कालचक्र मतदार याद्यांचे निर्दोष पुनरीक्षण गरजेचे..

 कालचक्र 

मतदार याद्यांचे निर्दोष पुनरीक्षण गरजेचे..

 भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांचे नाव त्यांच्या पंजाब मधील मूळ गावातून मतदार यादीतून नाव गायब झाले आहे. त्यामुळे आता नवीनच वाद सुरू झाला आहे. 

राघव चड्ढा हे आधी आम आदमी पक्षात होते. मध्यंतरी आम आदमी पक्षातून काही खासदार भाजपमध्ये आले. त्यात राघव चढ्ढा यांचाही समावेश होता. सध्या पंजाब मध्ये पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे आपण आम आदमी पक्ष सोडून भाजपच आलो, म्हणून पंजाब सरकारने सूडबुद्धीने माझे नाव यादीतून काढून टाकले, असा आरोप राघव चढा यांनी केला आहे. आता त्यात त्यांनी फेर तपासणीसाठी अर्ज केला असून त्यावर आता काय निकाल लागतो हे बघायचे आहे. 

मतदार यादीतून अशी नावे गायब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकांची नावे अशीच मतदार यादीमधून गायब झालेले दिसून येतात. साधारणपणे प्रत्येक निवडणुकीत असे प्रकार समोर येतात. विशेष म्हणजे मुंबईत तर चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवरांची नावे देखील गायब झालेली दिसतात, आणि मग "मी सर्व ठिकाणी शोधले, पण माझे नाव सापडलेच नाही" म्हणून हे सेलिब्रेटी टीव्हीच्या कॅमेरासमोर तक्रार करताना दाखवले जातात. 

आजपासून ५४ वर्षांपूर्वी असेच एका राजकीय मान्यवराचे नाव मतदार यादीतून गाळले गेले होते. परिणामी हे मान्यवर १९७१ ची लोकसभा निवडणूक लढाऊ शकले नव्हते. ज्येष्ठ समाजवादी नेते एच. व्ही. कामत यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला होता. वस्तूतः कामत हे दीर्घ काळापासून राजकारणात सक्रिय होते. तरीही त्यांचे नाव मतदार यादीतून कसे कळले हे कुणालाच लक्षात आले नव्हते. मात्र त्या निवडणुकीत ते उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकले नव्हते. 

सध्या देशभर मतदार याद्या पुनरीक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात अनेक नावे गाळली गेली असल्याचे कळले आहे. महाराष्ट्रातच जवळजवळ १४ लाख मतदारांची नावे गाळली गेली आहेत अशी बातमी आहे. त्यात आता अनेक जण आमचे नाव कसे कळले म्हणून ओरड करत आहेत. आता निर्धारित वेळेत त्याबाबत दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे गळलेली किती नावे पुन्हा घेतली जातील हे कालांतराने स्पष्ट होईल. 

मतदार याद्या तयार करणे हे शेवटी नोकरशाहीचे काम असते. त्यात मानवी चुका निश्चित होऊ शकतो मात्र त्यावर कुठेतरी अंकुश असायला हवा असे सुचवावेसे वाटते. सध्या तब्बल २२-२४ वर्षानंतर मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण होते आहे. कारण देशात अनेक बोगस मतदार मतदान करत आहेत अशी ओरड होत होती. भारतीय नागरिक नसलेले पाकिस्तानी बांगलादेशी किंवा म्यानमारचे नागरिक अवैधपणे इथे येऊन राहिले आणि त्यांनी अवैधरित्या रेशन कार्ड आधार कार्ड सुद्धा बनवून घेतले असे बोलले जाते. हे असे अवैधरित्या मतदान करणारे शोधण्यासाठी हे मतदार यादी पुनरीक्षा केले जात आहे. त्याबाबत विरोधकांची आरडाओरड सुद्धा सुरू आहे. 

निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर्सची नियुक्ती केली. या ऑफिसर्स नी प्रत्येक वस्तीतील प्रत्येक घरात जाऊन चौकशी करणे, तिथे विद्यमान कोण मतदार आहेत, जुन्या यादीत तिथे राहणाऱ्यांची काही नावे असली, तर ते तिथे आहेत का? त्यातील काही मृत तर झाले नाहीत ना? आणि काही वस्ती सोडून दुसरीकडे तर गेले नाहीत ना? याची माहिती घेऊन त्यांनी अद्ययावत याद्या बनवणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे कुठेच झाले नाही अशा तक्रारी येत आहेत. प्रस्तुत स्तंभलेखक  नागपुरातील लक्ष्मी नगर या वस्तीत राहतो. तिथे जवळच्या सायंटिफिक सोसायटीच्या कार्यालयात हे या प्रभागातील सर्व बूथ लेव्हल ऑफिसर्स बसून राहत होते आणि सर्व नागरिकांनी तिथे येऊन आपली ओळख पटवावी असा निरोप पक्ष कार्यकर्त्यांकडून पाठवत होते. अनेकांना त्या कार्यालयात हे लोक बसले असतानाच्या वेळात जाणे शक्य नव्हते. शेवटी प्रस्तुत स्तंभलेखकाने नागपूर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवर संपर्क साधून या प्रकाराची माहिती दिली, तेव्हा त्याच्या घरी बूथ लेवल ऑफिसर पोहोचले होते, पण बाकीच्यांच्या घरी काय हा प्रश्नच आहे. "तुम्ही घरी का आला नाहीत?" असा प्रश्न जेव्हा बूथ लेवल ऑफिसरला विचारला गेला, तेव्हा तुमचे घर सापडले नाही असे उत्तर मिळाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रस्तुत स्तंभलेखक त्या जागी गत ६५ वर्षापासून निवासाला आहे आणि तिथे त्यांची तिसरी पिढी राहते आहे. त्यामुळे मिळालेले उत्तर किती हास्यास्पद होते हे लक्षात येते. विशेष म्हणजे या बुथ लेवल ऑफिसर्सवर कुणाचेच नियंत्रण नव्हते असे दिसून येत होते. 

हा प्रकार नागपुरात घडला. असेच प्रकार देशभर घडत असावेत. मग मतदार याद्या पूर्णतः निर्दोष कशा होणार? आणि मग त्यात नंतर बोगस नावे घुसडली गेली आणि खरी खरी नावे गाळली गेली तर त्याला जबाबदार कोण हा देखील प्रश्न निर्माण होतो. 

मला आठवते देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पूर्वी साधारणपणे १९८४-८५ पर्यंत प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी प्रस्तावित निवडणुकीच्या सहा महिने आधी शासनातर्फे घरोघरी कर्मचारी पाठवून त्या कुटुंबात किती मतदार आहेत, आधीच्या नावांमध्ये काही नवी भर पडली आहे का, किंवा त्या परिवारातील कोणी मृत झाले आहे का, किंवा वस्ती सोडून इतरत्र गेले आहेत का, याची माहिती घेतली जात असे, आणि नंतरच्या दोन महिन्यात अद्ययावत यादी प्रसिद्ध केले जात असे. त्यानंतरही निवडणुका जाहीर होईपर्यंत गाळलेली नावे पुन्हा तपासणी करून नोंदवली जाण्याची मुभा असायची. आता मात्र ते प्रकार सरकारने बंद केले आहे. मागे साधारणपणे २००६-०७ मध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र ज.स. सहारिया यांना याबाबत विचारले असता आता असे प्रकार शक्य नाहीत असे उत्तर त्यांनी दिले होते. अशा दर पाच वर्षांनी याद्यांचे पुनरीक्षण न झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षात मतदार यादी मध्ये अनेक मृत व्यक्तींची नावे कायम राहिली हो,ती तर अनेक मतदार गाव सोडून दुसरीकडे गेले तरी त्यांचे नाव तिथेच राहिले होते. काही मतदारांची नावे तर दोन दोन ठिकाणी असल्याचेही आढळून आले होते. शिवाय अनेक बोगस मतदार सुद्धा याद्यांमध्ये घुसवले गेले होते.

आताही हे मतदार यादी पुनरीक्षण झालेले आहे, यात वर नमूद केल्याप्रमाणे बूथ लेवल ऑफिसर्स किती जबाबदारीने काम करत होते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आता देखील या याद्यांमध्ये घोळ होतीलच हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. कदाचित २०२९ च्या निवडणुकीत असे अनेक राघव चढ्ढा पुढे येतील ही शक्यता देखील नाकारता येत नाही. यावर आता उपाय काय हा देखील प्रश्न आहे. 

म्हणूनच प्रशासनाने आता अतिशय कठोर पद्धतीने हे पुनरीक्षणाचे काम करून घ्यायला हवे. त्यात सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांना सहकार्य करायला हवे आणि अद्ययावत तसेच पूर्णतः निर्दोष मतदार याद्या बनवून फक्त भारताचे नागरिक असलेल्या लायक उमेदवारांनाच ते जिथे राहत असतील तिथेच मतदान करता यायला हवे, आणि असे पुनरिक्षण दर पाच वर्षांनी व्हायला हवे. ती खरी गरज आहे. 

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

   दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.