घ्या समजून राजेहो... पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरची नवी इमारत..विरोध कशासाठी...?

 घ्या समजून राजेहो...

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरची नवी इमारत..विरोध कशासाठी...?



नागपुरात महाराज बाग चौकातून आकाशवाणी चौकाकडे जाताना इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स च्या समोर स्वाती या शासकीय बंगल्यात २०१६ पासून पत्रकारांसाठी पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर स्थापन करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत पुढाकार घेतलेला आहे. राज्य शासनाने पत्रकारांना हा भूखंड आणि त्यावरील इमारत ९९ वर्षाच्या लीजने दिली असून तिथे पत्रकारांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आवश्यक त्या सुधारणा करून घेत तिथे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. तिथे दोन नवीन सभागृह देखील झाले असून त्यात नियमित कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. 

मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा पत्रकार क्लब आणि ही इमारत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. पत्रकार क्लबला दिलेला हा भूखंड अतिशय मोक्याच्या जागी आहे. त्यामुळे इथली मूळ इमारत पाडून इथे २३ मजली टॉवर उभारण्याची पत्रकार क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांची योजना निश्चित झाली असून काही मंडळींनी त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळेच सध्या वाद सुरू आहे. विरोध करणाऱ्यांनी पत्रपरिषद घेऊन याबाबत आवाज उठवला आहे. तसेच या प्रकरणाची सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली आहे. त्याच्या उत्तरात पत्रकार क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित नऊ व्यक्तींना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली असून जाहीर माफी मागा आणि एक कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई द्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा दिला आहे. 

या प्रकरणात सविस्तर जाणून घ्यायचे असेल तर थोडे खोलात जावे लागेल. २०१४-१५ पर्यंत नागपुरात श्रमिक पत्रकार संघाचे कार्यालय राज्य शासनाने दिलेल्या भूखंडावर पंचशील चौकात उभारले गेले होते. तिथे नियमित कार्यक्रम होत असत. मात्र मुंबई, दिल्ली अशा महानगरांच्या धर्तीवर नागपुरातही प्रेस क्लब असावा या भावनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेत नागपूरच्या पत्रकारांना इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स समोरील राज्य शासनाच्या मालकीचा स्वाती बंगला आणि तिथला सुमारे एक एकराचा भूखंड ९९ वर्षाच्या प्लीजवर दिला. या काळात त्या भूखंडावर आवश्यक ते बांधकाम करून पत्रकार संघटनेसाठी उत्पन्न घेण्याची पत्रकारांना मुभा दिली होती. मात्र ती जागा किंवा त्यावरील कोणतेही बांधकाम कुणालाही स्थायी स्वरूपात विकता येणार नव्हते अशीही अट काढण्यात आली होती. 

या ठिकाणी पत्रकार क्लबचे संचालन करण्यासाठी मग एक नॉन प्रॉफिट कंपनी गठीत करण्यात आली. त्याचे भागधारक पत्रकार आणि त्यांचे हितचिंतक असे होते. त्यातून पैसा उभारण्यात आला आणि त्या इमारतीला लागूनच दोन नवीन सभागृहे उभारण्यात आली. शिवाय या इमारतीत पत्रकारांसाठी आणि इतरांसाठी सुद्धा एक सुसज्ज असे उपहारगृह सुरू करण्यात आले या सर्वातून जे काही उत्पन्न मिळत होते त्यातून या सर्व नॉन प्रॉफिट कंपनीचे संचालन होत होते आणि उर्वरित रकमेतून गरजू पत्रकारांना मदत देखील केली जात होती. 

पत्रकार क्लबचे कामकाज नियमित रूपात सुरू झाले आणि काही विघ्नसंतोषी मंडळींना पोटशुळ उठला. ही सरकारी जागा अशी पत्रकारांच्या कंपनीला कशी देता येते असा आक्षेप घेत जनार्दन मून नामक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. मात्र २०१८मध्येच उच्च न्यायालयाने त्यांचे आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावली. इतकेच काय तर याचिकाकर्त्याला दंड देखील ठोठावला अशी माहिती आहे. तरीही काही मंडळींचे अधून मधून आक्षेप घेणे सुरूच होते. 

 पत्रकार क्लबला देण्यात आलेला हा स्वाती बंगला १९३६ साली बांधण्यात आल्याची माहिती आहे. हे बघता या इमारतीचे आयुष्य आता संपत आलेले होते. त्यामुळे पत्रकार क्लबचे संचालन करणाऱ्या संचालक मंडळांनी तसेच इतर सर्व भागधारकांनी मिळून ही इमारत पाडून या ठिकाणी नवी बहुमजली इमारत बांधण्यात यावी, त्यात पहिले काही मजले पत्रकार क्लब कडे ठेवण्यात यावे आणि उर्वरित मजल्यांवरील गाळे पिकले जाऊ नयेत तर भाड्याने देण्यात यावे असा निर्णय घेतला. त्यानुसार आवश्यक त्या शासकीय परवानग्या देखील घेण्यात आल्या. नंतर इथे इमारत उभारण्यासाठी विकासक ठरवण्यात आला. नागपूरच्याच प्रसिद्ध कुकरेजा बिल्डर्स कडे हे काम सोपवण्यात आले. त्यांनी इथे २३मजली इमारत बांधण्याचे निश्चित केले असून लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे. 

हे निश्चित झाल्याचे कळताच जनार्दन म्हणून यांनी पुन्हा कंबर कसली आणि हे सर्व काही बेकायदेशीररित्या केले जात असून यात आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता आहे अशी शंका व्यक्त करत पत्रकार क्लबच्या संचालक मंडळाविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर त्यांनी या संदर्भात पत्रपरिषद घेतली. स्थानिक वृत्तपत्रांनी जरी या पत्रपरिषदेला प्रसिद्धी दिली नसली तरी काही न्यूज पोर्टल्स आणि काही युट्यूब चॅनल्स यांनी याला भरपूर प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे अकारण वातावरण गढूळ झाले. 

या सर्व प्रकारात पुढाकार घेणारे जनार्दन मुन हे सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पत्रकार आहेत. काही काळ ते नागपूर महापालिकेतच नगरसेवक सुद्धा होते अशी माहिती आहे. त्यांचे स्वतःचे एक साप्ताहिक असल्याची देखील माहिती आहे. त्यायोगे त्यांनी प्रेस क्लब ची सदस्यता मिळावी म्हणूनही प्रयत्न केल्याचे कानावर आले. अशा प्रकारे विविध मुद्दे उपस्थित करून सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे हा त्यांचा छंद असल्याचे बोलले जाते. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना कुठेही सरकार दरबारी नोंदली गेलेली नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांनी स्वतःच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाची आणखी एक संघटना स्थापन केली आणि या संघटनेची रीतसर नोंदणी करून घ्यावी म्हणून त्यांनी नागपूरच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात अर्ज केला. मात्र धर्मदाय आयुक्तांनी तो अर्ज फेटाळला. नंतर जनार्दन मून हे प्रकरण घेऊन उच्च न्यायालयात देखील गेले. मात्र उच्च न्यायालयाने ही त्यांची याचिका फेटाळली होती. तरीही अजून त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना कागदावर का होईना पण अस्तित्वात आहे आणि त्याचे स्वयंघोषित प्रमुख म्हणून ते मिरवतात. 

ज्यावेळी त्यांनी हे उद्योग केले त्यावेळी या विषयावर मी एका लेखातून मुद्दा उपस्थित केला होता की ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठीत करताना डॉ. हेडगेवारांनी असंख्य कार्यकर्ते जोडले आणि त्यांच्याकडून संघटना बांधून घेतली आणि स्वतः त्यागमूर्ती राहून या कार्यकर्त्यांना देखील देशासाठी त्याग करायला शिकवले, त्याप्रमाणे जनार्दन मून समांतर संघटना उभी करू शकणार आहेत काय? आणि संघाचे अल्पावधीत जे देशव्यापी स्वरूप झाले होते तसे देशव्यापी स्वरूप जनार्दन म्हणून देऊ शकणार आहेत काय? माझे हे लेखन प्रकाशित होऊनही पाच सात वर्ष झाली असतील. अद्याप तरी जनार्दन मून यांची संघटना कागदावरच असल्याचे जाणवते. 

या जनार्दन मून यांनी जे काही आरोप केले आहेत त्यात महत्त्वाचे म्हणजे भूखंड हस्तांतरित करताना असलेली अनियमितता आणि त्यानंतर इथे मूळ इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करताना झालेले किंवा होणार असलेले कथित आर्थिक गैरप्रकार हे महत्त्वाचे आरोप आहेत. मुळात मुद्दा असा येतो की पत्रकारांच्या या कंपनीला सरकारने जमीन देताना पूर्णतः नियमांच्या अधीन राहूनच दिली असणार यात शंका नाही. पत्रकारांच्या संघटनांसाठी कार्यालय बांधणे, देशभरात महत्त्वाच्या शहरांमध्ये असे प्रेस क्लब उभारणे, तसेच पत्रकारांसाठी निवासी गाळे सहकारी तत्त्वावर उभारणे यासाठी शासन अशा प्रकारे सवलतीच्या दरात भूखंड किंवा प्रसंगी शासकीय इमारती उपलब्ध करून देत असते. तशी राजमान्य पद्धत आहे. त्यामुळे या नियमांच्या अधीन राहूनच हा भूखंड पत्रकारांना दिला गेला आणि नंतर संचालनासाठी पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर ही नॉन प्रॉफिट कंपनी गठीत केली गेली, यावर उच्च न्यायालयाची देखील मोहोर उठलेली आहे. नंतर विद्यमान इमारत पाडून तिथे नवीन इमारत बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी घेण्यात आली आहे. तक्रारकर्त्यांचा दावा आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांना असे अधिकारच नाहीत. मात्र अधिकार नसताना जिल्हाधिकारी अशी परवानगी देतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. तरीही हे तक्रारकर्ते आरोप करीतच आहेत. जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधणे, त्यासाठी विकासक ठरवणे या सर्व प्रक्रियेत पत्रकार क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी संचालक मंडळ आणि सर्व भागीधारक सदस्यांना विश्वासात घेतले असणार हे नक्की. त्यांचा जर काही आक्षेप नसेल तर मग हा पत्रकार क्लब बाहेरच्यांचा आक्षेप कशासाठी हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. 

स्वाती बंगला हा हेरिटेज वास्तु असल्यामुळे ती परवानगी कशी देण्यात आली असा या तक्रारकर्त्यांचा सवाल आहे. मात्र मला मिळालेल्या माहितीनुसार ही वास्तू १९३६ मध्ये बांधल्या गेली आहे. १००वर्ष जुनी वास्तू असली तरच ती पुरातत्व कायद्याखाली संरक्षित वास्तू म्हणून ठेवता येते. त्यातही समितीच्या शिफारसी वरून तिला कायद्याच्या कक्ष बाहेरही काढता येते. इथेही इमारत जर १९३६ मध्ये बांधली गेली असेल तर अजून शंभर वर्ष पूर्ण व्हायची आहेत. मग हा अक्षय कशासाठी हा प्रश्न येतो

दुसरे असे की कोणतीही वास्तू, जीर्ण झाली असेल आणि वापरण्यायोग्य राहिली नसेल तर तिला एक तर दुरुस्ती करणे किंवा ती पाडून त्या ठिकाणी नवी इमारत उभी करणे यात वावगे काहीही नाही. सध्याची पत्रकार क्लब ची इमारत फक्त दोन मजली आहे. ती पाडून विद्यमान कायद्यानुसार जर तिथे बहुमजली इमारत उभी होणार असेल, त्यात पत्रकार क्लबला नदी सुसज्ज अशी दालने आणि इतर सोयी सुविधा मिळणार असतील, तसेच उर्वरित गाळ्यांच्या नियमित भाड्यातून नियमित उत्पन्न मिळणार असेल आणि त्यातून पत्रकारांच्याच कल्याणासाठी जर काही योजना राबवण्यात येणार असतील, तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण काय हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. 

त्यातही जर या सर्व प्रकारात काही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा आर्थिक भ्रष्टाचार झाला असेल, तर तक्रारकर्त्या मंडळींनी योग्य असे पुरावे द्यायला हवेत. हवेत तीर मारून त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. ठोस पुरावे नसतील तर नेमका हा व्यवहार काय ठरला आहे याची माहिती तुम्हाला घेता येऊ शकते. त्यात जर काही काळेबेरे आढळले तर तुम्ही जरूर ओरड करा ,मात्र सध्या तरी ही ओरड अकारण चालू आहे असे दिसून येते आहे. जर इथे जुनी इमारत पाडून नवीन सुसज्ज अशी इमारत पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर च्या गंगाजळीतून काहीही पैसा खर्च न करता उभी होणार असेल, त्यातून पत्रकारांना भविष्यात चांगल्या सोयी सुविधा उपलब्ध होणार असतील आणि उर्वरित गाळ्यांच्या भाड्यातून पत्रकार क्लबला आणि पर्यायाने पत्रकार जगताला नियमित उत्पन्न मिळणार असेल तर त्याला आक्षेप का घ्यावा हा प्रश्न उपस्थित होतो.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता या सर्व तक्रारकर्त्या मंडळींचे पत्रकाराचे हित संरक्षण करणे आणि शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग थांबवणे इतकेच उद्दिष्ट आहे की या आरडाओरडीमागे इतरही काही कारणे आहेत हे स्पष्ट व्हायला हवे. या तक्रारकर्त्या मंडळींचे काही लिहित स्वार्थ तर दडलेले नाहीत ना अशीही शंका पत्रकारिता वर्तुळात घेतली जाते आहे. त्याचेही निराकरण व्हायला हवे. हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर असेल आणि यात आर्थिक गैरव्यवहार झाले याचे तुमच्याकडे ठोस पुरावे असतील तर ते तुम्ही जनतेसमोर मांडा, अन्यथा नुस्तीच ओरड करण्यात काहीच अर्थ नाही. ते उगाचच दगडावर डोके आपटून घेणे ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकार थांबवावे असे सुचवावेसे वाटते. 

त्याचबरोबर पत्रकार क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील माझी एक नम्र विनंती आहे. इथे जे काही होते आहे, ते सर्व नियमानुसारच होते आहे, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. मात्र जर काही मंडळींकडून असे वातावरण गढूळ केले जाणार असेल तर नेमके वास्तव काय हे या पदाधिकाऱ्यांनी जनसामान्यांसमोर आणणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. ज्यांनी तुमच्याविरुद्ध ओरड केली त्यांना तुम्ही कायदेशीर नोटीस बजावली आहे, आणि गरज पडल्यास कायदेशीर कारवाई देखील कराल, ते योग्यच आहे. मात्र त्याचबरोबर नेमके वास्तव जनसामान्यांसमोर येणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. पत्रकार क्लबला ही जागा कोणत्या नियमांतर्गत दिली गेली, तसेच नवी इमारत उभारण्यासाठी काय करार झाले आहेत आणि त्यातून पत्रकार क्लबचे आणि पर्यायाने पत्रकारांचे काय फायदे होणार आहेत हे देखील त्यांनी सर्वांसमोर आणावे. म्हणजे अशी व्यर्थ कोल्हेकुई करणाऱ्यांची तोंडे आपोआप बंद होतील हे निश्चित. 

माझ्या या लेखावर काही हितसंबंधी मंडळींकडून मी एकतर विकासकांकडून किंवा पत्रकार क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या बाजूने लिहिण्याची सुपारी घेतली आहे असा आरोप केला जाऊ शकतो याची मला कल्पना आहे. मात्र जर "जुने जाऊ द्या मरणालागुनी" या न्यायाने जुने बाजूला सारत काही नवीन उभे होणार असेल आणि त्यातून सर्वांचाच दीर्घकालीन फायदा होणार असेल तर त्याला समर्थन द्यावे या भावनेतून मी आज स्वतःहून हे लिहितो आहे. याबाबत इतरांना काही मुद्दे मांडायचे असल्यास त्यांचेही स्वागतच होईल. 

वाचकहो पटतय का तुम्हाला हे.......?

 त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो...

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

   दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️



Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.