घ्या समजून राजेहो.. देशभरातील आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक..
घ्या समजून राजेहो..
देशभरातील आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक..
आंदोलनासाठी कोणतीही सार्वजनिक जागा आणि तीच अनिश्चित काळासाठी बळकावून बसता येणार नाही आणि अन्य नागरिकांना वेठीस धरता येणार नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठांसमोर दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांबाबत सुनावणी करताना तुम्हाला लोकशाहीत असा आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, तसाच अन्य नागरिकांना त्यांचे व्यवहार पार पाडण्याचा देखील अधिकार आहे, तो तुम्ही हिरावून घेऊ शकणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण निश्चितच स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षात आंदोलनाच्या निमित्ताने जनसामान्यांना वठीस धरणे, त्यांचे नुकसान करणे अकारण सर्व व्यवहार ठप्प करणे असे प्रकार आंदोलकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिपणीमुळे आता अशा प्रकारांना कुठेतरी पायबंद असेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.
दिल्लीत जुलैमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीने जंतर-मंतरवर आंदोलन केले होते. त्यावेळी तब्बल १९ दिवस आंदोलकांनी जनसामान्यांना वेठीस धरले होते. त्यानंतर काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. त्यांनी देखील जंतरमंतरवर आंदोलन करून जनजीवन विस्कळीत करून टाकले होते. त्याचबरोबर या परिसरात असलेल्या व्यापाऱ्यांनी देखील या आंदोलनामुळे आमच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम होत असून आमची रोजी रोटी धोक्यात येत आहे अशी तक्रार केली होती. शेवटी गृह खात्याला जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारावी लागली होती. काँग्रेसच्या नेत्यांनी मनाई हुकूम असतानाही सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याचे देखील धाडस केले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी देखील सर्वश्रुत आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर अशा प्रकारे मोर्चा काढून या सर्वोच्च स्वायत्त यंत्रणेलाही वेठीस धरणे हे कुठेतरी चुकीचे होते. त्यामुळे सर्वच स्तरातून याचा निषेध होत होता.
काँग्रेस पक्षाने १ नोव्हेंबरला रविवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर रॅलीचे आयोजन केले होते. १ नोव्हेंबर हा दिवाळीपूर्वीचा रविवार होता. त्यामुळे त्या दिवशी दिवसभर तिथे नागरिक खरेदीसाठी गर्दी करणार हे उघड होते. तिथे रॅलीमुळे काही लाख नागरिक गोळा होणार, परिणामी तिथली वाहतूक विस्कळीत होणार, आणि त्यामुळे त्या दिवशी तिथे कोणीही सामान्य नागरिक खरेदीसाठी येणार नाही, याचा अंदाज तिथल्या व्यापाऱ्यांना आला होता त्यामुळे त्यांनी या राहिलेला विरोध केला होता. तसे पत्र देखील त्यांनी राहुल गांधी यांना लिहिले होते. मात्र राहुल गांधी त्यादिवशी तिथे रॅली घेण्यावर ठाम होते. या रॅलीमुळे त्या परिसरातील व्यापाऱ्यांचा दहा हजार कोटीचा व्यवसाय ठप्प झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनेने केला. व्यापारी संघटनेने देखील अशा आंदोलनात विरोधात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ती देखील काल सुनावणीला आली होती.
असे आंदोलन करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार हा काही आजचा नाही. यापूर्वी देखील असे प्रकार अनेकदा झाले आहेत. वाचकांना आठवत असेल तर २०१९-२० या दरम्यान केंद्र सरकारने सी ए ए आणि एन आर सी हे कायदे लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या विरोधात काही मुस्लिम संघटना आक्रमक होऊन त्यांनी जवळजवळ दोन महिने दिल्लीतील प्रमुख मार्ग रोखून धरले होते. त्याचा विपरीत परिणाम दिल्लीतील जनजीवनावर झाला होता. तसाच प्रकार केंद्र सरकारने नवा कृषी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही झाला होता. शेतकऱ्यांनी तब्बल दोन महिने कोणतीही परवानगी न घेता दिल्लीत येणारे सर्व रस्ते रोखून धरले होते. नंतर गणतंत्र दिनाच्या मुहूर्तावर लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर बसवण्याचा देखील या शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केला होता. एकूणच आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायच्या म्हणून बेकायदेशीररित्या प्रशासन आणि जनसामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार होता. गणतंत्र दिनाच्या आगे मागे लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर घुसवणे हा तर कुठे देशाच्या सार्वभौमत्वावरच घाला घालण्याचा प्रकार होता. मात्र या आंदोलकांना त्याबद्दल काहीही खेद खंत नव्हता.
