राम'व्यथा' ०९ ✍️विनोद देशमुख , १३४ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईतील ७ प्रमुख दावे.
राम'व्यथा' ०९ ✍️विनोद देशमुख

१३४ वर्षांच्या कायदेशीर
लढाईतील ७ प्रमुख दावे
१८५७ चं पहिलं भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध इंग्रजांनी जिंकल्यानंतर, अवध प्रांतही इंग्रज सरकारच्या अधिकारात आला आणि मग अयोध्येचा श्रीराम जन्मभूमी - बाबरी मशीद वाद पहिल्यांदा आधुनिक न्यायालयात पोहोचला. त्यातील काही ठळक दावे असे-
(एक) १८८५ : श्रीराम जन्मभूमीच्या जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करणारा दावा महंत रघुबरदास यांनी न्यायालयात दाखल केला. परंतु, "साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या चुकीची दुरुस्ती आता करता येणार नाही," असं सांगत इंग्रज न्यायाधीशानं तो फेटाळून लावला.
(दोन) १९५० : डिसेंबर १९४९ च्या "रामलला प्रगटले" घटनेनंतर हिंदूंना दर्शन आणि पूजापाठाचा अधिकार मिळावा, यासाठी हिंदू महासभेचे नेते ठाकूर गोपालसिंग विशारद वकील न्यायालयात गेले. तसा अंतरिम आदेश न्यायालयानं दिला आणि रिसिव्हर नेमला. जिल्हाधिकारी के. के. नायर यांनी तो आदेश लगेच लागू केला. नंतर उच्च न्यायालयानं हा निर्णय कायम केला.
(तीन) याच वर्षी दिगंबर आखाड्याचे प्रमुख महंत रामचंद्रदास परमहंस यांनी यालाच पूरक असा दावा दाखल केला. परंतु ४० वर्षेपर्यंत निकाल न लागल्यानं १९९० मध्ये त्यांनी दावा परत घेतला. महंत रामचंद्रदास हे श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती लढ्यात प्रारंभापासूनच आघाडीवर होते आणि विश्व हिंदू परिषदेनं स्थापन केलेल्या "राम जन्मभूमी न्यास, अयोध्या" या संस्थेचे ते मृत्यूपर्यंत (२००३) अध्यक्ष होते.
(चार) १९५९ : श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचं व्यवस्थापन प्राचीन काळापासून आमच्या आखाड्याकडे होतं, असा दावा करीत निर्मोही आखाड्यानं रिसिव्हरला हटवून आम्हाला ताबा द्या, अशी मागणी करणारा दावा केला.
(पाच) १९६१: बाबरानं ४३३ वर्षांपूर्वी बांधलेली ही मशीद आणि आजूबाजूची दफनभूमी १९४९ पर्यंत आमची होती. त्यामुळे मूर्ती हटवून ही मालमत्ता आमच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी करणारा दावा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डानं केला. मुस्लिम पक्षाकडून झालेला हा पहिला आणि एकमेव दावा; तोही घटनेच्या १२ वर्षानंतर.
(सहा) १९८६ : गर्भगृहाच्या दरवाजाला लावलेलं कुलूप उघडा आणि बंदिवासातील रामललाच्या थेट दर्शनाचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी करणारा ॲड्. उमेशचंद्र पांडे यांचा दावा फैजाबाद सत्र न्यायालयानं मान्य केला. त्यानुसार १९४९ नंतर प्रथमच कुलूप उघडून दर्शन खुलं करण्यात आलं.
(सात) १९८९ : वरील निर्णयाच्या अंमलबजावणीत काही लोकांनी हेतुपूर्वक अडथळे आणले. या घटनेचा संदर्भ देत "हा संपूर्ण परिसरच विराजमान देवतेच्या मालकीचा आहे" असा सप्रमाण दावा करीत, श्रीराम जन्मभूमी आणि रामलला या दोघांचा "जवळचा मित्र- सखा" म्हणून मला बाजू मांडू द्या", अशा मागणीचा दावा निवृत्त न्यायाधीश आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते ॲड्. देवकीनंदन अगरवाल यांनी १ जुलै १९८९ रोजी सादर केला. श्रीराम जन्मभूमी आणि रामलला हे दोघेही न्यायिक व्यक्ती आहेत आणि ते निरंतर बालक असल्यामुळे त्यांच्या जवळच्या मित्राला/सख्याला त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करीत जिल्हा न्यायालयानं हा दावा दाखल करून घेतला
श्रीराम जन्मभूमी प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढ्यांमधला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा याच दाव्यानं समोर आणला. तो म्हणजे, रामलला या देवतेचंं न्यायिक अस्तित्व आणि त्यासोबत येणारे अधिकार प्रथमच प्रस्थापित झाले आणि श्रीराम जन्मभूमी या जागेची मालकी निश्चित करण्याचा मार्ग सुकर झाला.
हे लक्षात येताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं वरील दाव्याच्या बाराव्या दिवशी, १२ जुलै १९८९ रोजी यात हस्तक्षेप करून वरील दाव्यांपैकी क्रमांक दोन, तीन, चार, पाच आणि सात हे ५ दावे एकत्र करून सुनावणीसाठी स्वत:च्या अधिकारात घेतले.
२००३ : सतत लांबणीवर पडणाऱ्या या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं, पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याला श्रीराम जन्मभूमीच्या उत्खननाचा आदेश देऊन अहवाल मागितला. "बाबरी मशीद ढिगाऱ्याखाली भव्य प्राचीन बांधकाम आणि हिंदू देवदेवतांच्या अनेक मूर्ती सापडल्याचा" या अहवालातील निष्कर्ष हा निर्विवाद पुरावाच हाती आला.
२०१० : पहिला निर्णायक आदेश. श्रीराम जन्मभूमीच्या २.७७ एकर जागेतील गर्भगृहासह एकतृतीयांश जागा रामललाला, राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला आणि बाहेरची जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला असं समान त्रिभाजन करणारा निकाल उच्च न्यायालयानं २-१ असा बहुमतानं दिला. दोन्ही पक्षांना हा निकाल मान्य नसल्यामुळे प्रकरण पुन्हा (सर्वोच्च) न्यायालयात गेलं.
२०१९ : सुनावणीसाठी दोनदा खंडपीठांची स्थापना. शेवटी ९ नोव्हेंबरला अंतिम निकाल. श्रीराम जन्मभूमीची पूर्ण जागा मंदिरासाठी दिली. मशिदीसाठी वेगळ्या ठिकाणी ५ एकर जागा मंजूर. मंदिराची उभारणी करण्यासाठी सरकारी न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करण्याचा आदेश. ४९१ वर्षे चाललेला वाद अखेर समाप्त. राम मंदिराच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग अधिकृतरीत्या मोकळा.
✍️ विनोद देशमुख✍️
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️
Comments
Post a Comment