लक्षवेधी :- महसूल मंत्र्यांच्या शब्दाला काही किंमत आहे काय?
लक्षवेधी :-
महसूल मंत्र्यांच्या शब्दाला काही किंमत आहे काय?
दीपक देशपांडे.सध्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे , संपूर्ण मंत्रीमंडळ आणि राज्य विधिमंडळाचे सदस्य नागपूरात आहेत, चंद्रपूर जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून राज्यात प्रसिद्ध आहे अशा स्थितीत चंद्रपूर जिल्हा पणन अधिकारी आपल्या मुख्यालयी उपस्थित असायलाच हवे किंवा किमान संपर्कात असायलाच हवे असे असतांना ते संपर्कात नसणं हे कितपत योग्य आहे?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कारण त्यांनी दिनांक ७/११/२०२५ला जा.न.जिमाका/चंद्रपूर/आकिखयो/धान खरेदी/२०२५-२६/७१५ या पत्रान्वये हमी भावाने शेतकरी नावनोंदणी करताना अंमलबजावणी साठी काही अटी शर्ती चे पत्र पाठवून अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचना केलेल्या आहेत.
यासाठी त्यांनी संदर्भात दिलेला विषय आहे, १) शासननिर्णय क्रमांक: खरेदी ११२५/प्र.क्र.१८२/ना.पु.२९दिनांक ४नोव्हेंबर २०२५
यांतील १ते३२अटिंपैकी अट क्रमांक ३नुसार ७/१२ची मागणी करण्यात आली असून त्यामध्ये तलाठी यांनी दिलेल्या ७/१२अनुसारच नोंदणी करण्याची अट टाकण्यात आलेली आहे. परिणामी परिसरातील शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून आधी डिजिटल ७/१२आणि नंतर तलाठी यांचेकडून साक्षांकित ७/१२प्राप्त करण्यासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
जेव्हा की महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आँनलाईन डिजीटल ७/१२च्या वैधतेवर वारंवार सुचना देऊन डिजिटल ७/१२ग्राह्य धरण्यात यावे असे आदेश दिले असले तरीही या पत्रात उपरोक्त आदेशाची सरेआम पायमल्ली होतांना दिसत आहे. (हा आदेश जूना असला तर नवीन घोषणेनंतर नवीन आदेश पारित होणे अपेक्षित होते.)या विषयाचे अनुषंगाने जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी यांचेशी संपर्क साधून या विषयावर चर्चा केली असता पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी आम्हाला डिजिटल ७/१२स्विकारायला काही हरकत नाही मात्र जिल्हा पणन अधिकारी यांच्या आदेशानुसार डिजिटल ७/१२स्विकारता येणार नाहीत , हे स्पष्ट केले. जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी यांची भेट घेतली असता त्यांनी जिल्हा पणन अधिकारी तिवाडे यांचे पत्र दाखवून आम्ही त्यासाठी बांधिल असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी जागृत ग्राहक राजा चे अध्यक्ष दीपक देशपांडे यांनी स्वतः आणि मूल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राकेश रत्नावार, उपसभापती राजेंद्र कन्नमवार यांनीही वेगवेगळ्या भ्रमणध्वनी वरुन पणन अधिकारी तिवाडे यांचे सोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांचेकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा संपर्कच होऊ शकला नाही.
परिणामी जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने सोमवारी दीपक देशपांडे अध्यक्ष जागृत ग्राहक राजा नागपूर विदर्भ प्रांत यांचे नेतृत्वात तहसीलदार मृदूला मोरे मॅडम यांचे सोबत चर्चा करून या प्रकारावर तोडगा काढण्याची मागणी केली असता मी जिल्हा पणन अधिकारी तिवाडे यांचे सोबत बोलून काय ते स्पष्ट करते असे सांगितले होते त्यानंतर जागृत ग्राहक राजा चे वतीने बुधवार आणि गुरुवारी तहसीलदार यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र संपर्क झाला नाही यादरम्यान चार दिवस उलटून गेले तरीही अजूनही निर्णय घेतला गेला नाही किंवा कुठलेही स्पष्टिकरण आलेले नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे व वारंवार येरझारा माराव्या लागत आहेत.
तहसीलदार मूल यांचे सोबत चर्चा केली असता डिजिटल ७/१२च्या वैधतेबाबत आम्हाला प्रसिद्धी माध्यमातून माहिती मिळाली मात्र तसा लेखी आदेश अजूनही आमच्या पर्यंतही आलेला नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
एकंदरीत महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले वक्तव्य आदेशात बदललेच नाहीत काय? तसा आदेश निघाला असेल तर जून्या आदेशांत बदल अपेक्षित नाही काय? जिल्हा पणन अधिकारी यांचेशी कुणी संपर्क करुच नये काय? संपर्क केल्यास ते उत्तरदायी नाहीत काय? यांशिवाय...... ते संपर्कात असणे गरजेचे नाही काय?
अडलेल्या शेतकऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत असताना सुरू असणारी लुट थांबवता येणार आहे का?
शेतकऱ्यांना फार्मर आयडीचा क्रमांक मिळवण्यासाठी ३०-४०रुपयांची मागणी, ७/१२,८अ मिळवण्यासाठी ५०-५०रुपयांची मागणी म्हणजे शासकीय आदेशाची पायमल्ली नाही काय? अशा कितीतरी तक्रारी जागृत ग्राहक राजा या सामाजिक ग्राहक संघटनेकडे सतत प्राप्त होत असून आपल्या नियोजित साझात पटवारी/तलाठी यांची उपस्थिती नसणे , परिणामी शेतकऱ्यांना सेतू सुविधा केंद्रात जावेच लागते आणि सेतू केंद्र चालकांनी मनमानी पद्धतीने कागदपत्रांसाठी आकारणी करणे यांवर प्रशासकीय यंत्रणेला आळा घालता येणार नसेल आणि ठरवून दिलेल्या दरपत्रकांची पूर्तता होत नसेल तर ..? आणि शासनाच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या वक्तव्याला आदेशात रुपांतर केल्याशिवाय किंमतच राहातं नसेल तर.....उत्तर आपणच शोधायला हवे ना?
या अधिवेशनात यावर राज्यातील एखाद्या जागरुक आमदारांनी शासनाला आणि शासनाच्या योजना राबविणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेला याबाबत सविस्तर माहिती मागून मोठ्या प्रमाणात होणारी शेतकरी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित नाही काय? असा प्रश्न शेतकरी, ग्राहक आणि जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. यावर यशस्वी तोडगा काढण्याची मागणी दीपक देशपांडे अध्यक्ष जागृत ग्राहक राजा नागपूर विदर्भ प्रांत यांनी महाराष्ट्रातील जागरूक आमदारांना केली आहे.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344. ✍️Ddbatmi-m2M✍️
Comments
Post a Comment