खलबत्ता:- अराजकाचे हमीपत्र ?
अराजकाचे हमीपत्र ?
दोनशेवर राष्ट्रांचा समूह असलेल्या जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश कोणता ? तर, आपला भारत (148 कोटी). सर्वात मोठा लोकशाही देश कोणता ? तर, पुन्हा भारतच. लोकशाहीची, कायद्याच्या राज्याची सर्वाधिक थट्टा करणारा देश कोणता ? तोही भारतच ! लोकशाहीच्या नावाखाली जेवढे अपप्रकार आपल्याकडे चालतात, तेवढे जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही देशात पाहायला मिळत नसावेत. येथे लोकशाहीच्या नावाखाली घराणेशाही अनेक ठिकाणी सुखाने नांदत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे भासवले जाते; पण तो तसा नाही. All are equal, but some are more equal हाच अनुभव भारतीय जनता गेली पाऊणशे वर्षे घेत आहे. त्यामुळे लोकांमधील आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दरी फक्त कायमच नसून, उलट ती वाढत असल्याचेच दिसत आहे. तरीही मेरा भारत महानच आहे !
या महान भारतात कायद्याची अंमलबजावणी सर्वसमान होते, असं म्हणता येण्यासारखी परिस्थिती दिसत नाही. काही लोक पैशाच्या जोरावर कायदा स्वत:ला पाहिजे तसा वाकवून घेतात. तर, इतर काही गट राजकीय वजन वापरून किंवा दादागिरीच्या मार्गाने बेकायदा कामे करून घेतात. खऱ्या अर्थाने कायद्यांचा लाभ मध्यमवर्गीय आणि गरीब घटकांना फारच अल्प मिळतो. पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांची या साऱ्यात 'मोला'ची भूमिका असते, हेही अनेकदा उघडकीस आले आहे.
एकूणच कायदा न पाळण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. त्यात राजकीय पाठबळ असलेले कार्यकर्ते असतील किंवा जेन झी हा नवा टॅग लाभलेले आजी-माजी विद्यार्थी-युवक असतील तर मग विचारायलाच नको. एसआयआर निमित्त सध्या जे काही सुरू आहे, त्यातील आंदोलनकर्त्या नेत्यांचे पवित्रे पाहा. अभिजित दिपके, रांका, दास, राठी, नेहा बोरा वगैरेंचे वागणेबोलणे बघा. हम करे सो कायदा ! "आम्ही म्हणू तेच खरं. तुम्ही जंतरमंतरला प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कराल तर आम्ही तेथेच तिरंगा ध्वज घेऊन घुसू आणि तुम्ही राष्ट्रध्वज फडकवू देत नाही, असा खोटा आरोपही करू. (त्यांचे देशभरातील चेले आणि चाहते हाच आरोप वेगवेगळ्या समूह माध्यमांवर जोरात चालवत आहेत. प्रत्यक्षात हा अटकाव तिरंगा ध्वजाला नसून, आंदोलनस्थळाच्या संदर्भात आहे.) आम्ही जेन झी आहोत. तुमचे अडथळे आम्ही जुमानणार नाही. आंदोलन करायचे म्हणजे करायचे. बस्स. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवेपर्यंत असे आंदोलन जारी राहील."
एखाद्या जागेची पूर्वपरवानगी घेऊन शांततापूर्ण आंदोलन करायला कोणाचीच हरकत नसावी. परंतु, एखादे क्षेत्र खूपच गजबजलेले असेल तर त्या भागात होणारे आंदोलन जनहितार्थ रोकण्याचा अधिकारही पोलिसांना आहे. दिल्लीतील मंडी हाऊस हा अत्यंत गजबजलेला आणि इतरत्र जाणाऱ्या अनेक रस्त्यांना जोडणारा भाग आहे. त्याच परिसरात नेहा बोराला ताब्यात घेऊन शांतता हमीपत्र (bond) देण्याच्या अटीवर सोडण्यात आले. पण याचाच तिने इश्यू केला आहे. हमीपत्र आदेशाला तिने थेट हायकोर्टात आव्हान दिले. पण, हायकोर्टाने ते फेटाळले आणि हमीपत्र देण्याचा आदेश दिला. तो सुद्धा धुडकावण्याची तयारी बोराने केली आहे. याचा अर्थ, कायदेकानून आम्ही पाळणार नाही आणि मनास येईल तसे आंदोलन करणार. मात्र, कारवाई झाली की ओरडून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार, असे या लोकांचे ठरलेले दिसत आहे.
नेहाची याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने नोंदविलेली निरीक्षणे यासंदर्भात महत्त्वाची आहेत. आपल्या आदेशात न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणतात- "मंडी हाऊस भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होते. तरीही त्याच भागात आंदोलन करण्यावर आग्रही राहणे हे शांतताभंगाचा संशय घेण्यास सबळ कारण आहे. शिवाय, शांतता हमीपत्र मागण्यासाठी एकच घटना पुरेशी असताना, दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत 6 एफआयआर मध्ये तुमचे नाव नोंदवलेले आहे. इशारा देऊनही तुम्ही प्रतिबंधात्मक आदेश मोडल्याची नोंदही पोलिस रेकॉर्डला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हमीपत्र द्यावे लागेल."
इतका स्पष्ट आदेश असताना नेहा बोरा म्हणते की, मी हमीपत्र देणार नाही ! आम्ही वाट्टेल तसा गोंधळ घालू आणि पोलिसांना, कायद्यांना, न्यायव्यवस्थेला, जनतेला वेठीस धरू. देशात अराजक माजवण्याचे पूर्वनियोजित कटकारस्थानच यातून डोकावते की नाही ?
✍️ विनोद देशमुख, नागपूर ✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment