कालचक्र.. संविधानाचे पुनरावलोकन ही आजची गरज...
कालचक्र..
संविधानाचे पुनरावलोकन ही आजची गरज...
सध्या देशभर सर्वच राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांची तरुणाईशी, त्यातही ज्यांना जनजी आणि जैन अल्फा म्हणून ओळखले जाते अशा तरुणाईशी संवाद साधण्याची धडपड सुरू आहे. याच वाटचालीत गेल्या रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात मंथन फॉर युवा या कार्यक्रमात तरुण-तरुणींची संवाद साधला, अपेक्षेनुसार त्याला गर्दी चांगलीच जमली होती.
यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तरांमध्ये फडणवीस यांनी देशाच्या संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सक्षम असे संविधान दिले आहे. त्यामुळेच ज्याने कधी कार्पोरेटर होण्याचे देखील स्वप्न पाहिले नव्हते, तो माझ्यासारखा माणूस महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनू शकला, तसेच गुजरातच्या एका रेल्वे स्टेशनवर चहा विकणारा मुलगा पुढे जाऊन भारताचा पंतप्रधान बनू शकला याकडे त्यांनी तरुणाईचे लक्ष वेधले.
देशाच्या संविधानाची ताकद कोणीच नाकारू शकणार नाही. मात्र त्या संविधानाचा सदुपयोग व्हायला हवा, तरच ती ताकद सिद्ध होऊ शकते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान तयार केल्यावर एक बाब नमूद केली होती, की कायदा कसा आहे यापेक्षा तो राबवणारा कसा आहे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. देशाला संविधान मिळाल्यानंतर गेल्या ७६ वर्षांचा इतिहास बघितला, तर बाबासाहेबांच्या त्या वक्तव्यातील सार्थकता लक्षात येते.
गेल्या ७५ वर्षातील सर्वच घडामोडींकडे डोकावून पहात जे काही घडले, त्याचा आढावा घेतला तर, अनेकदा संविधानातील तरतुदींचा दुरुपयोगच झाला आहे असे लक्षात येते. विशेषतः संविधानातील तरतुदींचा फायदा घेऊन १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी लावली गेली, आणि पुढे १८ महिने देश हा बंदीशाळा झाला होता. त्या काळात देशातली लोकशाही ही देखील तुरुंगात डांबली गेली आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सुदैवाने नंतर तत्कालीन राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी सुचली आणि त्यांनी निवडणुका घेतल्या. त्यावेळी देशातील जनतेने आपल्या मतांचा आणि अधिकाराचा वापर करून त्यांना घरी बसवले हा भाग वेगळा. मात्र हे सर्व नाट्य घडले होते ते सत्ता अवैधरित्या कशी टिकवता येईल यासाठीच, हे उघड गुपित आहे.
ज्यावेळी आंबेडकरांच्या नेतृत्वात देशभरातील विद्वारांनी एकत्र येत देशाची घटना बनवली, त्यावेळीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे घटनेत वेळोवेळी दुरुस्त्या व्हायला हव्यात. आपल्या देशात काँग्रेसच्या काळात १२० पेक्षा अधिक वेळा घटनेत दुरुस्ती केली गेली. मात्र ती त्यांच्या सोयीचे तेवढीच केली गेली. त्यावेळी बदलत्या परिस्थितीचा कधीच अभ्यास करून निर्णय घेतले नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि राम जेठमालांनी यांच्यासारखे विविध विधीज्ञ देशाचे कायदेमंत्री झाले. तेव्हा आपल्या घटनेतील अनेक कायदे कालबाह्य झाले आहेत ही बाब अधोरेखित करत त्यांनी संविधानाचे पुनरावलोकन केले जावे असा प्रस्ताव आणला होता. त्याला तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधल्या बहुतेक सर्व घटक पक्षांचा पाठिंबा होता. मात्र तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने संविधानाचे पुनरावलोकन म्हणजे सध्याची घटना मोडीत काढण्याचा डाव आहे अशी ओरड करत देशभर हंगामा केला होता. मला आठवते २००० साली एप्रिल महिन्यात नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवर काँग्रेसने या हंगाम्याची सुरुवात करण्यासाठी एक सभा घेतली होती. त्याला तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह त्यावेळी नुकतेच राजकारणात प्रवेश करत असलेले त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी आणि इतर सर्व प्रमुख काँग्रेसी नेते नागपुरात आले होते. विदर्भातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी धावपळ करून चांगली गर्दी देखील जमवली होती. अशाच प्रकारे देशभर हंगामा करून काँग्रेसने या पुनरावलोकनाविरुद्ध हवा निर्माण केली. परिणामी तो प्रस्ताव बारगळला होता. आजही देशात गेली बारा वर्षे भाजपची सत्ता आहे त्यामुळे भाजपाला हे संविधान मोडीत काढायचे आहे आणि मनुस्मृतीवर आधारित संविधान आणायचे आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वारंवार करत असतातच.
मात्र जर राजकीय विरोध बाजूला ठेवून विचार केला तर या घटनेच्या पुनरावलोकराची खरोखरी गरज आहे हे लक्षात येते. आपल्या देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जे कायदे केले गेले ते बरेचसे कायदे तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या कायद्यानुसार केले गेले होते. त्यामुळे अजूनही बरेच शंभर दीडशे वर्षांपूर्वीचे जुने कायदे आपल्याकडे तसेच लागू केले गेले आहेत. त्या कायद्यांबाबत विचार करून तिथे कालानुरूप बदल करायला नको का? जर आपण जुनेच कायदे पकडून बसलो तर असंख्य समस्या निर्माण होतील. जर कायदे राबवणारा एखादा चक्रम माणूस खुर्चीत बसला तर तो कायद्यावर बोट ठेवून लोकांना अडचणीतही आणू शकतो. १९८२साली नागपूर विमानतळावर एका अधिकाऱ्याने इंडियन एअरक्राफ्ट रुल १९३७ चा कायदा दाखवत सर्व वृत्त छायाचित्रकारांना त्यातही विशेषकरून दूरदर्शनच्या छायाचित्रकारांना तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या भेटीचे चित्रण करायला मनाई केली होती. त्या अधिकाऱ्याला सर्वांनी समजावून सांगितले की ज्यावेळी हा कायदा केला त्यावेळी दूरदर्शन अस्तित्वातच नव्हते. आता बदलत्या परिस्थितीत तुम्ही लवचिकता दाखवा.. मात्र तो अधिकारी तयार झाला नव्हता हे एक उदाहरण झाले अशी अनेक उदाहरणे सापडू शकतात.
त्यामुळेच देशातील संविधानाचे आणि त्या आधारे तयार केलेल्या कायद्यांचे तज्ञ अभ्यासकांकडून पुनरावलोकन व्हायला हवे आणि कालानुरूप त्यात सुधारणा देखील व्हायला हव्या. भारताला २१व्या शतकात विश्वगुरू बनवायचे हे सर्वांचेच स्वप्न आहे. त्यासाठी जर कालानुरूप कायदे केलेले असले तरच सामान्य माणूस आणि प्रशासन हातात हात घालून पुढे जाऊ शकतील आणि देशाचा विकास साधू शकते हे निश्चित.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment