"सहज सुचलं म्हणून" शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण थांबवण्यासाठी सर्वच स्तरातून दबाव वाढवला जावा.
"सहज सुचलं म्हणून"
शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण थांबवण्यासाठी सर्वच स्तरातून दबाव वाढवला जावा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्वसंघाचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी काल मुंबईत जेन झी आणि जेन अल्फा या तरुणाईशी संवाद साधला. यावेळी विविध मुद्द्यांवर त्यांनी तरुणाईला उत्तरे देखील दिली. त्यात शिक्षणाचा व्यवसाय होऊ नये, कारण शिक्षण ही सगळ्यांनाच मूलभूत गरज आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
डॉ.मोहन भागवत यांनी शिक्षणाचा व्यवसाय होऊ नये ही व्यक्त केलेली अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल. कारण आज देशभरात शिक्षण हा एक धंदा झाला आहे असे म्हटले तरी चुकीचे ठरु नये. आज या शिक्षणाच्या जोरावर अनेक राजकीय नेते हे करोडपती बनले आणि आता मोठी औद्योगिक घराणे देखील शिक्षणाच्या बाजारात उतरताना दिसत आहेत. परिणामी शिक्षण हे अत्यंत महागडे झालेले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला उच्च शिक्षण हे दुरापास्तच आहे असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये.
सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी या देशात शिक्षक हा एक पवित्र पेशा होता, आणि शिक्षण हे समाजकार्य समजले जात होते. त्या काळात गोरगरिबांना शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक समाजसेवकांनी पदरमोड करून शैक्षणिक संस्था उभारल्या. तिथे अनेक शिक्षकांनी अत्यल्प वेतनात काम करून अनेक पिढ्या घडवल्या. त्या काळात ज्या अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्था उभ्या झाल्या, त्यांना आजही तोच सन्मान दिला जातो आणि आजही तिथे गोरगरिबांची मुले देखील शिक्षणाला येतात.
मात्र गेल्या पन्नास वर्षात शैक्षणिक संस्था काढणे हा एक धंदा झाला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शिक्षण संस्था काढायची, त्यासाठी चार धनिकांकडून देणग्या मिळवायच्या, मग राज्य सरकारचे अनुदान मिळवायचे, राज्य सरकारची मान्यता मिळाली की शिक्षकांचा पगार देखील राज्य सरकारच देत असते. सरकारची वेतनश्रेणी देखील चांगली आहे. मग शिक्षकांना नोकऱ्या देताना देखील अक्षरशः बाजार मांडला जातो. शिक्षकाला नोकरी देण्यासाठी लाखो रुपये घेतले जातात. मग त्यासाठी गरजू शिक्षकाचे कुटुंबीय प्रसंगी शेती आणि घर देखील विकतात. मग असे भरपूर पैसा देऊन नोकरी मिळवणारे शिक्षक हे ध्येयनिष्ठ राहतील आणि पिढ्या घडवतील ही अपेक्षाच चुकीची ठरते.
या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी देखील मग पालकांकडून हजारो रुपयाची देणगी घेतली जाते. सरकारने शालेय शुल्क ठरवून दिलेले आहे. मात्र त्याशिवाय वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली पालकांकडून लूट केली जातच असते. अगदी शाळेचा गणवेश शाळेत लागणारी पुस्तके शाळेची वाहन व्यवस्था या सर्वांमध्ये संस्थाचालकांचा वाटा असतो असे बोलले जाते.
शिक्षण संस्थेला अशी लाच देऊन शिक्षक झालेले ते शिक्षक मग दिलेला पैसा काढण्यासाठी शाळेत शिकवणे कमी आणि खाजगी शिकवण्या घेऊन पैसे कमावणे हे उद्योग सुरू करतात. आज अगदी प्राथमिक शाळेपासून शिक्षक तुमच्या मुलाला माझी शिकवणी लावा हा आग्रह धरत असतात. आज पासून पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी शिक्षक वर्गात जे कच्चे विद्यार्थी असतील त्यांना घरी बोलावून बिनामूल्य शिकवायचे. मात्र आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकवणी लावावी असा आग्रह शिक्षक धरत असतात. ती शिक्षकांची वरकमाई असते.
भरीस भर गेल्या काही वर्षात बिनाअनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांचे प्रस्थ बरेच वाढलेले आहे. या विनाअनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक शुल्क किती घ्यावे यावर कोणतेही बंधन नाही. अशा शाळांमध्ये पालकांची अक्षरशः लूट केली जाते. त्यातही मोठ्या बॅनरखाली ज्या शाळा सुरू होतात त्यांची उच्चवर्णीय पालकांमध्ये अक्षरशः क्रेझ असते. त्या शाळेत आपला मुलगा गेला तर तो भविष्यात कोणीतरी मोठा होईल या भाबड्या आशेपायी हे पालक लाखो रुपये खर्च करायला तयार होतात. इथेच शाळांची लुटालुट चालू असते. शिक्षणाचा झालेला व्यवसाय यालाच म्हणता येते.
गेल्या सुमारे पन्नास वर्षात खाजगी कोचिंग क्लासेसचेही मोठ्या प्रमाणात प्रस्थ वाढले आहे. विद्यार्थी शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये फारसे लक्ष देऊन शिकतच नाहीत, किंबहुना शिक्षक देखील त्यांना फारसे शिकवत नाहीत. मग हे विद्यार्थी कोचिंग क्लास मध्ये जातात. त्यासाठी पालक लाखो रुपये मोजतात. साधारणपणे तुमचे मुल दहावी पास झाले की त्यांना वेगवेगळ्या क्लासेस मध्ये पाठवण्यासाठी लाखभर रुपयांची तरतूद तर ठेवावीच लागते.
आता त्याही पुढे जाऊन खाजगी कोचिंग क्लासेस चे संचालक हे वेगवेगळ्या नव्या कॉलेजची टाय अप करून ठेवतात. ते विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सांगतात, "तुम्ही आमच्या क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, तर या अमुक एका कॉलेजमध्ये त्याच्या ऍडमिशनची व्यवस्था आम्ही करून देऊ. वर्षभर तो कॉलेजमध्ये गेला नाही तरी त्याला कॉलेजचे उपस्थिती प्रमाणपत्र मिळेल. त्याला फक्त प्रॅक्टिकल परीक्षेसाठी आम्हीच स्पेशल बसने घेऊन जाऊ आणि तो प्रॅक्टिकल परीक्षेत पास होईल हे आम्ही बघू," असेही आश्वासन दिले जाते. इथे कॉलेजचे व्यवस्थापन आणि खाजगी कोचिंग क्लासचे मालक अशा दोघांच्याही तुंबड्या भरल्या जातात.
आता त्याही पुढे जाऊन खाजगी कोचिंग क्लासेस चे संचालक आणि काही शैक्षणिक संस्थांचे राजकीय मालक हे परीक्षांमध्ये निकालही मॅनेज करतात अशी चर्चा आहे. नुकताच देशभरात गाजलेला नीट परीक्षा घोटाळा आणि त्यात पकडले गेलेले खलनायक यांची नावे आणि त्यांचे उद्योग बघितले तर ही बाब अधोरेखित होते. इथे कोचिंग क्लासवाले तर निकाल मॅनेज करतातच, पण त्यासाठी गर्भश्रीमंत पालक देखील हजारो रुपये मोजतात, हे या नीट घोटाळ्यात दिसून आले आहे.
यावर उपाय एकच आहे. देशातील संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचे राष्ट्रीयकरण केले जावे. अगदी जिल्हा परिषद नगर परिषद किंवा महापालिकेच्या शाळेचा आणि शैक्षणिक संस्थेतील शाळेचा एकच दर्जा असावा. प्रत्येक शाळेत गरीब आणि श्रीमंतांना समान वागणूक दिली जावी. खाजगी कोचिंग क्लासेसवर पूर्णतः बंदी घातली जावी आणि शिक्षक किती गांभीर्याने विद्यार्थ्यांना शिकवतात यावर लक्ष ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा देखील निर्माण केली जावी. तरच शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण थांबेल. त्यासाठी समाजाच्या सर्वच स्तरातून व्यापक मागणी होणे आणि व्यवस्थेवर दबाव वाढवला जाणे गरजेचे आहे.
डॉक्टर मोहन भागवत हे ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्वसंघाचालक आहेत, त्या संघाच्याच विचारधारेशी बांधीलकी असणाऱ्या मंडळींचे सरकार सध्या केंद्रात तर कार्यरत आहेच, पण देशातील अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यात देखील असे सरकार कार्यरत आहे. डॉ. भागवतांनी या मंडळींना अशाप्रकारे शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करावे आणि शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण कसे थांबवले जाईल या दृष्टीने प्रयत्न करावे असे सहज सुचले म्हणून सांगावेसे वाटते. जर मोहनजींनी या दृष्टीने पावले उचलली, तर या देशातील जेन झी आणि जेन अल्फा ही तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलच पण देशातील सामान्य नागरिक सुद्धा त्यांना पाठिंबाच देईल हा मला विश्वास आहे.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment