पटतंय का बघा.... विदर्भ साहित्य संघ, सांस्कृतिक संकुल प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
पटतंय का बघा....
विदर्भ साहित्य संघ, सांस्कृतिक संकुल प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
तब्बल चार दशकांनंतर विदर्भ साहित्य संघात लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित झाली. चार महिन्यांपूर्वी निवडणुका झाल्या. त्या चांगल्या गाजल्या देखील् त्यात नवी कार्यकारिणी निवडून आली. अर्थात इथे देखील निवडणुका मॅनेज झाल्याचा आरोप होतो आहे. आता ही आपल्या देशातली सवयच झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर देखील ईव्हीएम मशीन हॅक झाल्याचा आरोप होतोच ना. तसेच इथे मतपत्रिका पळवल्याचा आरोप झाला. आता तो सिद्ध होईल तेव्हा होईल. सध्या तरी लोकशाही मार्गाने इथे नवी कार्यकारिणी सत्तारूढ झाली आहे आणि कामालाही लागली आहे.
नव्या कार्यकारिणीने पहिलीच आमसभा घेतली, ती गाजली देखील. माझ्या आठवणीनुसार २००३ नंतर यंदाच आमसभा झाल्याची वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी आली होती. मधल्या बावीस वर्षात सर्व आमसभा गुपचूप पार पडायच्या. यंदा मात्र खरोखरची आमसभा झाली. यासाठी नवी कार्यकारिणी आणि नवे अध्यक्ष गिरीश गांधी हे अभिनंदनास पात्र आहेत.
ज्या सांस्कृतिक संकुलामुळे विदर्भ साहित्य संघ गेली तीन दशके वादग्रस्त ठरला होता. ते संकुल आता जमिनीसकट राज्य सरकारला परत करायचे आणि सरकारला नवीन जागा मागून तिथे नवे संकुल बांधून मागायचे असा निर्णय आम सभेने घेतल्याची घोषणा नवे अध्यक्ष गिरीश गांधी यांनी आमसभेनंतर पत्रकार परिषदेत केली आहे. सद्यस्थितीत शहाण्या माणसाच्या मते हा एकमेव शहाणपणाचा पर्याय उरलेला आहे. गिरीश गांधी तेवढे सुज्ञ आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि सर्वांच्या गळी उतरवला असावा.
त्याचवेळी साहित्य संघातले आजीवन सदस्य कर्नल अभय पटवर्धन, उल्हास केळकर, विकास लिमये, उदय पाटणकर, डॉ. उदय गुप्ते, प्रदीप मुन्शी यांच्यासह आणखी काही आजीवन सदस्यांनी मिळून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांसमोर एक जनहित याचिका दाखल केली असल्याची बातमी आली आहे. या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली असून २१ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संकुल आता पुन्हा वादात सापडणार हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.
विदर्भ साहित्य संघाच्या या संकुल प्रकरणात प्रचंड गोंधळ झाला आहे ही वस्तुस्थिती आता सर्व मान्य आहे, इतकेच काय पण नव्या कार्यकारिणीने देखील ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. या मुद्द्यावर आवाज उठवला म्हणून आधीच्या कार्यकारिणीने २००२ मध्ये सहा आजीवन सदस्यांना कायमचे निष्कासित करून टाकले होते. नवी कार्यकारिणी सत्तेत येताच गिरीश गांधींनी आपण लोकशाहीवादी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करणारे असल्याचा प्रत्यय दिला आहे. परिणामी त्यांनी या सर्व निष्कासित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना पुन्हा सन्मानाने सदस्यत्व बहाल केले आहे. तशी पत्रे देखील सर्वांना रवाना झालेली आहेत. याचाच अर्थ संकुल निर्मितीत प्रचंड गोंधळ झाला ही बाब गिरीश गांधी आणि त्यांच्या चालू सहका-यानी मान्य केली आहे असा घेता येईल.
मग जर गोंधळ झाला आहे हे मान्य केले, तर हा गोंधळ घातला कोणी हे वास्तव नव्या कार्यकारिणीने आजीवन सदस्यांसमोर आणि एकूणच वैदर्भीय साहित्यविश्वासमोर आणायला हवे. मात्र सध्या तरी या कार्यकारिणीचा सर्वकाही झाकून ठेवण्याचाच हेतू दिसतो आहे. सद्यस्थितीत मुळात तत्कालीन पदाधिकारी विकासकावर दोष ढकलतात, तर कधी हा सर्व करार विकासक आणि विश्वस्त यांच्यात झाल्याचा दावा करतात. मात्र मध्यंतरी एका पत्रकाराने साहित्य संघ आणि विकासक यांच्यात केव्हा केव्हा आणि कोणकोणते करार झाले आणि त्याच्यावर साहित्य संघाच्या वतीने कोणाकोणाच्या सह्याद होत्या याची सविस्तर माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवली आहे. त्यात तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश द्वादशीवार, सरचिटणीस मनोहर म्हैसाळकर, इतर पदाधिकारी केशव जोशी, वामन तेलंग, श्रीपाद भालचंद्र जोशी, विलास मानेकर या सर्वांच्या सह्या असल्याची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. म्हणजेच हे सर्व देखील या करारांना जबाबदार आहेत असे म्हणता येईल. दुसरे असे की इमारत बांधताना जो मूळ नकाशा होता त्यात अनेक अनावश्यक फेरफार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता समस्या वाढलेल्या आहेत. ज्यावेळी हे फेरफार केले गेले, त्याचवेळी त्या त्या कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकारिणी सदस्यांनी आक्षेप का घेतला नाही हा देखील प्रश्न येतो. जर त्यांनी आक्षेप घेतला असेल तर त्याची नोंद कार्यकारिणीच्या इतिवृत्तात आहे काय याचे देखील पुरावे त्यांनी द्यायला हवेत. अन्यथा ते सर्वच या प्रकाराला जबाबदार आहेत असा अर्थ निघतो. मिळालेल्या माहितीनुसार जे अनावश्यक बांधकाम केले ते कार्यकारिणीच्या सहमतीने झाले असा दावा करीत विकासकाने त्या कामाचे संस्थेला अतिरिक्त दहा कोटी रुपये मागितले आहेत. हे जर खरे असेल तर मग या प्रकाराची जबाबदारी कोणाची? सध्या सर्वच एक दुसऱ्याच्या अंगावर जबाबदारी ढकलत आहेत. त्यामुळे सांस्कृतिक संकुल नावाचा तो एक ढाचा गेल्या ३२ वर्षापासून अपूर्णावस्थेत उभा आहे. "तुला ना मला, घाल कुत्र्याला" अशी त्याची अवस्था आहे.
मी यापूर्वीच्या माझ्या लेखांमध्ये नव्या अध्यक्षांनी १९९२ ते २०२६ या कालखंडात संकुल प्रकरणी काय काय झाले यावर एक श्वेतपत्रिका प्रकाशित करावी अशी मागणी केली होती. मात्र आधी लिहिल्याप्रमाणे नव्या अध्यक्षांचा सर्वकाही झाकपाक करण्याचाच हेतू दिसतो आहे हे उघड आहे.
त्यामुळेच या काही आजीवन सदस्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने या संपूर्ण प्रकाराची निवृत्त न्यायमूर्तींकडून उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि हा करार करण्यासाठी, तसेच मूळ नकाशा प्रमाणे कामकाज न झाल्याबद्दल जे कोणी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर आणि असा चुकीचा करार करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जावी अशी मागणी केली जावी, आणि माननीय उच्च न्यायालयाने त्या प्रकारचे आदेश द्यावे, म्हणजे नेमके वास्तव वैदर्भियांसमोर येईल.
१९९४ पूर्वी विदर्भ साहित्य संघाचे धनवटे रंगमंदिर हे विदर्भाचे सांस्कृतिक वैभव होते. ते वैभव आता नामशेष झाले आहे, आणि विदर्भ साहित्य संघाचा आता मॉल झाला आहे अशी टीका विख्यात साहित्यिक नारायण कुलकर्णी कवठेकर यांनीच केली आहे. त्यामुळे या प्रकाराला जबाबदार जे असतील ते वैदर्भीभयांचे गुन्हेगार आहेत आणि ते जनसामान्यांसमोर यायलाच हवेत.. ही आजची गरज आहे.
अर्थात हे माझं मत झालं.......
तुम्हाला पटतंय का ते बघा......
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment