महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य..? भाग ११
महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य..? भाग ११
संपन्न मराठी माणूस घडवण्यासाठी या कुटुंब विस्तारावर विचार व्हावा...
मागोवा महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा...
महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य? या विषयासंदर्भात मी गेल्या दहा लेखांमध्ये माझी मते मांडलेली आहेत. प्रत्येक लेख प्रसिद्ध झाल्यावर विविध प्रतिक्रिया देखील माझ्याजवळ येत आहेत. मी आधीच्या लेखांमध्ये स्पष्ट केले आहे की मी फक्त वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीचा अभ्यासक आहे. त्यानिमित्ताने या विषयावर जे काही चिंतन मी केले ते मी मांडले आहे. आता तज्ञ अभ्यासकांनीच हे विभाजन व्यवहार्य होईल की अव्यवहार्य हे ठरवायचे आहे.
आधीच्या भागांमध्ये मी प्रांतरचनेसाठी कोणते निकष लावावे याबाबत विवेचन केले होते. त्यानुसार कोणत्याही राज्याची राजधानी अशा ठिकाणी असावी की राज्यातील कुठल्याही गावातील माणूस राजधानीत एक दिवसात काम करून आपल्या घरी परत जाऊ शकेल. सध्या गडचिरोली गोंदिया किंवा मग गडहिंग्लज रत्नागिरी अशा राज्याच्या दुसऱ्या टोकाच्या माणसाला मुंबईत यायचे तर पूर्ण दिवसाचा किंवा एका रात्रीचा तरी प्रवास करावाच लागतो. हा मुद्दा लक्षात घेत जर पाच छोटी राज्य झाली तर प्रत्येक राज्याच्या राजधानीतून शेवटच्या खेड्यापर्यंत प्रशासनाला नजर ठेवता येईल आणि शेवटल्या खेड्यातील माणूस सहजगत्या राजधानीत पोहोचू शकेल आणि आपले काम करून रात्री घरी झोपायला जाऊ शकेल.
सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नागपुरात एका पत्र परिषदेत वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यावेळी राज्याच्या दुसऱ्या टोकावरून कोणाला राजधानीत यायचे तर किती त्रास पडतो याबाबत पत्रकारांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी आता इंटरनेटच्या जमान्यात राजधानीत प्रत्यक्ष येण्याची गरजच काय असा प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. मात्र आज अनेकदा राज्य शासनाचे वेगवेगळ्या खात्यांचे सर्वर डाऊन असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सामान्य माणसाची ऑनलाइन करायची सामान्य कामे देखील होत नाहीत. त्यामुळेच सामान्य माणसाला राजधानीत धावावे लागते. त्यावेळी देखील हाच प्रकार होता मात्र पृथ्वीराज चव्हाण त्याकडे सोईस्कररित्या डोळे झाक करत होते, हे कुठेतरी लक्षात घ्यायला हवे.
याबाबत आधीच्या भागांमध्ये मी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा स्वार्थीपणा कारणीभूत असल्याचे नमूद केले होते. काही तज्ञांच्या मते त्यांचा हा वसाहतवाद आहे त्यांना आपल्या भागाच्या विकासासाठी राज्याचे इतर भाग वेठीस धरायचे आहेत. जर तसे नसेल तर खरे तर त्यांनीच पुढे येऊन राज्याचे यथायोग्य विभाजन करायला हवे. मात्र ते तसे करत नाहीत. त्यातूनच त्यांचे सुप्त हेतू स्पष्ट होतात.
सध्या महाराष्ट्रात विकासासाठी द्यावयाच्या निधीचे समतोल वाटप होत नाही हा मुद्दा आधीच्या भागांमध्ये मी स्पष्ट केला आहेच. अनेक राजकीय नेत्यांनी देखील ही तक्रार वारंवार केलेली आहे. जर छोटी राज्य झालीत तर प्रत्येक राज्याला आपला स्वतंत्र निधी असेल. ते आपले उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत विकसित करू शकतील. त्यांना प्रत्येक राज्याला केंद्राकडे स्वतंत्र निधी मागणे शक्य होईल. परिणामी प्रत्येक राज्यात विकासाची नवी दालने खुली होतील. जर विकास सुरू झाला तर प्रत्येक राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हायला वेळ लागणार नाही.
आधीच्या भागांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आतापर्यंत खरी प्रकर्षाने पुढे आलेली आहे ती वेगळ्या विदर्भाची मागणी. त्याला कारणही तसेच आहे. महाराष्ट्रात आल्यामुळे विदर्भावर सर्वात जास्त अन्याय झाला आहे. मात्र गेल्या बारा वर्षात नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस या जोडीने विदर्भात विकासाची अनेक नवी दालने खुली केली आहेत असा उल्लेख काही अभ्यासक करतात. विदर्भवाद्यांना वेगळे राज्य हवे की विकास हवा हा प्रश्न ते उपस्थित करतात. गडकरी आणि फडणवीस या जोडीने विकासाची गंगा विदर्भाकडे वळवली आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र राजकारणात कुणीही अमरपट्टा घेऊन आलेला नसतो. गडकरी आणि फडणवीस जोवर राजकारणात सक्रिय आहेत किंवा सत्तेत आहेत तोवर ते विदर्भाचा विकास करतील देखील. मात्र ते सत्तेतून दूर झाल्यावर येणारे दुसरे नेतृत्व विदर्भाला असे झुकते माप देईलच का हा देखील प्रश्न निर्माण होतो. जो मुद्दा विदर्भाच्या बाबतीत आहे तोच मुद्दा इतर प्रांतांच्या बाबतीत देखील होऊ शकतो. शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, गोपीनाथ मुंडे हे नेते जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी मराठवाड्याचा विकास करण्याचा निश्चित प्रयत्न केला. त्यांचे योगदान नाकारता येत नाही. मात्र हे नेते बाजूला होताच विकासाला ब्रेक लागला होता हे वास्तव देखील नाकारता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला होताच उद्धव ठाकरेंनी विदर्भाकडे जास्तीत जास्त दुर्लक्ष कसे करता येईल हाच प्रयत्न केला होता. कोरोनाचे कारण सांगून त्यांनी दोन वर्षे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुद्धा नागपुरात घेतले नव्हते. त्यामुळे आज एखादे नेतृत्व विकास करते आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. मात्र ते चिरस्थायी राहणार नाही हे देखील कुठेतरी लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच प्रत्येक भागाचा समतोल विकास व्हावा यासाठी माझ्या मते तरी पाच छोटी राज्य आवश्यक वाटतात.
एका लेखात हे महाराष्ट्राचे विभाजन नसून मराठीचा कुटुंब विस्तार असल्याचे नमूद केले होते. त्या मतावर आजही मी ठाम आहे. आज एकत्र राहून फक्त एकाचा फायदा होतो आहे. बाकीचे विकासासाठी धडपडत आहेत हे चित्र काही फारसे सुखावह नाही. जर त्यामुळे आज महाराष्ट्र एकसंघ दिसत असला तरी तिथला माणूस एकसंघ नाही हे वास्तव तुम्हाला कुठेतरी स्वीकारावेच लागणार आहे. आज एकाच भागाची इथे दादागिरी चालते आहे. त्यामुळे उर्वरित चार भागांना विकासापासून वंचित रहावे लागलेले आहे. जर पाचही भाग वेगवेगळे झाले तर प्रत्येक जण आपले राज्य समृद्ध आणि संपन्न कसे होईल हा प्रयत्न करेल. जर प्रत्येक भाग संपन्न झाला तर तिथला प्रत्येक माणूसही संपन्न होईल. आज एक भाग सोडला तर उर्वरित भागात कोणीच संपन्न नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण दुसऱ्याचे पाय ओढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. जर प्रत्येक भाग आणि त्या भागातील प्रत्येक माणूस संपन्न झाला तर त्यांचे एकमेकांचे पाय ओढणे थांबेल. त्यातीलच त्यातूनच मराठी माणूस संघटित होईल. मराठी माणूस संघटित झाला तर केंद्रात देखील मराठी माणसाची ताकद वाढेल. जागतिक स्तरावर देखील मराठी माणूस आपले स्थान निर्माण करणे करेल. मग भविष्यात मराठी माणूस देशात पंतप्रधान झालेला सुद्धा आपल्याला बघता येईल.
देशात छोटी राज्य ही संपन्न होऊ शकतात हे अनुभवांती सिद्ध झालेले आहे. हरियाणा छत्तीसगड तेलंगणा गोवा या राज्यांनी ते सिद्ध केले आहे. छोटी राज्ये झाली की ती राजकीय दृष्ट्या अस्थिर राहतात असा दावा काही अभ्यासक करतात. मात्र माझ्या मते त्यात तथ्य नाही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील राजकीय अस्थिरता आणण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झालेले आहेत. तसेच उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश इकडेही झालेले आहेत. जर छोटी राज्ये संपन्न झाली तर तिथला मतदार देखील योग्य रीतीने मतदान करून आपले राज्यकर्ते निवडेल यात शंका नाही. त्यामुळे छोटे राज्य अस्थिर राहील हा दावा मला काहीसा निरर्थक वाटतो.
राजकारणात प्रत्येकालाच वरच्या पदावर जावे असे वाटत असते. आज महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य बघता तिथे प्रत्येकालाच मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळतेच असे नाही. मात्र दावेदार तर अनेक असतात. मग प्रसंगी त्यामुळेच राज्ये अस्थिर केली जातात. याचे चांगले उदाहरण १९७८ चे देता येईल. शरद पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. मात्र पक्षात संधी नव्हती. म्हणून त्यांनी जेमतेम चार-पाच महिन्यातच वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून स्वतः मुख्यमंत्री बनले होते. त्याशिवाय अनेकांना मंत्री व्हायचे असते. ते साधे आमदार असतात. प्रसंगी काहीजण आमदार देखील नसतात. असे आमदारच आपल्या स्वार्थासाठी राज्य स्थिर करत असतात. १९७८ मध्ये तेवढ्याचसाठी भाऊ मुळक, भाऊ सुर्वे असे आमदार शरद पवारांसोबत पक्ष सोडायला तयार झाले होते ना. जर छोटी राज्ये झाली, तर राजकारण्यांच्या देखील संधी वाढतील. अशा परिस्थितीत मग राज्य अस्थिर करण्याचे प्रकार सहाजिकच कमी होणार आहेत.
त्याच सोबत पाच छोटी राज्य झालीत की सनदी अधिकाऱ्यांना देखील पदोन्नतीला वाव मिळणार आहे. आज अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती लाभाव मिळत नाही आणि परिणामी ते नोकरी सोडून खाजगी किंवा कार्पोरेट क्षेत्रात जात असतात. असे प्रकार देखील थांबू शकतील.
आज सर्वच सरकारी आणि खासगी नोकऱ्या मुंबई पुणे नाशिक सांगली सातारा या क्षेत्रात उपलब्ध होतात. उर्वरित भागात रोजगार नाहीत. त्यामुळे मुंबई आणि पुण्यात प्रचंड गर्दी वाढलेली आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या इतर भागातील नागरिक तर आहेतच, पण देशभरातून देखील नागरिक आहेत. जर छोटी राज्ये झालीत, तर त्या त्या भागातील बेरोजगारांना आपल्या राज्यातच नोकरी मिळेल, आणि महानगरांवरील ताण देखील आपोआपच कमी होऊ शकेल.
आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्व मुंबई पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलच तरुणांना संधी मिळते असे दिसून आले आहे. त्या तुलनेत अन्य भागातील बेरोजगारांना सरकारी नोकरी संधी मिळत नाही. मुंबई पुण्यातील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील या तरुणांना नोकरी लागली की मराठवाडा विदर्भ किंवा कोकणात नोकरी दिली जाते. ते तिथे थोडे दिवस राहतात आणि आपल्या मूळ गावी बदली करून घेण्यासाठी धडपड करतात. परिणामी विदर्भ मराठवाडा आणि कोकणात अनेक सरकारी पदे रिक्त राहतात. रिक्त नसली तरी तिथे नोकरीवर रुजू झालेले तरुण थोडे दिवस काम करतात आणि मग सुट्टी घेऊन आपल्या गावी पळतात. परिणामी स्थानिकांच्या समस्या अनिर्णितच राहतात. जर वेगळी राज्ये झाली तर प्रत्येकाला आपल्या राज्यातच नोकरी मिळू शकेल आणि मूळ गावी नोकरी न मिळता अन्यत्र जरी मिळाली तरी चार-पाच तासात आपल्या घरी पोहोचता येईल. त्यामुळे सुट्टी घेऊन गायब राहण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी होईल आणि प्रशासन देखील सुचारू रूपात चालू लागेल.
पुन्हा एकदा मी आधी मांडलेलाच मुद्दा समारोपात मांडतो आहे. हे महाराष्ट्राचे किंवा मराठी माणसाचे विभाजन समजू नये तर हा कुटुंब विस्तार समजावा. जर कुटुंब विस्तार म्हणून बघितले तर छोटी राज्ये करण्यासाठी असलेला विरोध आपोआपच मावळेल. त्यामुळे मराठीची पाच राज्ये संपन्न होतील. परिणामी मराठी माणूस देखील संपन्न होईल, आणि असा संपन्न संघटित मराठी माणूस पुढे आला तर भविष्यात देशाचे नेतृत्व सुद्धा मराठी माणूस करू शकेल, याबाबत माझ्या मनात तरी शंका नाही.
अर्थात हे माझे स्वैर चिंतन आहे. सर्वच अभ्यासकांनी या विषयावर सखोल चिंतन करून ही पाच राज्ये कशाप्रकारे सक्षम होऊ शकतात यावर अभ्यास पूर्ण विवेचन करावे आणि सरकारला निर्णय घेण्यास सहकार्य करावे असे मला सुचवावेसे वाटते.
शेवटी मराठी माणूस संपन्न समृद्ध आणि संघटित व्हावा आणि देशातच नाही तर जगाचे नेतृत्व करणारा असावा या तीव्र इच्छेतून मी हे सर्व चिंतन केले आहे. वाचकांनीच आता यावर विचार करायचा आहे, एवढेच सांगून मी ही लेखमालिका आता संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment