प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविणे, हेच 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरा'चे उद्दिष्ट – आ. सुधीर मुनगंटीवार
प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविणे, हेच 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरा'चे उद्दिष्ट – आ. सुधीर मुनगंटीवार
मूल येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद; विविध योजनांचा लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ
मूल - दीपक देशपांडे.
प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत, पारदर्शकपणे आणि सन्मानाने पोहोचविणे, हेच 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरा'चे खरे उद्दिष्ट आहे. समाधान शिबिर ही केवळ एक दिवसाची मोहीम नसून जनतेच्या दारी शासन पोहोचविण्याचा लोकाभिमुख संकल्प आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्कासाठी शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, प्रलंबित अर्जांना शिबिराची वाट पाहावी लागू नये. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला त्याचा हक्क वेळेत मिळाला, तरच या अभियानाचे खरे यश ठरेल," असे प्रतिपादन राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.*
मूल तहसील कार्यालय येथे आयोजित 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर' अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी भाजपा तालुका अध्यक्ष चंदू मारगोनवार, भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण मोहूर्ले,उपविभागीय अधिकारी अजय चरडे, तहसीलदार मृदुला मोरे, नगराध्यक्ष एकता समर्थ, गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे, मुख्याधिकारी संदीप दोडे, पोलीस निरीक्षक विजय राठोड, नगरसेविका अश्विनीताई निकोडे, नगरसेविका प्राची आक्केवार, तसेच सर्व तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आ. मुनगंटीवार यांनी राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी जनतेला शासकीय सेवा अधिक प्रभावी, सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यभर महसूल समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्याचा घेतलेला निर्णय लोकहिताचा असल्याचे सांगत त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच २२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देत त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा सर्वांगीण विकास अधिक वेगाने घडावा, अशी सदिच्छा व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना त्यांनी २१ जुलै या दिवसाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले. २१ जुलै १९६९ रोजी नील आर्मस्ट्राँग यांनी चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवत मानवजातीच्या इतिहासात नव्या युगाची सुरुवात केली. विज्ञान, संशोधन आणि मानवी जिद्दीचा गौरव करणारा हा दिवस प्रगती, नवकल्पना आणि उज्ज्वल भविष्याची प्रेरणा देणारा असल्याचे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या शहीदांचे स्मरण करताना त्यांनी चाफेकर बंधूंसह हजारो क्रांतिकारकांच्या त्यागामुळे आज सामान्य नागरिकाला न्याय, अधिकार आणि स्वाभिमानाने जगण्याची संधी मिळाल्याचे सांगितले. त्या शहीदांच्या स्वप्नातील जनकल्याणकारी व्यवस्था उभारण्याचे कार्य आज शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून करीत असून महसूल समाधान शिबिर हे त्याच ध्येयाचा भाग असल्याचे आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
मूल तालुक्यातील महसूल विभागासह सर्व शासकीय विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढून नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणण्याचे कार्य या शिबिरातून झाले असून हेच खऱ्या अर्थाने लोकसेवेचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.मतदार यादी पुनरीक्षणासारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामात बीएलओंनी ऊन-पावसाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले. वैयक्तिक आणि कौटुंबिक अडचणींवर मात करून त्यांनी मुल तालुक्यात शंभर टक्के काम पूर्ण केले. त्यांच्या या समर्पित सेवेमुळे लोकशाही अधिक बळकट झाली असून सर्व बीएलओ अभिनंदनास पात्र असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
संजय गांधी निराधार योजनेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेतील मासिक अनुदान ६०० रुपयांवरून १२०० रुपये करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ते १५०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून या योजनेचे अनुदान प्रलंबित असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत नियमित अनुदान मिळेल, यासाठी शासनाकडे आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेत मुल तालुक्यातील आज ११०० लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आल्याबद्दल आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी समाधान व्यक्त केले.
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत करण्यात आलेल्या सुधारणांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, पूर्वी सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता संपूर्ण कुटुंबाला या योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. अर्ज करण्याची ३० दिवसांची मुदत अनेक गरीब कुटुंबांसाठी अडचणीची ठरत होती. त्यामुळे ही मुदत १२० दिवस करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून लवकरच निर्णय होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वनमंत्री म्हणून राबविलेल्या लोकहितकारी उपक्रमांचा आढावा घेताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी 'शेत संरक्षण कुंपण योजना', डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजना तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा विशेष उल्लेख केला.ही मदत ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, तसेच निगेटिव्ह ट्रेझरी प्रणाली सुरू करून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी, अशी मागणीही शासनाकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा प्रलंबित प्रश्नही लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित प्रदर्शनात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, रोटावेटर, कल्टिव्हेटर, पेरणी यंत्र तसेच इतर कृषी अवजारे व बँक साहित्याचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी उमेद अभियान, उपजिल्हा रुग्णालय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महावितरण, कृषी विभाग, संजय गांधी निराधार योजना, शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, भूमी अभिलेख विभाग तसेच विविध शासकीय योजनांच्या स्टॉलला भेट देऊन लाभार्थी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद आ.मुनगंटीवार यांनी साधला.
यावेळी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजुरी आदेश, सनदा, धनादेश, शिधापत्रिका, कृषी अवजारे तसेच इतर लाभांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांचे नियमानुकूल पट्टे, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचे आदेश, जिवंत सातबारा व वारसाहक्क नोंदी, प्रलंबित फेरफार निकालानंतर दुरुस्त सातबारा व ८-अ उतारे, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य धनादेश, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचे मंजुरी आदेश, मुख्यमंत्री सहायता निधीचे धनादेश, भूमी अभिलेख विभागाच्या सनदा, अंत्योदय शिधापत्रिका, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत कृषी अवजारे व साहित्य तसेच विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात शंभर टक्के काम पूर्ण करणाऱ्या बीएलओंना प्रशस्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment