्मेट उत्पादकांचे साटेलोटे आहे असाही आरोप झाला होता. याला आता २५ वर्षे होतील. मात्र अजूनही प्रश्न अनुत्तरीत आहे आणि आम्ही फक्त हेल्मेट सक्ती करतो आहोत. इतर मुद्द्यांकडे आम्ही कधीच लक्ष देत नाही हे दुर्दैवी वास्तव स्वीकारावेच लागते.
न्यायमूर्ती अभय सप्रे हे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. न्यायाधीशाने दोन्ही बाजू विचारात घेऊन न्याय द्यावा असे अपेक्षित असते. या समितीने देखील अपघात का होतात त्यामागे नेमकी कारणे काय याची खोलात जाऊन माहिती घ्यावी आणि मगच नो हेल्मेट नो पेट्रोल असे नियम लावावे, इतकेच सहज सुचले म्हणून सुचवावेसे वाटते.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment