आठवणींच्या हिंदोळ्यावर..१७.

 आठवणींच्या हिंदोळ्यावर..१७  

त्या दिवशी सुशील कुमार शिंदे यांच्या बाबतची आदरभावना संपली होती

प्रशासन व्यवस्थेत अगदी खालच्या कर्मचाऱ्याने एखाद्या फाईलवर जे काही नोटिंग लिहिले असेल तेच पुढे वरचे प्रत्येक अधिकारी "होय ला होय" करत जातात. मग त्यात एखाद्यावर अन्याय होत असेल तरीही त्यांना त्याचे सोयरसुतक नसते. अशावेळी जर लोकप्रतिनिधी असलेला मंत्री सामान्यांचे म्हणणे समजून घेऊन प्रसंगी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे खोडून काढणारा असला तर सामान्य माणसाला न्याय मिळू शकतो. जर तसे नसले आणि मंत्री सुद्धा "होयबा"च असले, तर मग सामान्य माणसाला न्याय मिळणे कठीणच होऊन बसते. अशावेळी मग सामान्य माणसाचा त्या मंत्र्यावर किंवा लोकप्रतिनिधीवर असलेला विश्वास संपतो. त्याच्या बाबतचा आदर देखील संपलेला असतो

असाच एक प्रसंग माझ्याही आयुष्यात घडला. त्याचा मला जबर फटका तर बसलाच, पण त्याच सोबत त्या काळात महाराष्ट्राचे देखील नुकसान झाले होते. 

१९८४ साली केंद्र सरकारने दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी खाजगी क्षेत्रात कार्यक्रम निर्मिती केली जावी म्हणून देशभरातून १०० खाजगी निर्मात्यांना निवडले आणि त्यांना सवलतीच्या दरात कार्यक्रम निर्मितीसाठी लागणारी उपकरणे पुरवण्याची योजना आखली. या १००निर्मात्यांमध्ये त्यावेळी माझा देखील नंबर लागला होता. त्यावेळी सुमारे २१ लाख रुपयांची यंत्रसामुग्री आम्हाला १४लाख रुपयात उपलब्ध करून दिली जाणार होती. 

मी एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असल्यामुळे माझ्याजवळ इतकी मोठी रक्कम त्यावेळी उपलब्ध नव्हती. म्हणून मी बँकेकडे कर्ज मागण्यासाठी अर्ज केला. बँकेच्या सूचनेनुसार जिल्हा उद्योग केंद्रात जाऊन या प्रकल्पाचे लघुउद्योग म्हणून नोंदणी करता येईल का? ही चौकशी केली. जिल्हा उद्योग केंद्राने लघुउद्योग म्हणून मला नोंदणी देखील दिली. त्यावेळी लघु उद्योगांना महाराष्ट्र शासन एकूण प्रकल्पाच्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देत असे. सहाजिकच लघुउद्योग म्हणून नोंदवले गेल्यामुळे प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल बँकेला सादर करताना त्यात मला लघु उद्योगांना दिले जाणारे पंचवीस टक्के अनुदान मिळणार आहे हे नमूद करून प्रकल्प अहवाल सादर केला. त्यानुसार बँकेने मला कर्ज देखील मंजूर केले. 

या उठा ठेवीत माझा बराच वेळ गेला होता. आता गाडी मार्गी लागली म्हणून मी महाराष्ट्र शासनाकडे मला अनुदान देय आहे, याचे पत्र मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र यावेळी शासनाने हात वर केले. मग माझी धावपळ सुरू झाली. राज्य शासनाला तसे रीतसर पत्र लिहिले. काही राजकीय नेत्यांना भेटलो. माझे एक हितचिंतक आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वसंतराव साठे यांनी मुख्यमंत्र्यांना देखील माझ्यासाठी पत्र लिहिले. सगळ्यांनी मदत करण्याचे आश्वासन देखील दिले. मात्र राज्य शासनाचे अधिकारी काही मानायला तयार नव्हते. 

या काळात शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात उद्योग आणि अर्थ खाते सुशिलकुमार शिंदे यांचे कडे होते. मग शिंदे साहेबांनाच पकडायचे आणि त्यांच्याकडून काम करून घ्यायचे असे ठरले. दरम्यान राज्य शासनाचे अनुदान मिळण्यासाठी कोणकोणत्या अटी आहेत त्याची माहिती देखील मिळवली होती. त्यात केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेत बसत असल्यास राज्य शासन अनुदान देईल असे नमूद होते. केंद्र शासनाच्या ज्या अटी आहेत त्या तपासल्या तर त्यात माझा प्रकल्प बसत होता, हे मी अधिकाऱ्यांना समजावून सांगत होतो. मात्र ते वारंवार केंद्राला लिहित होते आणि उत्तर काय येईल त्याची वाट बघत होते. त्यात अकारण माझा वेळ वाया जात होता. इथे शिंदे साहेबांनी आपले अधिकार वापरले तर हे काम सहज होऊन जाईल असे अनेकांनी मला स्पष्ट केले होते. 

त्यामुळे मग शिंदे साहेबांच्या जवळचे कोण याचा शोध घेणे सुरू झाले. त्यावेळी कळले की महाराष्ट्रातील विख्यात मराठी साहित्यिक वामनराव चोरघडे यांचे आणि सुशील कुमार शिंदे यांचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. वामनरावंचा शब्द शिंदे टाळणार नाहीत असेही मला कळले. 

वामनराव चोरघडे यांचे चिरंजीव डॉ. श्रीकांत चोरघडे यांचे आणि माझे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यामुळे वामनराव देखील मला चांगले ओळखायचे. मग मी वामनराव चोरघडे यांना भेटलो आणि यात मदत करू शकाल काय अशी विनंती केली. पुढच्याच आठवड्यात राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या बैठकीसाठी वामनराव मुंबईला जाणार होते. त्यावेळी त्यांनी मला तू देखील मुंबईला ये, तिथे आपण शिंदेंना भेटू आणि तुझ्या कामाबद्दल मी शब्द टाकीन असे स्पष्ट केले. त्यानुसार मी मुंबईत पोहोचलो. तिथे राज्य संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात वामनराव चोरघडे यांना भेटलो. त्यांनी मला शिंदे यांच्या कार्यालयातून ते केव्हा उपलब्ध आहेत ते बघून कळवायला सांगितले. तशी माहिती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी साडेआठ वाजता शिंदेंना त्यांच्या बंगल्यावर भेटायचं ठरले. ए

त्यावेळी वामनराव चोरघडे नाना चौकात त्यांच्या मुलीकडे उतरले होते. त्यादिवशी सकाळीच मी आठच्या सुमारास वामनरावांच्या मुक्कामी पोहोचलो. ते तयारच होते. लगेच आम्ही खाली आलो आणि टॅक्सी करून पेडर रोडला रायल स्टोन या शिंदे यांच्या बंगल्यावर पोहोचलो. बंगल्यावर गेल्यावर शिंदे साहेब आहेत का अशी चौकशी केली. ते आहेत कळल्यावर वामनराव चोरघडे भेटायला आले आहेत असा निरोप द्यायला सांगितला. निरोप पोहोचताच सुशील कुमार शिंदे यांनी लगेचच आम्हाला आत बोलावले. वामनराव चोरघडे यांच्या बद्दल सुशीलकुमार शिंदे यांना चांगलाच आदर आहे असे त्या भेटीत मला जाणवत होते. वामनरावांनी शिंदेंना कामाचे स्वरूप समजावून सांगितले. मी सोबत नेलेले लेखी निवेदन देखील त्यांनी शिंदेंना दिले. शिंदेंनी मला दुसऱ्या दिवशी दुपारी दोन वाजता मंत्रालयात त्यांच्या चेंबरमध्ये भेटायला सांगितले. तिथे अधिकाऱ्यांशी बोलून अविनाश पाठक यांचे काम हे मार्गी लावून देतो असा त्यांनी चोरघडेंना शब्दही दिला. चोरघडे त्याच दिवशी नागपूरला येण्यासाठी निघणार होते. तेव्हा तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्हाला थांबायची गरज नाही, मी पाठक यांचे काम करतो असे शिंदेंनी आश्वस्त केले होते. 

ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी दुपारी दोन वाजता मी मंत्रालयात पोहोचलो. तिथे शिंदेंनी माझे निवेदन पाठवून संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावूनच घेतले होते. गो. वि. सटकर नामक अंडर सेक्रेटरी ते प्रकरण हाताळत होते. केंद्र सरकारकडूनच लेखी यावे यासाठी ते अकारण अतिशय आग्रही होते. आपली ठरलेली टेप त्यांनी शिंदेंसमोर वाजवली. मी त्यावर सुशील कुमार शिंदेंना माझी बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र सटकरांचे आग्रही प्रतिपादन ऐकून शिंदे माझे काही ऐकून घेण्याच्या  मानसिकतेत नव्हते. मी वारंवार त्यातील मुद्दे त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र त्यांनी मला तुम्हाला केंद्राकडून उत्तर येईपर्यंत थांबावेच लागेल म्हणून अक्षरशः उडवून लावले. परिणामी मी देखील निराश होऊन तेथून बाहेर पडलो.

या भेटीनंतरही जवळजवळ वर्षभर मी पाठपुरावा करतच होतो. सुशिलकुमार शिंदेंना वेगवेगळ्या मंडळींच्या मार्फत भेटत होतो. मात्र ते ऐकून घेण्याच्या मानसिकतेत नव्हते. इकडे बँकेने कर्ज मंजूर करून ठेवले होते. त्यामुळे ते कर्ज उचलावे म्हणून बँक घाई करत होती. केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यांनी कालमर्यादा दिली होती. ती वारंवार तारीख मी वाढवून घेत होतो तरीही महाराष्ट्र सरकार हा तिढा सोडवायला तयार नव्हते. 

शेवटी खूप प्रयत्न करूनही काही होत नाही असे पाहून शेवटी अखेर मला हा नाद सोडावा लागला. परिणामी नागपुरात माझा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. त्यात आयुष्याची काही वर्ष वाया गेली आणि आर्थिकदृष्ट्या देखील मी प्रचंड अडचणीत आलो.. 

महाराष्ट्र सरकारच्या या पडेल तट्टू धोरणामुळे माझे तर व्हायचे ते नुकसान झालेच पण त्याचबरोबर माझ्यासारख्या इतर अनेकांचे देखील व्हायचे ते नुकसान झाले. तोपर्यंत चित्रपट आणि दूरदर्शन साठी कार्यक्रम निर्मिती चे केंद्र महाराष्ट्रात मुंबई हे होते. मात्र राज्य शासनाच्या या अडेलतट्टू धोरणामुळे अनेक प्रस्तावित निर्माते महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारू शकले नाहीत. त्याचवेळी शेजारच्या गुजरात राज्याने इथे सहकार्याचे धोरण स्वीकारले. परिणामी असे अनेक प्रकल्प गुजरातहेत गेले. वाचकांना आठवत असेल तर त्या काळात गाजलेल्या रामायण या दूरदर्शन मालिकेचे चित्रीकरण गुजरात मधील उमरगांव येथे होत होते. उमरगांव हे महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर बसलेले गाव आहे. डहाणू नंतरचे रेल्वे स्टेशन उमरगाव हेच आहे. त्यावेळी असे बोलले जायचे की मुंबईतील सर्व कलाकार रामायणाची चित्रीकरण करण्यासाठी दिवसभर उमरगावला थांबायचे. निर्मात्यांनी त्यांच्या निवासाची व्यवस्था देखील तिथेच केलेली असायची. दिवसभर चित्रीकरण आटोपले की रात्री माफक मद्यपान करायला हे सर्व कलाकार आणि तंत्रज्ञ गुजरातमधून महाराष्ट्रात येत असत. कारण त्यावेळी गुजरात मध्ये दारूबंदी होती

 (बहुदा आजही आहे) मग चित्रीकरण गुजरात येथे तर रात्रीचे मद्यपान महाराष्ट्रात असा कार्यक्रम चालायचा. हे चित्रीकरण करणारे सर्व स्टुडिओ उमरगावाला झाल्यामुळे महाराष्ट्राचा बुडायचा तो महसूल बुडालाच. त्या काळात गुजरातबरोबर उत्तर प्रदेशात नोएडा येथे देखील असे अनेक निर्मिती प्रकल्प पोहोचले होते. कारण तिथल्या सरकारने देखील उदार धोरण स्वीकारले होते. महाराष्ट्राने मात्र अडवणुकीतच धोरण स्वीकारले, त्याचा फटका देखील महाराष्ट्राला बसला. आज महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातमध्ये जातात म्हणून शिल्लक शिवसेनेचे आणि काँग्रेसचे नेते आरडाओरड करतात. त्यावेळी मी काही शिवसेना नेत्यांना देखील भेटलो होतो. मात्र त्यांच्याकडून देखील सहकार्य मिळाले नाही. परिणामी माझा उद्योग सुरू झाला नाही, तर काहींना ते गुजरातचे न्यावे लागले.

विशेष म्हणजे वर्षभरातच शंकरराव चव्हाण यांचे सरकार जाऊन शरद पवारांचे सरकार आले. त्यावेळी शरद पवारांनी केंद्राच्या सहमतीची अट काढून टाकली आणि केंद्राने दिलेल्या निकषात बसत असल्यास प्रोत्साहन अनुदान दिले जावे असे जाहीर केले. हे बघता सरकारी अधिकारी आणि शिंदेयांचा आग्रह अनाठायी होता हे स्पष्ट होते.

सुशीलकुमार शिंदे यांना मी तसा आधीपासून ओळखत होतो. एक धडाकेबाज निर्णय घेणारे मंत्री म्हणून त्यांच्याबद्दल मी ऐकले होते. त्यामुळे माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल नितांत आदर होता. मात्र यावेळी सुशील कुमार शिंदे हे देखील इतर मंत्र्यांसारखेच फक्त अधिकाऱ्यांनी जे लिहिले त्यावरच अंगठा उठावणारे मंत्री आहेत, ते स्वतः निर्णय घेणारे नाहीत, हे दिसून आले. परिणामी त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात असलेल्या आदरभावानेला धक्का बसला होता. आजही तो धक्का तसाच आहे. त्यातही वामनराव चोरघडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि आदरणीय साहित्यिकाचाही मान त्यांनी ठेवला नाही याचे मला जास्त दुःख झाले. नंतर शिंदे केंद्रात मंत्री झाले होते. काही काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देखील होते. त्यावेळी पत्रकार म्हणून त्यांना भेटण्याचा योग आला. मात्र तो एक निव्वळ उपचारच राहिला होता. आदराची भावना संपलेली होती. 

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

   दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️


Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.