खलबत्ता:- कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध हा शेतकरीद्रोहच.

 खलबत्ता:-विनोद देशमुख.

कृषी सुधारणा कायद्यांना

विरोध हा शेतकरीद्रोहच.

"शेतकऱ्यांचे पंचप्राण" ठरलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक (स्व.) शरद जोशी यांनी ४५ वर्षांपूर्वी केलेल्या रास्त मागण्यांची केंद्रातील सरकारांनी वेळोवेळी योग्य दखल घेऊन त्या मार्गी लावल्या असत्या तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती आज बरीच सुधारलेली दिसली असती आणि वारंवार आंदोलन करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली नसती. परंतु, १९८० ते २०१४ पर्यंत तब्बल ३४ वर्षे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनीही शेतकऱ्यांसाठी ठोस काही केलं नाही. त्यामुळे एकीकडे आत्महत्येचा दु:खद पर्याय आणि दुसरीकडे कर्जमाफीची तात्पुरती मलमपट्टी, या दुष्टचक्रातच अन्नदाता पिचत राहिला, ही वस्तुस्थिती आहे. "धोरण नसलेलं धोरण" हेच शेतकरी आत्महत्यांचं मूळ आहे आणि ते पाप सरकार नावाच्या यंत्रणेच्याच, म्हणजे राजकीय नेतृत्वाच्याच पदरात पडलेलं आहे. या अंगानं शेतकरी समस्यांचा विचार झाल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत आणि अन्नदाता सुखी होणार नाही, हे सर्वांनी ध्यानात ठेवलं पाहिजे.

१९६० मध्ये आपण कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वाजतगाजत आणल्या आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल स्वेच्छेनं व्यापाऱ्यांना विकण्याचे दरवाजे बंद करून टाकले, या व्यवस्थेचे दोन तोटे शेतकरी गेली साठवर वर्षे भोगत आहे. राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकार क्षेत्रानं मनमानी कारभार करून शेतकऱ्यांची सतत गोची केली आणि त्यांना कायमचं कात्रीत पकडलं.(स्वत: पोटभर जेवू घालीना अन् दुसऱ्याकडे भीकही मागू देईना) दुसरीकडे, व्यापाऱ्यांनी आडमार्गानं, चोरीछिपी कमी भावात माल घेऊन शेतकऱ्यांचं शोषण जारीच ठेवलं. दोन्ही बाजूंचा आर्थिक फटका उत्पादकालाच (एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेची याच मंडळींनी वासलात लावली).

अशा अवस्थेत आणि व्यवस्थेत शरद जोशींनी सुचवलेला, उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव, हा उपाय जालिम असाच होता. पण शेतमाल बाजारात आणि राजकारणातही प्रस्थापित असलेल्यांना असा उपाय करणं परवडणारं नव्हतं. त्या सर्वांनी प्रारंभापासूनच शरद जोशींना विरोध करणं सुरू केलं. कोणी त्यांची जात काढली ("बामनानं कधी शेती केली होती का"), तर कोणाला, हा परदेशातून भारतात परतलेला 'अर्थतज्ज्ञ' काय कामाचा, असा प्रश्न पडला. पुण्याजवळ ८ एकरात स्वत: शेती करण्याचा अनुभव घेतल्यानंतरच जोशी मैदानात आले असल्यानं त्यांनी अनोख्या आंदोलनांचा 'अंगारमळा' फुलवला आणि प्रस्थापितांना घाम फोडला, हे मात्र खरं.

शेवटी व्ही. पी. सिंग या पंतप्रधानानं जोशी यांना स्थायी कृषी सल्लागार समितीचं अध्यक्षपद देऊन त्यांना राष्ट्रीय कृषिनीती तयार करण्यास सांगितलं. पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही जोशींच्या अध्यक्षतेखाली कृषिविषयक कार्यबल नेमून त्यांच्याकडून कृषिनीती आणि अर्थनीती संबंधी सविस्तर अहवाल लिहवून घेतला. पण, या अहवालांवर वाजपेयींच्या काळात आणि नंतर अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत काहीच कार्यवाही न होता ते तसेच पडून राहिले. याउलट, कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन् यांचा वेगळा कृषी आयोग नेमून मनमोहनसिंगांनी वेगळाच फाटा फोडला. सर्वात कमाल केली ती आपले "जाणते राजे" शरद पवार यांनी. ते मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात सलग दहा वर्षे कृषिमंत्री होते. संधी मिळूनही ""शेतकऱ्यांचे कैवारी" काहीही करू शकले नाही आणि त्यांनी जोशी, स्वामिनाथन या दोघांचेही अहवाल अलमारीत बंद करून ठेवले.

अन् ज्यांना शेतीतलं (किंवा कशातलंच) काही समजत नाही, असा विरोधकांचा (गोड) गैरसमज होता, त्या नरेंद्र मोदींनी मात्र २०१४ च्या पहिल्याच कार्यकाळात आल्याआल्या या दोन्ही अहवालांवरची धूळ झटकून ते 'नीती आयोग' नावाच्या नवनिर्मित संस्थेकडे सोपवले; ठोस कृषी सुधारणा सुचवा, या आदेशासह ! नीती आयोगातील तज्ज्ञांनी ५ वर्षे अभ्यास करून २०२० मध्ये सविस्तर अहवाल सादर केला. तो सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना समजावून सांगण्यासाठी देवेन्द्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांचा गटही नेमला. आणि नंतरच त्याआधारे आपल्या दुसऱ्या कारकीर्दीत मोदी सरकारनं ३ नवे कृषी कायदे तयार केले. ते संसदेत पारित झाले, राष्ट्रपतींनी त्यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरीही केली. आता ते लागू होणार असं दिसताच हितसंबंधी शेतकरी नेत्यांनी सव्वा वर्षांचं दीर्घ आंदोलन चालवून आणि विरोधी पक्षांनी त्यांना साथ देऊन राजधानी दिल्लीची सीमा एका बाजूला अडवून धरण्याचं 'महत्त्कार्य' केलं😷 शेवटी सरकारनं तीनही कायदे मागे घेतले.

काय होतं या ३ नवीन कायद्यांमध्ये ? व्यापारविषयक कायद्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल देशभरातील कुठल्याही मार्केटमध्ये विकण्याचं स्वातंत्र्य, त्यासाठी एपीएमसी कायद्यात दुरुस्ती, मार्केट फी रद्द वगैरे तरतुदी. शेतकरी-खरेदीदार करार करण्याची आणि शेतमालाचा दर ठरविण्याची मुभा देणारा शेतिविषयक करार कायदा. जीवनावश्यक कायद्यानुसार, काही खाद्यान्नांचा पुरवठा नियंत्रित करण्याचे, तसेच शेतकऱ्यांच्या साठवणुकीची मर्यादा ठरविण्याचे सरकारला अधिकार. या तरतुदींचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊन त्यांचं अर्थकारण नक्कीच सुधारलं असतं. परंतु, बडे शेतकरी, नेते आणि राजकारणी लोक यांचे हितसंबंध दुखावल्यानं त्यांनी मिळून या कायद्यांविरुद्ध उठाव करीत ते हाणून पाडलं. हा सरळसरळ शेतकरीद्रोह आहे😭

परंतु, शेतकरीहिताच्या या कायद्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्न करण्याचा चंग आता काही कार्यकर्त्यांनी बांधला आहे. शरद जोशींच्या प्रारंभीच्या काळातील विदर्भातील एक सहकारी अरविंद नळकांडे यांनी यासंदर्भात १२ डिसेंबरला बाबू गेनू यांच्या हुतात्मादिनी दर्यापूर (अमरावती) येथे प्रमुख शेतकरी कार्यकर्त़्यांचं विचारमंथन आयोजित केलं आहे. त्यातून निघणारं नवनीत मोदींना बळ देवो आणि अन्नदात्याच्या शेतमालाला रास्त हमीभाव देऊन त्याला सुखी करण्याचं-पाहण्याचं त्यांचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सुधारित कृषी कायदे लागू होवो, अशा सदिच्छा आपण व्यक्त करू या.


✍️ विनोद देशमुख ✍️

दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️


Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.