घ्या समजून राजेहो राज्यसभा आणि विधान परिषदा रद्दबातल ठरवणे लोकशाहीला घातक...

 घ्या समजून राजेहो

राज्यसभा आणि विधान परिषदा रद्दबातल ठरवणे लोकशाहीला घातक...

*


"विधान परिषद सदस्य, राज्यातील जनतेवर लादलेले ओझे" या शीर्षकाचा रमेश लांजेवार यांनी लिहिलेला एक लेख गेल्या आठवड्यात ठाणे येथील दै. बित्तमबातमी  मध्ये वाचण्यात आला. या  लेखात लांजेवार यांनी विधान परिषदा या एकूणच कशा निरर्थक आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न केला असून करदात्यांचा पैसा वाया घालवणे असल्यामुळे या विधान परिषदा रद्दबातल ठरवाव्या अशी त्यांची सूचना आहे. 


विधान परिषदा नकोतच असे म्हणणारे लांजेवार हे काही पहिलेच नाहीत, तर यापूर्वी अनेकांनी हा मुद्दा मांडला आहे. मात्र गेली पन्नास वर्षे राजकीय पत्रकारिता केल्यामुळे आणि त्यातील तीस वर्षाहून अधिक काळ विधानपरिषदेतच वृत्त संकलन केल्यामुळे विधान परिषदा आणि राज्यसभा या आवश्यक आहेत असे माझे मत झाले आहे. मात्र त्याचवेळी घटनाकारांना जे काही अपेक्षित होते त्या तत्त्वांना राजकारण्यांनी हरताळ फासत या दोन्ही सभागृहांबाबत घटनाकारांची जी भावना होती तिची अक्षरशः मस्करी केली आहे आणि राजकीय तडजोडीसाठी ही दोन्ही सभागृहे वापरली गेली आहेत असे आढळून आले आहे. त्यामुळेच जनसामान्यांना हे ओझे वाटते आहे. मात्र या सभागृहांमध्ये राजकारण बाजूला ठेवून त्याचा योग्य उपयोग केला तर संसदीय लोकशाहीसाठी ही सभागृहे गरजेची आहेत हे दिसून येईल. त्यामुळे आज याच विषयाचा मागोवा घेण्याचा हा माझा प्रयत्न राहणार आहे.


भारताचे संविधान जेव्हा लिहिले गेले तेव्हा देशाने संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी घटनाकारांनी जगभरातील संसदीय लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला होता. त्यात त्यांनी ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदेत दोन सभागृहे गठीत करण्याचे ठरवले. ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स अशी दोन सभागृहे आहेत. त्यात हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये सामान्य मतदारांमध्ये मधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सहभागी होत असतात, तर हाऊस ऑफ लॉर्ड्स मध्ये समाजातील उच्चपदस्थ विद्वान अनुभवी लोक निवडले जातात किंवा नेमले जातात. त्याच धर्तीवर भारतात देखील संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सभागृहे करण्यात आली. लोकसभेत देशभरातील सामान्य मतदारांनी निवडून दिलेले खासदार सहभागी होतील, तर राज्यसभेत समाजातील प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वान मंडळी निवडली जावीत असे घटनेत प्रस्तावित करण्यात आले होते. ज्याप्रमाणे केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभा अशी   द्विस्तरीय संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषद या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र घटनेने आपल्या राज्यात विधानपरिषद असावी किंवा नाही याचा निर्णय त्या त्या राज्यांच्या विधानसभांवर सोडला होता. त्यामुळेच आज भारतात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आणि बिहार या फक्त सहा राज्यांमध्ये विधान परिषदा आहेत. राज्यसभा आणि विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे संसदीय कामकाजात वरिष्ठ सभागृह किंवा ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखली जातात.


 संविधानाच्या अनुच्छेद १०५ अन्वये राज्यसभा आणि विधान परिषदा गठीत झाल्या आहेत. यात राज्यसभेमध्ये सर्वच राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य त्यांच्या संख्येनुसार आपले खासदार निवडून पाठवत असतात. त्याशिवाय काही सदस्य हे  राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात. त्याचवेळी विधानपरिषदात जे सदस्य येतात त्यांचीही कशी निवड केली जावी ते १०५ व्या अनुच्छेदातच नमूद आहे. त्यात काही सदस्य त्या राज्यातील विधानसभा सदस्य मतदान करून निवडून देत असतात. काही सदस्य त्या राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदान करून निवडून देत असतात. काही सदस्यांना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य मतदान करून निवडून देत असतात. याशिवाय इथेही काही राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य असतात.


देशाचे संविधान निश्चित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील विद्वान मंडळींची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. घटनेचा मसुदा तयार झाल्यावर या विद्वान मंडळींनी एकेक अनुच्छेद घेऊन त्यावर घणाघाती चर्चा केली होती. या सर्व चर्चा "डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली" या नावाने प्रसिद्ध आहेत. साधारणपणे ज्येष्ठ विधीज्ञांकडे या चर्चांचे खंड उपलब्ध असतात. हे चर्चांचे खंड अभ्यासलेल्या जाणकारांशी बोलल्यावर मला मिळालेली माहिती अशी की विधान परिषद किंवा राज्यसभा गठीत करण्यामागे घटनाकारांचा हेतू अतिशय शुद्ध होता. लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडले गेलेले सदस्य हे जनसामान्यातून आलेले पक्षाचे कार्यकर्ते असतात. या ठिकाणी अनेकदा सखोल चर्चा न होताच बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांना हवेत असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळेह या सभागृहात घेतलेल्या निर्णयावर वरिष्ठ सभागृहात सुद्धा सखोल चर्चा व्हावी आणि योग्य तेच मान्य केले जावे अशी घटनाकारांची भावना होती. त्यामुळेच राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत समाजातील विद्वान, अभ्यासू, अनुभवी, राजकारण विरहित व्यक्तींनाच संधी मिळावी, जेणेकरून पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून जनहिताचा विचार करून सखोल चर्चा करतील आणि मगच निर्णय घेतील असे घटनाकारांना अपेक्षित होते.


मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळवून संविधान संमत झाल्यावर त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी वरिष्ठ सभागृहांबाबत घटनेतील तरतुदींची किंवा घटनाकारांच्या तत्कालीन भावनेची अक्षरशः खिल्ली उडवलेली आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत ज्या निवडी किंवा नियुक्त्या केल्या जातात, त्या फक्त राजकीय तडजोडी म्हणून केल्या जात असतात. साधारणपणे सत्ताधारी पक्ष एखाद्या कार्यकर्त्याला खुल्या मतदारसंघात उमेदवारी देऊ शकला नाही किंवा उमेदवारी दिल्यावर तो कार्यकर्ता पराभूत झाला आणि पक्षाच्या मते हा कार्यकर्ता सभागृहात असणे गरजेचे आहे, अशा कार्यकर्त्याला मग विधान परिषदेत किंवा राज्यसभेत सामावून घेतले जाते. इथे अशा कार्यकर्त्यांना निवडून आणणे तुलनात्मक दृष्ट्या सोपे असते. अनेकदा तर विधानसभा सदस्यांमधून निवडून द्यायच्या असलेल्या निवडी या बिनविरोधच होत असतात. नुकत्याच महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १७ जागांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यातील सहा जागी निवडणुका अविरोध पार पडल्या होत्या. त्यामुळे असे राजकीय नेते सभागृहात आणले जातात. याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद १०५/५ अन्वये राज्यसभेत राष्ट्रपतींनी किंवा मग विधान परिषदेत राज्यपालांनी ज्या नेमणुका करायच्या असतात, त्यासाठी देखील निकष ठरवून दिलेले आहेत. त्यात कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना सभागृहात नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमले जावे असे नमूद आहे. मात्र बहुतेक वेळा ते निकष धाब्यावर बसून तिथे देखील राजकीय पक्षांचे त्यातही सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच ऍडजेस्ट केले जात असतात. नाही म्हणायला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात काही जाणकार व्यक्ती राज्यसभेत घेतल्या होत्या. तसेच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर देखील त्यांनी राज्यसभेत संविधानात दिलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या काही व्यक्ती तरी सभागृहात घेतलेल्या दिसून आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे गठन १ मे १९६० रोजी झाले. त्या दिवशीपासून महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत २०१४ पर्यंत ११८ सदस्य राज्यपालांनी नामनिर्देशित केले होते. जेव्हा त्या याद्या तपासल्या तेव्हा त्यातील जेमतेम बारा सदस्य या संविधानात दिलेल्या निकषात बसत आहेत असे दिसून आले. बाकी उर्वरित १०६ सदस्यांना ते राजकीय कार्यकर्ते असतानाही  ओढून ताणून सामावून घेतले गेले होते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यपाल नामनिर्देशित सात सदस्यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. त्या देखील घटनेच्या निकषात बसणाऱ्या होत्या का हा चर्चेचाच विषय ठरला आहे. या विषयावर काही याचिका देखील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र त्यावर निर्णय होत नाही असा प्रकार आहे.


शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातून निवडून द्यायचे सदस्य देखील राजकीय व्यक्तीच निवडून दिले जातात. शिक्षक प्रतिनिधी हा स्वतः शिक्षक असावा असे अपेक्षित असते. मात्र महाराष्ट्रातच एक दोन व्यक्ती शिक्षक  नसतानाही शिक्षक आमदार झाल्याचे बोलले गेले आहे. पदवीधर मतदार संघातील आमदारांच्या बाबतीतही असेच प्रकार घडत आहेत. 


वस्तूतः समाजातील विद्वान अभ्यासू अनुभवी तज्ञ व्यक्ती ज्या राजकारणापासून दूर आहेत आणि निवडणुकीला उभ्या राहू इच्छित नाहीत किंवा उभ्या राहिल्या तरी निवडून येण्यासाठी खटाटोप करण्याची त्यांची तयारी नाही अशा व्यक्तींना राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत सामावून घ्यावे असे अपेक्षित होते. त्यामुळे अशा तज्ञ व्यक्तींच्या अभ्यासाचा आणि अनुभवाचा प्रशासन सुचारू रूपाने चालवण्यासाठी फायदा होणार होता. वरिष्ठ सभागृहे गठीत करण्यामागे घटनाकारांची ही भावना होती.


इथे एक बाब आणखी नमूद करणे गरजेचे वाटते. अशी द्विस्तरीय संसदीय लोकशाही पद्धती फक्त भारतातच आहे असे नाही, तर जगात ज्या ज्या देशांमध्ये संसदीय लोकशाही पद्धती आहे तिथे देखील असे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे आणि कनिष्ठ सभागृहातील निर्णयांवर चर्चा होत असते.


जर घटनाकारांनी ज्या भावनेने या वरिष्ठ सभागृहाची तरतूद केली, ती भावना आणि तिचे पावित्र्य सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारण्यांनी जपले असते, तर विधान परिषद रद्द करा असे कोणी एखाद्या रमेश लांजेवारांना उठून सांगायची गरज पडली नसती. मात्र त्यांच्या पवित्र भावनांची अशी खिल्ली उडवली गेल्यामुळे असे म्हणण्याची वेळ येते आहे. 


आधी नमूद केल्याप्रमाणे मी स्वतः जवळजवळ तीस वर्षाहून अधिक काळ विधानपरिषदेतच वृत्त संकलन केलेले आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत काही खरोखरी अभ्यासू  विद्वान सदस्य असल्याचे मला वेळोवेळी दिसले आहे. त्यात नावेच सांगायची झाली तर शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर, मधुकर सरपोतदार, सुधीर जोशी, भाजपचे डॉ. अशोक मोडक, डॉ निशिगंधा मोगल, प्रकाश जावडेकर, अपक्ष आमदार बी टी देशमुख, जनता दलाचे व्यंकप्पा पत्की, हुसेन दलवाई, अरुण मेहता नितीन गडकरी अशी अनेक नावे सांगता येतील. या सर्व मंडळींनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी आणि प्रश्नांनी सत्ताधाऱ्यांना अनेकदा घाम फोडलेला आहे. यांच्या अभ्यासू वक्तव्यामुळे अनेक विधेयकांमध्ये सरकारला सुधारणा कराव्या लागलेल्या आहेत. मला आठवते महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विधेयक विरोधकांनी काही सुधारणांसाठी रोखून धरले होते. शेवटी सरकारला त्यात सुधारणा करून पुन्हा विधेयक आणावे लागले होते. राज्यातील मागास भागांना विकासासाठी पुरेसा निधी न दिल्यामुळे माझ्या आठवणीनुसार २००३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बी टी देशमुख आणि नितीन गडकरी यांनी तिनियोजन विधेयक सभागृहातून फेटाळून लावले होते. शेवटी तत्कालीन सुशिलकुमार शिंदे सरकारला विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले होते. 


लोकशाही व्यवस्थेत बहुमताने कारभार चालत असतो. काही वेळा पाशवी बहुमत असले तर तो राज्यकारभार पातळी सोडून देखील चालवला जाऊ शकतो. अशावेळी पाशवी बहुमताच्या जोरावर घेतलेल्या निर्णयांचे यथायोग्य मूल्यमापन करून लोकहिताचे निर्णय घेतले जावे म्हणून घटनाकारांनी वरिष्ठ सभागृहाची निर्मिती केली होती. मात्र गेल्या ७४ वर्षात या सभागृहांचा राज्यकर्त्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी दुरुपयोग केल्यामुळे आणि राजकीय स्वार्थासाठी वापर केल्यामुळे ही सभागृहे आज पांढरे हत्ती बनलेली आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. 


मात्र त्यासाठी राज्यसभा आणि विधान परिषद रद्द करणे आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्यास परवानगी देणे हा योग्य उपाय ठरणार नाही. किंबहुना सकस लोकशाहीसाठी तो घातक प्रकार ठरेल. हा प्रकार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा हात दुखतो आहे म्हणून तो तोडून टाकण्यासारखाच ठरेल. त्यामुळे राज्यसभा किंवा विधान परिषदा रद्द केल्या जाऊ नयेत इतकेच काय तर ज्या राज्यांमध्ये विधान परिषदा नाहीत तिथेही विधान परिषदा गठीत करण्यास त्या त्या राज्य सरकारांना बाध्य केले जावे आणि त्याचबरोबर घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या भावनेनुसार राजकारणी मंडळी बाजूला ठेवून आणि राजकीय तडजोडी टाळून समाजातील विद्वान तज्ञ अनुभवी व्यक्तींना या सभागृहात आणले जावे, जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा प्रशासन सुचारू रूपाने चालण्यासाठी मदत होईल. 


प्रस्तुत विषयासंदर्भात वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मध्ये अपेक्षित आहेत. त्यांचे स्वागतच होईल.


वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे......?

 त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो...! 


✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

   दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.