माझंही मत... संविधानातील तरतुदींना असा हरताळ फासणे कितपत योग्य..?

माझंही मत...

संविधानातील तरतुदींना असा हरताळ फासणे कितपत योग्य..?

नागपूर महानगरपालिकेत स्वीकृत सदस्यांची नावे सर्वच पक्षांनी पाठवली, आणि आयुक्तांनी नेमणुका केल्या. त्यावरून आता वाद सुरू झाले आहेत. त्यामुळेच नागपूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांचा मुलगा केतन ठाकरे याने आपल्या स्वीकृत सदस्य व पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याच वेळी एका पक्षाने भाजपच्या समर्थनाने स्वीकृत सदस्य म्हणून पाठवलेल्या एका सदस्याबाबत त्याच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी चे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समाजमाध्यमा वरून फिरत आहे आणि अशा गुन्हेगाराला भाजप कसा पाठिंबा देतो हा प्रश्न विचारला जातो आहे. 

नागपुरात हा स्वीकृत सदस्य नेमणुकीवरून असा वाद झाला, तसाच राज्यात अन्याय ठिकाणीही सुरू असलेला दिसतो आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. सर्वच पक्षांनी आपल्या नाराज कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी ही स्वीकृत सदस्यपदाची खिरापत वाटलेली दिसून येते आहे. त्यामुळेच ही नाराजी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. 

आपल्या देशात अशा प्रकारे स्वीकृत सदस्य नेमण्याची पद्धत केंद्रात राज्यसभा आणि राज्यांमध्ये विधानपरिषद इथूनच सुरू झालेली आहे.  तीच पुढे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील रूढ होऊ बघते आहे. मात्र घटनेने ही तरतूद करताना घटनाकारांना जे काही अपेक्षित होते त्याची पार वाट लावलेली दिसून आली आहे. 

घटनेच्या कलम १७१/३  अन्वये राज्यसभेत राष्ट्रपती आणि विधान परिषदेत त्या राज्याचे राज्यपाल अशा स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक करू शकतात. तिथे त्यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हटले जाते. मात्र घटनेच्या १७१ कलमाच्या पाचव्या उपकलमानुसार यात कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्ती नेमल्या जाव्या जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा प्रशासन सुचारू रूपाने चालवण्यासाठी होऊ शकेल. त्यातही ज्या तज्ञ व्यक्ती राजकारणात नाहीत, आणि निवडणूक लढवू इच्छित नाहीत, किंवा निवडून येऊ शकत नाहीत अशांनाच संधी मिळावी हे अपेक्षित होते. तीच भावना पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ठेवली जाणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यसभेचा आणि विधानपरिषदांचा इतिहास बघता अशा नेमणुका करताना १७१/५ कलम खुंटीला टांगून ठेवले गेले आहे आणि राजकीय तडजोडीतून सर्व नेमणुका झाल्या आहेत असे दिसून येते. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाच्या ज्या कार्यकर्त्याला निवडणुकीत उमेदवारी देता आली नाही, किंवा उमेदवारी दिली तरी त्याचा पराभव झाला आणि पक्षासाठी तो सभागृहात असणे गरजेचे आहे, अशा व्यक्तीला ओढून ताणून वरील कलमांमध्ये बसवून नेमणुका दिल्या जातात असे दिसून आले आहे. 

२०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाता जाता महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत रिक्त झालेल्या १२ जागांवर १२ व्यक्तींच्या नेमणुका केल्या. त्यावेळी काही सजग नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावेळी प्रस्तुत स्तंभलेखकाने एका याचिकेत इंटरव्हेनर म्हणून अर्ज केला होता. .जेव्हा या संदर्भात विधिमंडळाच्या दस्तावेजात शोध घेतला तेव्हा १९६० ते २०१४ या काळात ११८ स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुका झाल्या होत्या. त्यातील फक्त १२ जण हे घटनेच्या १७१ कलमाच्या पाचव्या उपकलमात दिलेल्या तरतुदींमध्ये बसणारे होते. बाकी बहुतेक सर्व ओढून ताणून समाजसेवा आणि सहकार्य क्षेत्रात बसवून त्यांना सदस्यत्व दिले गेले होते. त्या सर्व १०६ व्यक्ती देखील राजकीय पक्षाचे कार्यकर्तेच होत्या असे आढळून आले आहे. 

२०२० मध्ये या जागा रिक्त झाल्या. त्यावेळी उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे १२ नावे पाठवली होती. ती देखील सर्व राजकीय तडजोडीतूनच पाठवली होती. त्यावेळी मुंबईतील एका काँग्रेस कार्यकर्त्याने राज्यपालांना पत्र पाठवून काँग्रेस पक्षाने ज्यांची नावे पाठवली त्यांच्याकडून पक्षासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपये घेतले असा आरोप केला होता. त्याने हा आरोप माध्यमांच्या कॅमेरासमोर देखील केला होता. हे बघता यात किती भ्रष्टाचार होत असेल आणि घटनेच्या तरतुदी कशा खुंटीला टांगून ठेवल्या जात असतील हे लक्षात येते. 

२०२० मध्ये या रिक्त झालेल्या १२ जागांसाठी उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेल्या शिफारसी तत्कालीन राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवल्या आणि नंतर परत पाठवल्या. मग २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने त्या १२ पैकी ७ जागांवर नेमणूका केल्या. त्याही राजकीय तडजोडीतूनच होत्या असे दिसून आले आहे. 

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने च्या १२ जागांवर नेमणुका करण्यासाठी १२ नावे पाठवली. त्यातील एका काँग्रेस कार्यकर्त्याचे नाव साहित्यिक म्हणून पाठवले होते. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीचे काहीही साहित्यिक योगदान नाही. त्याने कुठे एक ओळही लिहिलेली नाही असे चौकशीअंती आढळून आले होते. हे बघता कायद्याचा कसा दुरुपयोग केला जातो हे लक्षात येते.

हे बघता राज्यसभेतील नामनिर्देशित सदस्य, विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्वीकृत सदस्य या नेमणुका घटनेतील तरतुदींना हरताळ फासत फक्त राजकीय सोयीसाठीच केल्या जातात असे दिसून आले आहे. याला विरोध होणे गरजेचे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संविधानातील तरतुदींचे योग्य पालन होणे गरजेचे आहे. त्याचा जर राज्यकर्ते गैरवापर करत असतील तर जनतेनेच त्यांना वेसण घालायला हवी... 

अर्थात हे माझं मत झालं....

 तुमचं मतही तुम्ही मांडू शकता...

✍️अविनाश पाठक , नागपूर.✍️

   दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.