माझंही मत कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा विचार व्हावा.
माझंही मत
कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा विचार व्हावा.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी महागाई भत्ते वेतन आजीवन पेन्शन आणि इतर सेवाविषयक लाभ मिळत असतानाही त्यांच्या कामाच्या कार्यक्षमतेबाबत आणि उत्तरदायित्वाबाबत फारशी जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. सर्वत्र लाल फितीचा आणि काळ्या फितीचाच कारभार सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व कुठे आहे हा प्रश्न पडतो. म्हणूनच यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील कंत्राटी पद्धतीने केली पाहिजे. तरच त्यांच्या उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने थकीत महागाई भत्त्याची मागणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चपराक लगावली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना प्रलंबित महागाई भत्ता आणि सवलती न दिल्या प्रकरणी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या एका न्यायालयीन अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान हे मत व्यक्त केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायमूर्ती द्वयांनी व्यक्त केलेले हे मत निश्चितच सरकारने आणि एकूणच समाजाने गांभीर्याने घ्यायला हवे. आपल्या देशात सरकारी यंत्रणा या अत्यंत ढिसाळ झाल्या असल्याचे दिसून आले आहे. "सरकारी काम आणि वर्षभर थांब" असे म्हणण्याची पद्धतच सुरू झाली आहे. इतकी परिस्थिती बिघडली आहे. सरकारी कार्यालये आणि त्यात होणारी नोकरभरती ही पद्धत इंग्रजांच्या काळातच सुरू झाली होती. नंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारने देखील ती पद्धत सुरू ठेवली. या काळात कर्मचारी संघटना अधिकाधिक बळकट होत गेल्या आणि सरकार देखील त्यांच्या दबावात येऊन बऱ्याच मागण्या पूर्ण करत गेले. मात्र हे करत असताना कर्मचाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी आणि कोणतेही उत्तरदायित्व हे कधीच ठरवले गेले नाही. त्यामुळेच आज ही परिस्थिती आली आहे.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यावर मुंबईला मंत्रालय वार्ताहर संघात बोलताना फडणवीस यांनी आपण कोणते काम किती वेळात व्हायला हवे यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवत तसा कायदाच करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार फडणवीसांनी तसा कायदा केला देखील. मात्र त्याचे पालन कितपत होते हा संशोधनाचा विषय आहे. इतरत्र जाऊ द्या पण मुख्यमंत्री कार्यालयात देखील हा नियम पाळला जात असेल असे वाटत नाही. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर गंभीर आजाराने आजारी झालेल्या एका अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराने ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. त्याला आज दोन वर्ष लोटली तरी सदर पत्रकाराला काहीही मदत मिळालेली नाही. या संदर्भात त्याने अनेकदा स्मरणपत्रे दिली. स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटून देखील सांगितले. मात्र नोकरशाहीने काहीही काम केलेले नाही, हे आजचे वास्तव आहे.
सरकारी कर्मचारी एकदा नियुक्ती मिळाली आणि नंतर सुरुवातीचा प्रोबेशनचा कालखंड संपून सदर कर्मचारी कन्फर्म झाला की त्याला निवृत्त होईपर्यंत काहीही चिंता नसते. काम करा किंवा नका करू, दर महिन्याला पगार हा मिळणारच असतो. त्यामुळे तो निर्धास्त असतो. यातूनच मग भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. जर समोरचा माणूस चिरीमिरी देणार असेल तर त्याचे काम तातडीने केले जाते. अन्यथा प्रकरण प्रलंबितच ठेवले जाते, हा अनुभव सरसकट येत असतो.
सरकारी कर्मचारी निर्धारित वेळेवर कार्यालयात पोहोचणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक कर्मचारी त्यांच्या सवडीने कार्यालयात जात असतात. मात्र त्यांचा कधीही लेटमार्क लागत नाही. कार्यालयात पोहोचल्यावर टेबलवर बॅग ठेवली की हे कर्मचारी बाहेर चहा प्यायला किंवा मग खर्रा खायला निघून जातात. तिथे बराच वेळ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चा केल्यावर थोडा वेळ हे बाबू लोक टेबलवर येऊन बसतात आणि थोडेफार काम केल्याचे दाखवले की तोवर लंच टाईम होतो. लंच टाईम संपल्यावरही बराच वेळ हे टेबलवर येतच नाहीत. मग टेबलवर आल्यावर देखील इतर चर्चा सुरू असतात. मग लोकांची कामे होणार तरी कशी? आणि त्याचाच परिणाम म्हणून अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात हा सर्वसामान्य अनुभव आहे
अर्थात या प्रकाराचे या कर्मचाऱ्यांना काहीही सोयरसुतक नसते. माझ्या परिचयातील एक कर्मचारी केंद्र सरकारच्या एका खात्यात बरीच वर्षे कार्यरत होते. ते नोकरीबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रात देखील कार्यरत होते. मग ही सर्व कामे करत ते सकाळी एखादा तास आणि दुपारी एखादा तास असे ऑफिसमध्ये जाऊन बसायचे. त्यांच्या मित्रांनी त्यांचे नाव या प्रकाराचे नाव सकाळची ऑफिस भेट आणि संध्याकाळची ऑफिस भेट असे ठेवले होते. विशेष म्हणजे मी समाजासाठी इतकी काही कामे करतो, त्यामुळे माझा संसार चालावा आणि मी उपाशी मरू नये म्हणून सरकार मला पगार देते. तो कोणत्या हेडखाली द्यायचा म्हणून मला या कार्यालयात नियुक्ती दिली आहे, अशी मुजोरी हा कर्मचारी सतत करत असे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असे अनेक कर्मचारी दिसून येतात.
त्यात अजून एक प्रकार असतो. अनेक कर्मचारी सरकारी नोकरी सांभाळून बायकोच्या किंवा मुलाच्या नावावर दुसरा एखादा खाजगी व्यवसाय सुद्धा करत असतात. ती त्यांची प्रायोरिटी असते. त्या कामातून वेळ मिळाला तर ते थोडा वेळ ऑफिसकडे डोकावतात. असे प्रकार सुद्धा बरेच सापडतात.
त्यामुळेच सरकारी कार्यालयात कामेच होत नाहीत ही सर्वसाधारण तक्रार नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे पगारवाढ घेण्यासाठी आणि महागाई भत्ते घेण्यासाठी हे कर्मचारी ताबडतोब संघटित होतात आणि सरकारला वेठीस धरतात आणि आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. हे करत असताना आपलीही काही जबाबदारी आहे आपण घेतलेल्या वेतनाचे रिटर्न्स काय देतो याचा विचार कोणीही करत नाही. दरमहा पगार हातात येतो आणि निवृत्तीनंतर भरघोस पैसा मिळेल आणि सोबत दरमहा पेन्शन मिळेल हे माहीत असल्यामुळे हे कर्मचारी अगदी निर्धास्त असतात. त्यांना बाकी कोणाचेही काही पडलेले नसते.
त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या सूचनांवर सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करायला हवा. सरकारी नोकरांना कंत्राटी पद्धतीवर घेतले गेले आणि दर तीन वर्षांनी किंवा दर पाच वर्षांनी त्यांनी किती कार्यक्षमता दाखवली यावर त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट पुन्हा केला गेला, तर कार्यक्षमता वाढू शकेल असे वाटते. अर्थात असा प्रस्ताव समोर आला तर सर्वप्रथम कर्मचारी संघटना संघटित होतील आणि सरकारला धारेवर धरतील. प्रसंगी काम बंद पडतील हे नक्की. इतकेच काय पण प्रसंगी संघटितरित्या मतदान करून एखादे सरकार सुद्धा बदलायला लावतील. मात्र त्यावेळी समाजाने संघटीत होऊन याचा विचार करायला हवा. आज सरकारकडे जो महसूल जमा होतो त्यातला किती पैसा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सवलत भत्ते आणि पेन्शन वर जातो याचा हिशोब लावला तर महसुलाच्या कितीतरी मोठा भाग पगारावरच जातो असे दिसून येते. मग विकास कामांसाठी पैसा कुठून येणार हा देखील प्रश्न येतो. आज खाजगी क्षेत्रात प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासली जाते. जर तुम्ही कार्यक्षमता दाखवू शकला नाहीत, तर तुम्हाला तात्काळ नारळ दिला जातो. हीच पद्धत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जर सुरू झाली, तर कर्मचारी देखील जबाबदारीने काम करतील आणि देशाच्या एकूणच प्रशासनाला कुठेतरी शिस्तही लागेल.
त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचा समाजातील सुजाण नागरिकांनी. गांभीर्याने विचार करायला हवा आणि त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. आज सरकारी कार्यालयात काही ना काही काम आपल्यापैकी प्रत्येकाला पडत असते आणि प्रत्येकालाच हा लाल फीतशाहीचा अनुभव येत असतो. त्यामुळे आपणच संघटित झालो तर यातून मार्ग निघू शकेल आणि देशाची प्रशासन व्यवस्था सुधारू शकेल.
अर्थात हे माझं मत झालं.......
आपली स्पष्ट आणि परखड मते आपणही मांडू शकता....
त्याचे स्वागतच होईल.....
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️
Comments
Post a Comment