राम'व्यथा' १० ✍️विनोद देशमुख , त्रिभाजनाच्या विचित्र निर्णयावर हायकोर्टाला 'सुप्रीम' फटकार.
राम'व्यथा' १० ✍️विनोद देशमुख

त्रिभाजनाच्या विचित्र निर्णयावर हायकोर्टाला 'सुप्रीम' फटकार.
अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी संदर्भातील न्यायालयीन लढाईत १३४वर्षांमध्ये जे ७ प्रमुख दावे झाले, त्यातील ५ दावे एकत्रित सुनावणीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं स्वत:कडे घेतल्यानंतर २१ वर्षांनी दिलेल्या अजब निर्णयावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाला कानपिचक्या देत त्यांचा निर्णय स्थगित केला आणि एक अतिशय दुर्मीळ घटना न्यायालयीन इतिहासात नोंदली गेली.
फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार रामललाच्या गर्भगृहाचं कुलूप उघडून रामभक्तांना मुक्तप्रवेश १९८६ मध्ये सुरू झाला. यानंतर १९८९ मध्ये ॲड्. अगरवाल यांचा दावा दाखल करून घेताना जिल्हा न्यायालयानं "रामलला विराजमान हे न्यायिक व्यक्ती असून, ते बालक असल्यामुळे त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार त्यांचे जवळचे मित्र/सखा ॲड्. अगरवाल यांना आहे" असा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय नोंदविला. या दोन घडामोडी पाहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं त्वरेनं सात पैकी पाच दावे एकत्रित सुनावणीसाठी स्वत:कडे घेतले आणि लखनौ खंडपीठाकडे वर्ग केले.
लखनौ खंडपीठानं वादग्रस्त जागेचं उत्खनन करवून घेऊन त्याआधारावर २१ वर्षांनी, ३० सप्टेम्बर २०१० रोजी निकाल देताना श्रीराम जन्मभूमी परिसराचे ३ समान तुकडे पाडले. २.७७एकर जमिनी पैकी गर्भगृहासह एकतृतीयांश भाग रामलला विराजमान यांना, रामचबुतरा आणि सीता रसोई सह एकतृतीयांश जागा निर्मोही आखाड्याला आणि बाहेरची एकतृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आली. ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय बहुमतानं (२-१ असा) दिला. न्या. सुधीर अगरवाल आणि न्या. एस. यू. खान हे दोघे त्रिभाजनाच्या बाजूचे होते. तिसरे, न्या. धर्मवीर शर्मा यांनी मात्र वेगळं निकालपत्र लिहिलं. "ही संपूर्ण जागा हे वास्तवात श्रीराम जन्मस्थानच आहे. त्यामुळे या २.७७ एकर जागेवर फक्त हिंदू समाजाचाच हक्क आहे", असं स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवलं.
परंतु, त्रिभाजनाचा हा तिकडमबाज निवाडा तीनही पक्षांना आणि देशभरातील लोकांनाही मान्य होणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे या निर्णयाला लगेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. (२०११) त्यावर न्या. आफताब आलम आणि न्या. आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. दोघांनीही हायकोर्टाचा हा निर्णय "अतिशय आश्चर्यकारक" असल्याची टिप्पणी केली.
न्या. लोढा यांनी तर परखड शब्दात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला फटकारलं. त्यांचं विश्लेषण असं- " उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या प्रकरणाला वेगळंच वळण दिलं आहे. त्यांनी त्रिभाजनाचा आदेश दिला, जेव्हाकी एकाही पक्षानं अशी मागणी केलीच नव्हती. मूळ दावे संपूर्ण जागेच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे हा आदेश स्थगितच केला पाहिजे." एकाही याचिकेत श्रीराम जन्मभूमी परिसराचं विभाजन मागितलेलं नसताना असा निकाल कसा काय दिला जाऊ शकतो, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
यानंतरही प्रकरण लांबत होतं आणि निकालात निघत नव्हतं. म्हणून २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वत:च्या अधिकारात ५ न्यायमूर्तींचं संविधानपीठ स्थापन केलं आणि मध्यस्थीतून मार्ग काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांना काही काळही दिला. परंतु त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. शेवटी संविधानपीठानं एकमतानं आपला निर्णय ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहीर केला आणि ४९१ वर्षे चिघळलेला हा प्रश्न कायमचा सुटला. मंदिर पुनर्निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला.
५ फेब्रुवारी २०२० : १५ सदस्यीय श्रीराम जन्मक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना.
५ ऑगस्ट २०२०: पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या हस्ते मंदिराचं भूमिपूजन.
२२ जानेवारी २०२४ : नवनिर्मित श्रीराम मंदिराचं थाटात लोकार्पण.
२५ नोव्हेंबर २०२५ : मंदिराच्या शिखरावर समारंभपूर्वक श्रीराम धर्मध्वजारोहण.
✍️ विनोद देशमुख✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️
Comments
Post a Comment