"कालचक्र" गोकुळचा गोंधळ आणि टीकाटिपणींचा सुकाळ...

 "कालचक्र" 

गोकुळचा गोंधळ आणि टीकाटिपणींचा सुकाळ...

सध्या कोल्हापुरातील गोकुळ शेतकरी सहकारी कारखान्याच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीवरून आणि त्यानंतर होणाऱ्या पदाधिकारी निवडणूक बैठकीवरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. आता आम्ही रस्त्यावरच लढाई लढणार अशी घोषणा सध्या कारखान्यात बहुमतात निवडून आलेल्या संचालकांचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे आणि रस्त्यावर संघर्ष देखील सुरू झालेला दिसतो आहे. मात्र नेमके हे का घडते आहे आणि त्यासाठी कायद्यातल्या कोणत्या तरतुदी जबाबदार आहेत याचा विचार फारसा करताना दिसत नाहीत. 

गोकुळ सहकारी संस्थेवर आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे वर्चस्व होते. त्यांचा मुलगाच इथे अध्यक्ष होता. हसन मुश्रिफ हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना गोकुळ मधली सत्ता टिकवायची होती. त्यासाठी त्यांनी जिल्ह्यातील दुसरे वजनदार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची देखील मदत घेतली. सध्या भाजप आणि अजित पवारांचे राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष महायुतीत असल्यामुळे दोघांचेही साटेलोटे जमून गेले. यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवली. 

त्याचवेळी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले वर्चस्व जमवू बघत असलेले विधान परिषद सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनाही ही संस्था आपल्या ताब्यात मिळवायची होती. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांनी देखील पूर्ण ताकदीने आपले उमेदवार उभे केले. निवडणुकीचा प्रचार रंगला मतदान झाले, आणि २५ पैकी १३ जागा बंटी पाटील यांच्या पॅनलला मिळाल्या, तर १२ जागा मुश्रीफ- पाटील यांच्या पॅनलला मिळाल्या. 

साधारणपणे कोणत्याही संस्थेत बैठक घ्यायची झाली तर ५०% सदस्य उपस्थित असले तर गणपूर्ती होते अशी प्रथा आहे. बहुतेक सर्व संस्थांमध्ये त्यांच्या उपविधींमध्ये तशी स्पष्ट तरतूद असते. सहकार कायद्यात देखील तेच अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या सहकारी संस्थेच्या उपविधींची नोंदणी जेव्हा केली गेली, तेव्हा त्यात २५ पैकी १४ सदस्य असले तर गणपूर्ती होईल अशी तरतूद केली गेली आहे. नेमकी हीच तरतूद बंटी पाटील यांच्या पॅनलच्या आड आली आणि त्यांना सत्ता ताब्यात घेता आलेली नाही. 

मुश्रीफ- पाटील यांच्या पॅनलने हाच मुद्दा लक्षात घेतला आणि पहिल्या बैठकीच्या वेळी त्यांचे बाराही सदस्य एकत्रितपणे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे सभा तहकूब करावी लागली. मग बंटी पाटील पॅनलचे सदस्य उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने सर्व सदस्यांना स्वतंत्र नोटीसा पाठवाव्या असे आदेश दिले. नोटीसा निघतील औौौौ, देखील मात्र नोटिसा मिळाल्यावर सदस्य उपस्थित राहतीलच याची खात्री नाही. अगदी सर्वांनी ठरवून वैद्यकीय दाखले दिले तर ते सहज अनुपस्थित राहू शकतात. या संस्थेच्या उपविधीनुसार निवडणुकीसाठी जर अशी तीनदा बैठक झाली आणि ती तहकूब झाली तर संस्थेवर शासकीय प्रशासक नेमावा लागतो. त्यामुळे खरी अडचण झाली आहे. 

हीच संधी साधत सत्ताधारी महायुतीने कायद्यात बदल करत नवा आदेश जारी केला. त्यांनी ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटीपेक्षा जास्त आहे, त्या संस्थांमध्ये राज्य शासन ४ नवे तज्ञ सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमू शकेल आणि त्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जाईल असे प्रस्तुत आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने रीतसर ठरावच घेतला आणि हा बदल मंजूर केला. त्याला राज्यपालांची स्वीकृती मिळाली. त्यामुळे आता महायुतीच्या पॅनलचा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

या निर्णयाला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारने मागच्या दाराने सत्ता मिळवली, तशीच सहकार क्षेत्रातही त्यांना सत्ता मिळवायची आहे, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला गेला आहे. आता आम्ही न्यायालयात तर लढाई लढूच, पण रस्त्यावर उतरून देखील विरोध करू, कारण हा कोल्हापूरकरांचा अपमान आहे, अशी घोषणा करत बंटी पाटील यांनी काल तिथे राज्य शासनाचा पुतळा जाळण्याचा कार्यक्रम घेतला. आता सोमवारी कोल्हापुरात भव्य मोर्चाचे आयोजनही त्यांनी केले आहे. 

यावर राज्य शासनाचे म्हणणे आहे की जर आम्ही असे चार सदस्य नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नसता, आणि मग कोरमअभावी तीनदा बैठक स्थगित झाली असती, तर मग संस्थेवर प्रशासक नेमावा लागला असता, आणि नंतर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. त्यासाठी संस्थेवरच आर्थिक भार पडला असता. तो टाळण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे, असा खुलासा दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केला आहे. शिवाय चार तज्ञ प्रशासक कोण असावे हा निर्णय हसन मुश्रीफ, चंद्रकांतदादा पाटील आणि बंटी पाटील या तिघांनी एकत्र बसून करावा, सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

काही तज्ञांनी अशा स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हा मुद्दा कुठेतरी न पटणारा आहे. आपल्या देशात संसदेच्या राज्यसभेत, तर राज्यांमध्ये विधान परिषदेत देखील राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य हे स्वीकृत सदस्यच असतात. त्यांना मतदानाच्या अधिकारासह सर्व अधिकार असतात. असे स्वीकृत सदस्य मंत्री देखील झालेले आहेत. त्यामुळे जर राज्यसभेत किंवा विधान परिषदेत स्वीकृत सदस्यांना अधिकार मिळतो, तर सहकारी संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का मिळू नये हा देखील प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. परिणामी माझ्या मते हा आक्षेप काहीसा तकलादू वाटतो.

 सद्यस्थितीत आता या क्षणी तरी मुश्रीफ आणि पाटील या जोडगळीने बंटी पाटील यांच्यावर मात केलेली आहे. आता भलेही तिघेही एकत्र बसतील आणि स्वीकृत सदस्य कोणते घ्यायचे ते ठरवतील, तरी त्यांच्यावर त्या नावावर महायुतीचाच वरचष्मा असेल हे निश्चित आहे. त्यामुळे आता गोकुळ सहकारी संस्थेवर महायुतीचा अध्यक्ष बसणार हे उघड गुपित आहे. आता सद्यस्थितीत तरी त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही हे निश्चित. नंतर हे प्रकरण न्यायालयात जाईल आणि त्यावर निर्णय होईल तो भाग वेगळा. तोवर मात्र सत्ता महायुतीचीच राहणार आहे. 

त्यातही विरोधी पक्ष जर न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगिती दिली, तर पुन्हा एकदा संस्थेवर सरकारी प्रशासकच नेमावा लागणार आहे. ही बाब कोणत्याही बाजूला चालणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे आता बंटी पाटील यांची अवस्था "इकडे आड, तिकडे विहीर" अशी झालेली आहे. 

इथे एक सुचवावेसे वाटते, साधारणपणे अर्धे सदस्य म्हणजे तेरा सदस्य उपस्थित असताना गणपुर्ती व्हायला हवी होती. मात्र आधी सत्तेत असलेल्या कोणीतरी त्यावेळी आपल्या सोयीने उपविधींमध्ये ही १४ सदस्यांची तरतूद करून घेतली. ती आज बंटी पाटील यांच्या पॅनलला अडचणीची ठरली आहे. भविष्यात ती कोणालाही अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे यानंतर सत्तेत जे कोणी राहतील त्यांनी सर्वप्रथम ही चूक दुरुस्त करायला हवी. म्हणजे भविष्यात असे अडचणीचे प्रकार घडणार नाहीत...

तोवर तरी हा गोकुळचा गोंधळ अन टीका टिपणीचा सुकाळ  चालूच राहणार आहे आणि सहकारातला हा गोंधळ महाराष्ट्राला बघावा लागणार आहे. त्याला काहीही पर्याय नाही. 

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.