महाराष्ट्रात सुद्धा गेल्या तीन-चार वर्षात मराठ्यांचे स्वयंघोषित नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईच रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला होता. आझाद मैदानावर त्यांना एक दिवसाचे आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली होती. मात्र बेकायदेशीररित्या त्यांनी ते आंदोलन अधिक काळ चालवले होते. तसाच प्रकार त्यांनी नागपुरात अधिवेशनादरम्यान नागपूरच्या सीमेवर रस्ते रोखून धरत केला होता त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तक्षेप करत सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
लोकशाहीत आपल्या रास्त मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला आणि व्यक्ती समूहांना अधिकार आहे. मात्र तसे करताना कायद्याच्या चौकटीत राहून हे आंदोलन व्हायला हवे. मात्र गेल्या काही वर्षात कायद्याच्या चौकटीला लाथ मारत मनमानी करत जनसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार खूप वाढताना दिसतो आहे. जसा तुम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे तसा जनसामान्यांना देखील जगण्याचा आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याचा अधिकार आहे. जर तुम्ही रस्ते रोखून धरले तर पोटापाण्यासाठी सामान्य माणूस कामावर जाऊ शकणार नाही. तुम्ही आठवडाभर आंदोलन केले आणि अशा कामावर जाणाऱ्यांना रोखले, तर त्यांच्या परिवाराची उपासमार होईल. मला आठवते १९८४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यावर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होईपर्यंत चार दिवस इंदिरा गांधी समर्थकांनी देशभर बंद पाळला होता. या प्रकारात हातावर पोट असणाऱ्या परिवारांना पैसे असूनही धान्य कुठून आणायचे आणि मुलाबाळांना खाऊ काय घालायचे हा प्रश्न पडला होता. इंदिरा गांधी गेल्याचे दुःख या परिवारांनाही झाले होते. मात्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे दुःख दाखवण्यासाठी त्यांनी इतरांना उपाशी राहण्याचा आग्रह करणे हे कुठेतरी माणुसकीला धरून नव्हते. याला जबाबदार कोण हा देखील प्रश्न येतो. आंदोलनकर्ते आंदोलनादरम्यान रस्ते रोखून धरतात. परिणामी रस्त्यावरील व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. कित्येकदा आंदोलक रस्त्याने जाताना अशा दुकानांवर घोळक्याने दगडफेक करण्याचे प्रकार देखील करतात. दगडफेक करणारे निघून जातात मात्र त्या व्यावसायिकाचे बरेच मोठे नुकसान झालेले असते. हे नुकसान आंदोलक भरून देणार का हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. रामलीला मैदानातील व्यावसायिकांनी काँग्रेसने आमचे नुकसान भरून द्यावे अशी मागणी केली आहे. आता काँग्रेस पक्ष काय करणार ते लवकरच कळेल.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अशा बेकायदेशीर आंदोलन करणाऱ्या सर्व आंदोलकांना आणि त्यांच्या नेत्यांना सणसणीत चपरांक हाणली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी या प्रकारात काँग्रेसची रॅली आयोजित करणाऱ्या आयोजकांनाही नोटीसा धाडण्याचे आणि त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहिला सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे योग्य पाऊल आहे असे म्हणता येईल. आपल्या रास्त मागण्यांसाठी तुम्हाला आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा अधिकार बजावता येणार आहे. त्याचबरोबर तुमच्या आंदोलनामुळे इतरांच्या रास्त हक्कांवर तुम्ही कोणतीही गदा आणणार नाही याची खबरदारी तुम्हाला घेणे गरजेचे आहे, असाच सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील अशा सर्वच आंदोलकांना दिला आहे. त्यामुळेच मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह खंडपीठातील इतर न्यायमूर्तींच्या या टिपणीचे स्वागतच व्हायला हवे.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment