स्पष्ट आणि परखड कोणीही उठून पत्रकार बनला तर समस्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.

 स्पष्ट आणि परखड

कोणीही उठून पत्रकार बनला तर समस्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.

आज देशात प्रत्येकच व्यक्ती जर पत्रकार बनू लागली तर मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात अशा आशयाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलन स्थळी फ्रीलान्स पत्रकार तसेच युट्युबर्स यांना पोलीस वृत्तांकन करताना अडथळे निर्माण करतात, याबाबत एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीसाठी आली होती. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉय माल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे. 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी व्यक्त केलेले मत हे खरोखरीच गांभीर्यपूर्वक विचारात घ्यायला हवे. पत्रकार हा समाजातील एक महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो. पूर्वी बातम्या पोहोचवण्याचे साधन म्हणजे दैनंदिन वृत्तपत्रे होती. नंतर आकाशवाणी आणि मग दूरदर्शन आले. मग खाजगी वृत्तवाहिनी आल्या. या सर्वांच्या पत्रकारांना समाजात एक मान होता आणि आजही आहे. कारण हे पत्रकार तुमचे योग्य रीतीने प्रतिमा संवर्धन करू शकतात, तसेच प्रसंगी तुमची प्रतिमा बिघडवू देखील शकतात. त्यामुळे पत्रकारांना सांभाळून घ्या हीच पूर्वीपासून मानसिकता होती. परिणामी पत्रकारांना राजकीय नेते शासनातील अधिकारी, उद्योगपती, तसेच साहित्यिक, समाजसेवक या सर्वच वर्गांकडून सन्मान मिळत असे. तसा आजही दिला जातो. एरवी पत्रकार हा एक सामान्य माणूस, पण तो प्रसंगी पंतप्रधान किंवा मग टाटा बिर्लांना सुद्धा जाऊन भेटू शकतो, आणि प्रश्न विचारू शकतो. परिणामी या पत्रकारांना शासन स्तरावर आणि समाजाकडून देखील बऱ्याच सवलती देखील मिळतात. त्यामुळे या व्यवसायाचे एक वेगळेच ग्लॅमर तयार झाले आहे. परिणामी कोणालाही आपण पत्रकार व्हावे असे वाटते आणि अनेकदा कारण नसताना लोक आपण पत्रकार आहोत असे बिनधास्त ठोकून देत असतात. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी पुण्याहून मुंबईला डेक्कन क्विनने येत असताना सोबत दोन गृहस्थांची चर्चा चालू होती. त्यातील एकाने मी पत्रकार आहे असा दावा केला. मग मी थोडा खोलात गेलो तेव्हा ते गृहस्थ पत्रकार म्हणजे वृत्तपत्रात नियमित वाचकांचे मनोगत मध्ये पत्र लिहिणारे पत्र लेखक होते. मात्र बिनधास्त आपण पत्रकार आहोत असे ते ठोकून देत होते. यावरून या व्यवसायाबद्दलचे आकर्षण आणि त्यातून मिळणारे फायदे मिळवण्याची धडपड कशी असू शकते हे लक्षात येते. 

आधी आधी नमूद केल्यानुसार पूर्वी माध्यमे मोजकीच होती. मात्र डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात आजकाल प्रसिद्धी माध्यमांचे पेव फुटले आहे असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. आधी न्यूज पोर्टल सुरू करणे ही पद्धत सुरू झाली. मग यूट्यूबचॅनल्स सुरू झाल्या. जेव्हापासून स्मार्टफोन आले तेव्हापासून कोणीही उठतो आणि युट्युब वर व्हिडिओ तयार करून अपलोड करत असतो. त्याला जे काही पाच पंचवीस लाइक्स मिळत असतील त्या जोरावर तो स्वतःला पत्रकार म्हणवतो. हे न्यूज पोर्टल आणि युट्युब चॅनेल यांच्या नोंदणीसाठी कोणतीही व्यवस्था असल्याची मला माहिती नाही. वृत्तपत्र काढायचे तर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स कडे नोंदणी करावी लागते. टीव्ही चॅनल सुरू करण्यासाठी सुद्धा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी असावी लागते. मात्र न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनल यासाठी काही नोंदणीची पद्धत असल्याची मला माहिती नाही. असल्यास मला त्याबाबत वाचकांनी अवगत करावे. त्याचे स्वागत करीन. मात्र हे न्यूज पोर्टल चे पत्रकार आणि यूट्यूबवर्स विविध कार्यक्रमांमध्ये पत्रकार म्हणून उपस्थित राहतात. त्यांच्याजवळ कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र नसते. तरीही त्यांना वृत्तसंकलन करू द्यावे अशी त्यांची मागणी असते आणि ते करू दिले नाही तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होतो म्हणून ओरड केले जाते. 

आज देशात अनेक मोठ्या मान्यवर वृत्तवाहिन्या कार्यरत आहेत. त्यांची रीतसर नोंदणी झालेली असते. त्यांच्या पत्रकारांना केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून रीतसर अधिस्विकृती सुद्धा दिलेली असते. मात्र उर्वरित अनेक हौसे गौसे नवसे आम्ही पत्रकार आहोत म्हणून मिरवताना दिसतात. देशात  मेन स्ट्रीम मधील म्हणता येतील अशा सुमारे वीस वृत्तवाहिन्या आहेत. मात्र मुंबईत मंत्रालयासमोर जेव्हा एखादे मंत्री बाईट द्यायला येतात तेव्हा त्यांच्यासमोर सुमारे ६० ते ७० छायाचित्रकार कॅमेरे आणि हातात मोबाईल घेऊन उभे असतात. यातील पंधरा-वीस मेन्स ट्रिम मधले सोडले तर बाकी सगळे युट्युबरच असतात. मात्र त्यांना प्रतिबंध कोणीच घालत नाही. कारण इथे पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केलेल्या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनाच्या स्थळी या पत्रकारांना पोलीस अडवतात. त्यांना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे अधिकृत कार्ड आहे का म्हणून विचारणा करतात. आणि नसल्यास वृत्त संकलन करू देत नाही असा दावा इंदिरा जयसिंग यांनी केला आणि त्याच्या संस्थेसाठी काम करत आहेत त्या संस्थेचे ओळखपत्र पाहून त्यांना वृत्त संकलन करू द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र शासनाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यावरूनच न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जोयमाला जॉयमाल्या बागची यांनी वरील वक्तव्य केले आहे. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे हे मान्य, मात्र त्याचा दुरुपयोगही करता येत नाही. पत्रकार म्हणून तुम्हाला संवेदनशील स्थळी वृत्त संकलन करायचे असेल तर प्रशासनाचे अधिकृत ओळखपत्र असणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण राज्य किंवा केंद्र शासनाची अधिस्वीकृती देताना त्या पत्रकाराची पोलीस चौकशी देखील केली जात असते. आंदोलन स्थळ हे संवेदनशील स्थळच मानले जाते आहे. त्यामुळे जर तिथे पोलिसांनी अडवले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच कसा होईल हा देखील मुद्दा विचारात घ्यायला हवा.

त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देखील एक सर्वंकष असे धोरण ठरवायला हवे. डिजिटलायझेशनच्या युगात आता फक्त वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर काम थांबलेले नाही, तर न्यूज पोर्टल्स युट्यूब चॅनल्स हे सर्व प्रकार पुढे आले आहेत. भविष्यात अजूनही काही प्रकारे येऊ शकतात. त्यावेळी असे अनेक वाद निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या पोर्टल्स आणि युट्युब चॅनेल्सला रीतसर नोंदणी कशी करता येईल आणि त्यांच्यावर अंकुश कसा राहील याचाही विचार करायला हवा. 

अंकुश हा मुद्दा मी उपस्थित करण्याचे कारण असे की यातले अनेक फ्रीलान्सर्स युट्युबर्स किंवा पोर्टलचे पत्रकार हे बातमीच्या बदल्यात पैसा उकळण्याचे देखील काम करण्याच्या तक्रारी येत असतात. आता त्याला कारणेही आहेत. वृत्तपत्रांना आणि वृत्तवाहिन्यांना सरकारी आणि खाजगी जाहिराती मिळतात. यांना तसे काहीच मिळत नाही. त्याबाबत देखील सरकारने धोरण ठरवायला हवे आणि हे व्यवसाय देखील नियमित कसे करता येतील आणि त्याचा समाजाच्या जडणघडणीसाठी कसा उपयोग करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. 

प्रत्येक जण जर पत्रकार झाला तर समस्या निर्माण होऊ शकते असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणतात. त्यांना माझी नम्र सूचना आहे की मी उपस्थित केलेल्या वरील सर्व मुद्द्यांवर देखील त्यांनी विचार करावा आणि राज्य आणि केंद्र सरकार यांना याबाबतीत एक सर्वांकडून सर्वंकष धोरण ठरवून हे सर्व उद्योग कायद्याच्या चौकटीत कसे येतील ते बघावे. जेणेकरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही तसेच या माध्यमांचा दुरुपयोग देखील होणार नाही. ती आजची गरज आहे. 

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.