लक्षवेधी:-चार वर्षांपासून मार्ग अडविल्याची तक्रार करुनही साधी चौकशीही नाही ,आता उपोषणाशिवाय पर्याय उरला नाही.:-पत्रपरिषदेत पिडितांची कैफियत.
लक्षवेधी.
चार वर्षांपासून मार्ग अडविल्याची तक्रार करुनही साधी चौकशीही नाही ,आता उपोषणाशिवाय पर्याय उरला नाही.:-पत्रपरिषदेत पिडितांची कैफियत.
मूल, दीपक देशपांडे.
वर्षानुवर्षे शेतात ये,-जा करण्याचा /वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्याबाबत २५/०१/२०२२पासून तहसीलदार यांचेकडे तक्रार दाखल करुन अद्याप पावेतो कार्यवाही झाली नाही,आतातर समोरच्या व्यक्तींची शिविगाळ आणि मारुन टाकण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल गेली असल्याने आम्ही आता कुणाकडे दाद मागावी?असा प्रश्न उपस्थित करीत पिडित शेतकऱ्यांनी तहसीलदार मूल यांनी याबाबत तातडीने कारवाई केली नाही तर तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असा इशारा दिला आहे.
खरेतर,शासनाच्या नवीन नियमानुसार जर आता कोणी शेत रस्ता मुद्दामून अडमुटी पणाने अडवला तर त्याचे वर कार्यवाही करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. यासाठी रस्ता अडविणाऱ्याच्या शासकीय योजना बंद होऊ शकतात आणि त्याला बऱ्याच वर्षासाठी शासकीय योजना पासून वंचित राहावे लागू शकते त्यामुळे सावधान व्हा शेत रस्ते आडवू नका एकमेकांना सहकार्य करा आणि प्रगतीकडे वाटचाल करा अशा सूचना देणाऱ्या शासनाच्या अधिकाऱ्यांना यांचा विसर पडला आहे की काय?अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
विशेष म्हणजे नुकताच शासनाच्या वतीने *छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचा* दुसरा टप्पा पार पडला आहे आणि या शिबिरात दिली गेलेली माहिती आणि प्रत्यक्षात जमीनीवरील स्थिती यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.
मौजा मूल येथील भुमापन क्रमांक २८७/१,२८७/२ व २८७/३चे भोगवटदार असणारे शेतकरी अरविंद ऋषी पोहणे, नामदेव पोहणे व छाया राजू पोहणे यांनी मूल तालुका पत्रकार भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असा आरोप केला आहे की, आम्ही अंदाजे ६०वर्षांपासून वडिलोपार्जित शेती करीत असून या शेतात जाण्यासाठी असलेला मार्ग आता नव्याने शेती घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी अडवून जाण्यायेण्याच्या मार्गावर पक्के बांधकाम सुरू केले आहे, परिणामी आमचा वहिवाटीचा रस्ता बंद झाला आहे, वास्तविक हा भाग पुरग्रस्त भुभाग म्हणून नोंद असतांना या भागात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही मात्र गैरअर्जदारांनी अवैधरित्या बांधकाम सुरू केले असून याबाबत नगरपरिषद व तहसीलदार मूल यांचे कडे तक्रार दाखल करुन अद्याप पावेतो कार्यवाही झाली नाही,उलट ही कारवाई होत नसल्याने समोरच्याची हिंमत वाढत असून आतातर जिवे मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल गेली आहे , याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी अर्जदार गेले असता ती तक्रार घेण्यास नकार देत कोणती घटना तर घडली नाही ना?अशी विचारणा करीत माघारी पाठविण्याचा आरोपही या पत्रपरिषदेत पिडित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
एकीकडे शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा डिंडोरा पिटत असून पानंद रस्ते ,वहिवाटीचे रस्ते आणि शिवधुऱ्यावरुन मार्ग काढून देण्यासाठी सगळे अधिकार तहसीलदार यांना दिले असताना आणि मूल तहसील कार्यक्षेत्रात आजपर्यंत कित्येकदा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून जाहीर केलेले ,आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात पानंद रस्ते, वहिवाटीचे रस्ते आणि शिवधुऱ्यावरुन मार्ग काढून मोकळे केल्याचे अहवाल काय केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत की काय?अशीही शंका यायला लागली आहे.
पिडितांची ही कैफियत शासनदरबारी पोहोचेल आणि शासनदरबारी निद्रावस्थेत बसलेले अधिकारी यावर तातडीने उपाययोजना करतील आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाकडूनतरी काही दिलासा मिळेल या पोटतिडकीने पिडित शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत मांडली आणि न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली.
या पत्रपरिषदेत अरविंद पोहणे,नारायण पोहणे व छाया राजू पोहणे उपस्थित होते,व आवश्यक सर्व कागदपत्रे यावेळी त्यांनी पत्रकारांपुढे ठेवलीत व न्यायाची मागणी केली.
आम्ही याबाबत अधिक माहिती घेतली असता मूल तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अशाप्रकारे रस्त्याचे वाद मोठ्या प्रमाणात असून अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment