कालचक्र नीट परीक्षा घोटाळ्याचा अन्वयार्थ
कालचक्र
नीट परीक्षा घोटाळ्याचा अन्वयार्थ
यावर्षी "नीट" परीक्षा नीटनेटकी पार पडली नाही. त्यात पेपर फुटीचे प्रकरण झाले. त्यावरून विद्यार्थ्यी नाराज झाले. त्यांचे आंदोलन राजकारण्यांच्या हातात गेले आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागितला गेला. त्यासाठी दिल्लीतही हिंसाचार झाला. देशभर आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी धर्मेंद्र प्रधान यांनी काल आपला राजीनामा सादर केला आहे.
मात्र या आंदोलनातून आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यामुळे परीक्षाग्रस्त विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळाले हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. या आंदोलनाच्या आडून राजकारण्यांनी आपले राजकारण साधून घेतले. आपल्या देशात अस्थैर्य आणि अराजकता वाजवण्यासाठी परकीय शक्ती सक्रिय आहेत असे बोलले जाते. याला पुष्टी मिळावी अशा पद्धतीने परदेशातून एक भारतीय भारतात पाठवला गेला आणि त्याने जेन झी चे नेतृत्व केले वस्तूतः परदेशात बसून कॉक्रोच जनता पार्टी गठीत करणाऱ्या अभिजीत दिपकेचा नीट परीक्षेशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नव्हता. मात्र त्याने अमेरिकेतून भारतात येऊन आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्याचा येण्या जाण्याचा खर्च कोणी केला याचाही शोध लागायला हवा. त्याने आंदोलन सुरू केले आणि पाठोपाठ सोनम वांगचुक यांनाही उतरवले गेले. मग देशातील विरोधी पक्ष देखील यात सक्रिय झाले. परिणामी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेले संपूर्ण देशाने बघितले.
दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर चालणाऱ्या या आंदोलनांमध्ये ज्या सभा होत होत्या, त्यात नीट परीक्षा किंवा व्यापक भाषेत बोलायचे झाल्यास शैक्षणिक सुधारणा बाबत काही बोलले जात होते का? तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. तिथे काश्मिरात कलम ३७० का रद्द केले? हा मुद्दा उपस्थित केला. तुरुंगात असलेल्या दहशतवाद्यांना सोडावे म्हणून मागणी केली गेली. भारत तेरे तुकडे होगे अशाही घोषणा दिल्या गेल्या. या घोषणा विद्यार्थ्यांसाठी होत्या का आणि या आंदोलकांना खरोखरी विद्यार्थी हिताची काळजी होती का हा प्रश्नही इथे विचारावासा वाटतो. त्या ऐवजी शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करा, भविष्यात अशा पेपर फुटी होणार नाहीत यासाठी कठोर व्यवस्था उभी करा, अशा मागण्या झाल्या असत्या तर ते उचित राहिले असते.
नीट परीक्षेचा पेपर फुटला. त्यामुळे परीक्षा रद्द झाली या प्रकरणात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे सहाजिक आहे. मात्र त्याला शिक्षण मंत्रीच फक्त जबाबदार कसे? आज आमचा मुलगा बुद्धीने सुमार असला तरी त्याला डॉक्टर करायचेच या जिद्दीने पछाडलेले आईबाप महागड्या कोचिंग क्लासेस मध्ये मुलांना घालतात. ते कोचिंग क्लासवाले कसेही करून आपलेच विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत कसे येतील हे बघण्यासाठी मग असे पेपर फोडण्याचे प्रकरण करतात. कित्येकदा मायबाप देखील पेपर फोडण्यात सक्रिय असतात. या नीट प्रकरणात अटक झालेल्यांमध्ये काही पालक आहेत, काही कोचिंग क्लास वाले आहेत, तर काही इतरही आहेत. या सर्व प्रकाराला फक्त शिक्षण मंत्र्यांनाच दोष कसा देता येईल हा प्रश्न देखील उपस्थित होतोच.
मात्र काहीही झाले की संबंधित मंत्र्यालाच थेट राजीनामा मागायचा ही आपल्या देशात फॅशन झाली आहे असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही. या प्रकारात फक्त धर्मेंद्र प्रधानच नाही तर गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही राजीनामे मागितले जात होते. विशेष म्हणजे ते मागण्यात काँग्रेस आणि त्यांचे चेले चपाटे आघाडीवर होते.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये समाज माध्यमांवर एक पोस्ट व्हायरल होत होती. त्यात २००४ ते २०१४ या काँग्रेसच्या राजवटीत राष्ट्रीय स्तरावरील किती परीक्षांमध्ये किती वेळा पेपर फुटले याची आकडेवारीच दिली होती. मात्र त्या काळात काँग्रेसने कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा घेतला नव्हता. माझ्या माहितीप्रमाणे काही काळ अर्जुन सिंग तर काही काळ कपिल सिब्बल केंद्रीय शिक्षण मंत्री होते. त्यांचा राजीनामा कधीच घेतला गेला नाही. या नीट परीक्षेचा गोंधळ झाल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक करोड रुपयांची मदत द्यावी अशी ही मागणी आंदोलक करत होते. मग काँग्रेसच्या काळात पेपर फुटल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांना किती मदत दिली होती, याचा आकडा जाहीर होईल का? आणि जर दिली नसेल तर काँग्रेसवाले आपल्या कमाईतून या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देणार का याचेही उत्तर आंदोलन करणाऱ्यांनी द्यायला हवे. शरद पवारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. शरद पवार कृषिमंत्री असताना देशात काही लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्या काळात शरद पवारांनी कधीच राजीनामा दिला नाही आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अशी प्रत्येकी एक कोटीची मदतही केली नाही हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.
इथे असे बोलले जाते आहे की केंद्र सरकारने आपल्या देशातील पाश्चिमात्य धार्जीणी शिक्षण पद्धती बदलण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रस्तावाची फाईल धर्मेंद्र प्रधान यांच्या टेबलवर होती आणि त्यांची सही झाल्यावर हे बदल कदाचित लागू झाले असते. त्यापूर्वीच त्यांना बदनाम करून हाकलले तर ही बदललेली पद्धती लागू करायला वेळ लागेल, कदाचित टाळताही येईल असा विरोधकांचा होरा आहे. ही शिक्षण पद्धती लागू झाली तर जगभरातील परदेशी विद्यापीठांची भारतातील दुकानदारी बंद होईल ही त्यांना भीती आहे. त्यामुळेच परकीय मदतीनेच हे आंदोलन घडवून आणले असे बोलले जात आहे. त्यासाठीच अभिजीत दीपकेला भारतात पाठवले गेले अशी माहिती मिळते आहे.
हे खरे की खोटे यातील नेमके वास्तव जनतेसमोर यायला हवे आणि इथून पुढे भारतीयांनीही सावध राहायला हवे. राजकारणी सत्तेसाठी राजकारण करतात. मात्र सामान्य माणसाने त्यात किती वाहवत जायचं ते ठरवायला हवे. नीट परीक्षा घोटाळ्याचा हाच अन्वयार्थ आहे.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

अविनाश पाठकजींचे अंतर्मुख करणारं उत्तम विश्लेषण.
ReplyDeleteअभय बक्षी नागपूर.