राम'व्यथा' ८ ✍️विनोद देशमुख , के. के. नायर यांनी घेतला दोन सरकारांशी पंगा .
राम'व्यथा' ८ ✍️विनोद देशमुख

के. के. नायर यांनी घेतला
दोन सरकारांशी पंगा
🚩 आजच्या नवनिर्मित राममंदिराचा मार्ग खऱ्या अर्थानं सुकर केला तो फैजाबादचे (आता अयोध्या जिल्हा) पाऊणशे वर्षांपूर्वीचे महसूल उपायुक्त (जिल्हाधिकारी) आणि जिल्हा दंडाधिकारी कदंगलातील करुणाकरन (के. के.) नायर उर्फ पिल्लई यांनी. त्यांच्यामुळेच देशभरातील रामभक्तांना १९४९ ते १९९२ अशी ४३ वर्षे, बंदिस्त का होईना, रामललाचं दर्शन घेता येणं शक्य झालं. यामुळे या जागेवर हिंदूंचा ताबा (Physical Possession) राहिला आणि देशभर रामललाच्या बंदिवासाचा संदेश सतत जाऊन मोठं आंदोलन उभं राहण्यास मदत झाली. "रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे" ही घोषणाही याच परिस्थितीतून निर्माण होऊ शकली. परंतु हे काम नायरांनी रामभक्त हिंदू म्हणून नव्हे, तर एक कुशल प्रशासक या नात्यानं कायद्याच्या चौकटीत राहून केलं, हे विशेष. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी ब्रिटिश काळात (१९३०) ते आयसीएस झाले, यावरून त्यांचं व्यक्तिमत्त्व ओळखा.
२२-२३ डिसेंबर १९४९च्या रात्री बाबरी मशिदीच्या मधल्या घुमटाखाली रामललाची मूर्ती 'प्रकटल्याची' जी घडामोड झाली, तेव्हा बाबरी मशीद निष्क्रिय अवस्थेतच होती. तेथे नमाज पढणं बंद झालं होतं. तरीही काही लोक अधूनमधून तेथे जमून जागेवरचा दावा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असत आणि हिंदूंना हुसकावून लावण्याचे उद्योग करायचे. वरील घटनेनंतर मात्र शहर न्यायालयानं अयोध्येचे नगराध्यक्ष प्रियदत्त राम यांना रिसीव्हर नेमून इमारत ताब्यात घेण्याचा आणि योग्य व्यवस्थापन करण्याचा आदेश दिला. त्यांनी सरकारी खर्चानं दैनंदिन पूजापाठाची सविस्तर योजना के. के. नायर यांना सादर केली. ती मंजूर करीत नायर यांनी, आणखी तंटा नको म्हणून मुस्लिमांनी या ५०० मीटर परिसरात येण्यावर बंदी घातली. आश्चर्य म्हणजे, या निर्णयांना १९९२ पर्यंत, म्हणजे ४२ वर्षे कोणीही आव्हान दिलं नाही किंवा सरकारनं सुद्धा ते रद्द केले नाही.
पंतप्रधान पंडित नेहरूंना नायर यांनी केलेली कारवाई अजिबात मान्य नव्हती. अस्वस्थ होऊन त्यांनी संयुक्त प्रांताचे तेव्हाचे (पहिले) मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्याकडे तारेद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली. तसंच रामललाची मूर्ती त्वरित हटविण्यास सांगितलं. नंतरही त्यांनी पंत आणि त्यांचे गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांना पत्रे लिहिली. यावर नायर यांनी अशी भूमिका घेतली की, "फैजाबाद जिल्ह्याची परिस्थिती सध्या खूपच स्फोटक झाली आहे. त्यामुळे मूर्ती हटविण्याची कारवाई केली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन देशभर सुद्धा पसरू शकते. यासाठी मी आणि पोलिस अधीक्षक दोघंही तयार नाही. तरीही सरकार तसा निर्णय करणार असेल, तर मला कार्यमुक्त करा. हा घ्या माझा राजीनामा".
सद्यस्थितीत नायरांची बदली केली, राजीनामा घेतला किंवा त्यांना बरखास्त केलं, तर जनक्षोभ उसळू शकतो, हे पाहून त्यांच्यावर अधिकृत कारवाई करण्याची राज्य आणि केंद्र सरकारची हिंमतच झाली नाही. मात्र, नायर यांना खलनायक ठरविण्याचे भरपूर प्रयत्न सरकारी स्तरावर आणि काँग्रेस पक्षाद्वारे करण्यात आले. या 'बदनामी'ला कंटाळून नायरांनी १४ मार्च १९५० रोजी राजीनामा सादर केला. परंतु तो मंजूर झाला नाही. तेव्हा दीर्घ रजेवर जाऊन १९५२ मध्ये त्यांनी निवृत्तिपूर्व स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय स्वीकारत नोकरीला रामराम ठोकला👏
नायरांमुळेच रामललाची पुनर्स्थापना कायम राहिली, ही जनभावना इतकी तीव्र होती की, निवृत्तीनंतर नायरांनी थेट राजकारणात उतरावं, असा आग्रह सुरू झाला. परंतु, नायर यांनी अनेक वर्षे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वकिली करणं पसंत केलं. तरीही लोकांनी नायर कुटुंबाला राजकारणात यायला भाग पाडलंच. १९५२ मध्ये देशातील पहिली निवडणूक झाली तेव्हा हिंदू महासभेनं नायरांच्या पत्नी शकुंतला यांना तिकीट देऊन आमदारपदी निवडून आणलं. नंतर १९५७ ते ६२ आणि १९६७ ते ७७ याकाळात त्या जनसंघाच्या खासदार होत्या. दरम्यान, पुढे के. के. नायर यांनीही जनसंघात प्रवेश केला आणि १९६५ ते ६७ आमदार, तसंच १९६७ ते ७१ खासदार म्हणून काम केलं. या दोघांबद्दलही अयोध्येच्या पंचक्रोशीतील हिंदू समाज आजही कृतज्ञता व्यक्त करताना आढळतो. त्यांचं वर्णनही "Unsung Heroes of Shree Ram Janmabhoomi Movement" असं नेमकं केलं जातं, ते उगाच नव्हे.
✍️ विनोद देशमुख✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️
Comments
Post a Comment