माझंही मत....... संघाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवल्याचा नरेंद्र मोदींवरील आरोप चुकीचाच.
माझंही मत.......
संघाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवल्याचा नरेंद्र मोदींवरील आरोप चुकीचाच
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाजपेयी सरकारची ध्येय धोरणे आणि कार्यपद्धती निश्चित करत असे, मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पूर्णतः गुंडाळून ठेवले आहे, अशा आशयाचे विधान दिल्लीतील एका ज्येष्ठ पत्रकार मित्राने नुकतेच खाजगी चर्चेत केले आहे. नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स या संघटनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच ४ आणि ५ ऑक्टोबर रोजी अयोध्येत पार पडली. तिथे माझी आणि या पत्रकार मित्राची भेट झाली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत त्याने हे मत व्यक्त केले आहे.
त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला म्हणजेच पदावर आलेल्याला कालच २५ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्त देशभर आनंद व्यक्त केला जात असून जगभरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. पहिली १३ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि नंतरची १२ वर्ष देशाचे पंतप्रधान अशी २५ वर्षाची राजकीय कारकीर्द त्यांनी पूर्ण केली आहे. त्याच वेळी त्यांच्यावर संघाला गुंडाळून ठेवल्याचेही आरोप होत आहेत.
नरेंद्र मोदींनी संघाला गुंडाळून ठेवत आपल्याच मताने कारभार सुरू ठेवला आहे असा आरोप करणारे माझे हे दिल्लीतील पत्रकार मित्र काही पहिलेच नाहीत. यापूर्वी देखील अनेक जण हा आरोप खाजगी चर्चेत करत असतात. काहींनी वृत्तपत्रे किंवा माध्यमांमध्ये देखील हा आरोप केलेला आहे. त्यामुळे आज याच मुद्द्यावर उहापोह करण्याचे मी ठरवले आहे.
या विषयावर लिहिण्यापूर्वी मला एक बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट करायची आहे की मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कोणताही पदाधिकारी किंवा प्रवक्ता नाही. त्यामुळे संघाची अधिकृत भूमिका मी मांडू शकत नाही. मात्र संघाचा स्वयंसेवक आणि संघाचा अभ्यास करणारा एक अभ्यासक पत्रकार या नात्याने जे काही माझे आकलन आहे तेच मी इथे मांडणार आहे.
भारतीय जनता पक्ष हा मुळातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी बनवलेला राजकीय पक्ष आहे हे उघड गुपित आहे. १९५१-५२ मध्ये काही स्वयंसेवकांनी एकत्र येत भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. नंतर १९७७ मध्ये भारतीय जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला आणि नंतर जनता पक्षात मतभेद झाल्याने १९८० मध्ये जुन्या जनसंघी मंडळींनी जनता पक्षातून बाहेर निघत भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली होती. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात इतकेच काय पण आताही अनेक संघ स्वयंसेवक भारतीय जनता पक्षात सक्रिय राहिलेले आहेत.
अटलबिहारी वाजपेयी हे देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. संघाच्या सूचनेवरूनच ते भारतीय जनसंघात सक्रिय झाले होते. तोच प्रकार नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतीत देखील आहे. मोदी अगदी २००० पर्यंत गुजरातेत संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून सक्रिय होते. संघाच्या सूचनेवरूनच ते भारतीय जनता पक्ष सक्रिय झाले आणि नंतर त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली. मात्र वाजपेयी हे भाजपमध्ये काहीसे मवाळपंथी म्हणून ओळखले जात होते, तर नरेंद्र मोदी आक्रमक नेतृत्व म्हणून ओळखले गेले आहेत. वाजपेयींच्या सहा वर्षांच्या काळात त्यांना अनेक मित्र पक्षांची मोट बांधून सरकार चालवावे लागले होते. त्यामुळे संघाला अपेक्षित असलेले मुद्दे त्यांना तातडीने हाताळणे कठीण होते. तरीही त्यांनी शक्य ते सर्व केले होते याची नोंद इतिहासाने घेतलेली आहे. अर्थात त्यावेळी देखील संघ वाजपेयी सरकारच्या दैनंदिन कारभारात कधीच ढवळाढवळ करत नव्हता. संघाच्या धोरणांवर वाजपेयी काम करण्याचा प्रयत्न करत होते.
वाजपेयी सत्तेत आल्यावर ऑगस्ट १९९८ मध्ये मी भाजप सरकारचा रिमोट कंट्रोल नागपूरच्या संघ मुख्यालयात आहे काय? अशा शीर्षकाचा एक लेख लिहिला होता. तो लेख मुंबईच्या दैनिक नवशक्तीने त्यांच्या रविवार पुरवणीत कव्हर स्टोरी म्हणून प्रकाशित केला होता. या लेखात मी संघाची कार्यपद्धती, परिवारातील संघटनांशी त्यांचे संबंध आणि त्यांची धोरणे यावर प्रकाश टाकला होता. प्रस्तुत लेख माझ्या "दाहक वास्तव" या पुस्तकात प्रकाशित झालेला आहे. या लेखात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ अधिकारी संघ परिवारातील विविध संघटनांच्या कारभारात काहीही हस्तक्षेप करीत नाहीत, वर्षातून एकदा ते ध्येयधोरणे ठरवून देत असतात आणि त्या धोरणानुसार सर्वांनी काम करावे अशी संघाची अपेक्षा असते, जर संघाच्या धोरणांच्या विपरीत एखाद्या संघटनेने एखादा निर्णय घेतला तरी संघ त्यात फारशी ढवळाढवळ करत नाही, आवश्यक वाटल्यास सूचना निश्चित करतो, मात्र संघटनेने ती पाळावीच असा आग्रह संघ कधीच धरत नाही, हे देखील त्या लेखात मी स्पष्ट केले होते.
माझ्या दिल्लीतील पत्रकार मित्राच्या मतानुसार केंद्रातील भाजप सरकारला संघाचे अधिकारी त्यांचा अजेंडा ठरवून देत असतील असे त्यामुळे मला तरी वाटत नाही. संघाची स्थापना झाली ती काही विशिष्ट हेतूने. काळाच्या ओघात घडणाऱ्या घटनांच्या संदर्भात संघाने वेळोवेळी मते देखील व्यक्त केली. त्यांच्या दरवर्षी होणाऱ्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत संघ विविध ठराव देखील करत असतो. त्यानुसार कारवाई व्हावी ही संघाची अपेक्षा जरूर असते. मात्र संघ अनाठायी आग्रह कधीच धरत नाही ही माझी माहिती आहे.
यावेळी आणखी एका मुद्द्यावर मला प्रकाश टाकावासा वाटतो. नरेंद्र मोदींनी आधी गुजरात सरकारमध्ये आणि मग केंद्रात पद घेतल्यापासून संघाच्या ध्येयधोरणांची सुसंगत असे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. २००२ मध्ये गुजरात मध्ये हिंदू मुसलमान यांच्या दंगली झाल्या. त्याला गोधरा रेल्वे स्थानकावर हिंदू कारासेवकांवर झालेला हल्ला हे निमित्त झाले होते. त्याआधी अशा घटना जेव्हा घडत होत्या, तेव्हा केंद्रातील किंवा राज्यातील सरकारे त्यातही काँग्रेसची किंवा डाव्या विचारांची सरकारे मुस्लिम धार्जीणे धोरण अवलंबत असत. मात्र नरेंद्र मोदींनी प्रथमच तिथे हिंदूंचे रक्षण कसे करता येईल या दृष्टीने पावले उचलली होती. संघाची स्थापनाच १९२५ मध्ये हिंदूंना संघटित करून सामर्थ्यशाली करणे आणि आपले रक्षण आपणच करणे या हेतूने झाली होती. त्यामुळे जर मोदी सरकारने हिंदूंचे रक्षण केले तर ते संघाला अपेक्षित असेच होते असे म्हणावे लागते. त्याशिवायही गुजरातमध्ये त्यांनी इतर अनेक पावले संघ धोरणांची सुसंगत अशीच उचलली होती हे वास्तव देखील नाकारता येत नाही. जर ते संघ धोरणांशी सुसंगत काम करणार असतील तर संघाने नवा अजेंडा त्यांना देण्याची आवश्यकता मला तरी वाटत नाही. जर गुजरातमध्ये मोदींनी संघाच्या धोरणांशी सुसंगत असे काम केले नसते, तर २०१४ मध्ये संघाने त्यांना पंतप्रधान करण्यासाठी कधीच पाठिंबा दिला नसता हे निश्चित.
नरेंद्र मोदी केंद्रात पंतप्रधान झाल्यावर देखील त्यांनी संघाच्या अजेंड्यावर असलेली अनेक पावले स्वतःहून उचललेली आहेत. पहिली पाच वर्षे त्यांनी नियोजनात घालवली, मात्र दुसऱ्या पाच वर्षात त्यांनी आक्रमक पावले उचलली आहेत, हे नाकारता येणार नाही. पहिल्या पाच वर्षात त्यांनी मुस्लिम जात्यंध नेत्यांना धक्का देण्यासाठी मुस्लिम समाजातील तीन तलाक पद्धत कायद्याने बंद केली. हा त्यांचा क्रांतिकारी असाच निर्णय होता. याच काळात त्यांनी नोटाबंदी करून देशातला काळा पैसा बाहेर काढण्याचा विडा उचलला आणि ते काम देखील पूर्णत्वाला नेले. हे दोन्ही विषय संघाच्या धोरणांशी सुसंगत असेच होते.
दुसऱ्या पाच वर्षात त्यांनी सर्वप्रथम काश्मीरचे कलम ३७० हटवले. यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि जुन्या जनसंघाने फार पूर्वीपासून मागणी लावून धरली होती. याच कारणासाठी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना तुरुंगवास भोगावा लागला आणि तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाला होता. काश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा फडकवण्यास विरोध केला जात होता. तो फडकवण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी स्वतः श्रीनगरच्या लाल चौकात पोहोचले होते हा इतिहास ताजा आहे. मोदींनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काश्मीरमध्ये भाजपचा शिरकाव करून घेत त्यांनी कलम ३७० हटवले आणि जम्मू आणि काश्मीर हे दोन वेगळे राज्य गठीत केले. तो त्यांचं ऐतिहासिक असाच निर्णय होता आणि संघाच्या अजेंड्यावरील महत्त्वाचा विषय होता.
अयोध्येत आधी राम मंदिर होते, ते पाडून मोगल बादशहा बाबराच्या काळात तिथे बाबरी मशिद बांधली गेली होती. ही बाबरी मशिद १९९२ मध्ये धाराशयी करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी पुन्हा मंदिर उभे राहावे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह विश्व हिंदू परिषद तसेच भारतीय जनता पक्षाची आग्रही मागणी होती. वाजेपेयींच्या काळात त्यांना ते शक्य झाले नव्हते. मात्र मोदींनी ते शक्य करून दाखवले, अर्थात तेही संविधानाच्या चौकटीत राहून त्यांनी केले. या प्रकरणात वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटले प्रलंबित होते. त्या खटल्यांमध्ये सरकारतर्फे त्यांनी योग्य बाजू मांडली आणि निकाल राम मंदिराच्या बाजूने लागला. त्यानुसार २४ जानेवारी २०२४ रोजी भव्य अशा राम मंदिराचे लोकार्पण झाले. तिथे रामललाची मूर्ती विराजमान झाली. यामुळे देशातील करोडो श्रद्धाळू हिंदू निश्चितच सुखावले. आजही अयोध्येत दररोज होणारी गर्दी त्याचेच प्रतीक मानावे लागेल. हा विषय देखील संघाच्या अजेंड्यावरीलच होता ना. मोदींनी तो प्रश्न देखील मार्गी लावलाच आहे.
समान नागरी कायदा हा देखील संघाच्या अजेंड्यावर असलेला एक जुनाच विषय आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार निश्चितच प्रयत्नशील आहे. आज काही भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यस्तरावर समान नागरी कायदा लागू झाला आहे. महाराष्ट्रातही त्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. इतरही काही मुद्द्यांवर नरेंद्र मोदी पावले उचलत आहेत. ते संघ परिवार बघतोच आहे त्यामुळे वेगळा अजेंडा देण्याची आणि तो मोदी सरकारने पाळावा असा आग्रह धरण्याची मला या क्षणी तरी गरज वाटत नाही.
अर्थात काही मुद्द्यांवर कदाचित संघ अधिकाऱ्यांची नाराजी नसेलही, पण सामान्य स्वयंसेवकांची निश्चित नाराजी आहे. विशेषतः संघाचा मुलाधार असलेला उच्चवर्णीय वर्ग हा सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित ठेवला जातो आहे. असे चित्र सर्वत्रच दिसते आहे. त्यामुळे हा समाज दुखावतो आहे. भाजपचा पाया असलेले जुने संघ स्वयंसेवक हे अजूनही दुर्लक्षितच ठेवले जात आहेत. आम्ही आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायचा का असा प्रश्न ते विचारत आहेत. त्या तुलनेत उपऱ्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. 'घरची म्हणते देवा देवा आणि शेजारणीला चोळी शिवा" असा प्रकार आज अनेक ठिकाणी होताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रात तर हे प्रकार आणि अनेक ठिकाणी होताना प्रकर्षाने जाणवतात. त्यामुळे संघ समर्थक असलेला हा वर्ग काही प्रसंगात भाजपपासून दूर जातो आहे. त्याचबरोबर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मध्ये भाजपा सरकारने ज्या काही सुधारणा केल्या त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या परिसरातील उच्चवर्णीय मोठ्या संख्येत दुखावले आहेत. त्या परिसरात हाच वर्ग भाजपाचा आधार आहेत. मध्यंतरी यूजीसी कायद्यातही जो काही बदल केला त्यामुळे तरुणाई नाराज झाली आहे. या मुद्द्यांवर देखील मोदी सरकार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे संकेत मिळत आहेत. या वर्गाची नाराजी मोदी सरकारला दूर करावी लागणार आहे. देशातील जो वर्ग आजवर भाजपसोबत कधीच नव्हता, त्याला भाजपसोबत घेण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न चालू आहेत, हे स्वागतार्हच आहे, मात्र ते करताना आपला आधार असलेले जुने कार्यकर्ते दुखावायला नकोत याचे भान देखील त्यांना ठेवावे लागणार आहे. सध्याचे भाजपाचे शीर्षस्थ नेते त्याची काळजी घेतील याची खात्री आहे.
हे बघता गेल्या बारा वर्षाच्या कारकिर्दीत नरेंद्र मोदींनी संघाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवला आणि स्वतःचा अजेंडा राबवला हा आरोप काहीसा चुकीचा वाटतो. नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेले नेतृत्व आहे. त्यामुळे संघाला काय हवे किंबहुना, या देशातील बहुसंख्य देशवासीयांना काय हवे त्याची नाडी ओळखून ते पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात त्यांना अडथळे अनेक येत आहेत. त्यासाठी परकीय शक्ती देखील सक्रिय झाल्या असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र त्याला तोंड देत नरेंद्र मोदींची वाटचाल सुरू असून आपल्या वाटचालीची त्यांनी पंचवीस वर्ष पूर्ण केली आहेत. जर त्यांनी सत्तेसाठी संघाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवला असता, तर सामान्य संघ स्वयंसेवकांनी त्यांना कधीच मते दिली नसती आणि संघानेही त्यांना सहकार्य केले नसते हे उघड आहे. त्यामुळेच माझ्या दिल्लीतील पत्रकार मित्रसह इतर अनेक जण करत असलेला हा आरोप निश्चितच अवास्तव ठरतो हे नक्की.
अर्थात हे माझे मत झाले.....
तुमचे स्पष्ट आणि परखड मत तुम्हीदेखील व्यक्त करू शकता..
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment