पटतेय का बघा... भारत शक्तिशाली होत असल्यानेच अमेरिकेचा पोटशूळ
पटतेय का बघा...
भारत शक्तिशाली होत असल्यानेच अमेरिकेचा पोटशूळ .
आपल्या तुलनेत दुसरा कोणी मोठा झाला तर आपल्याला ते लगेच खटकते. हा मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळेच भारत हा आता मोठा होतो आहे, स्वयंपूर्ण होतो आहे हे इतरांच्या पोटात दुखते आहे. एरवी सातासमुद्रापार असलेल्यांचा आपला काहीही संबंध येत नाही. तरीही या भीतीपोटीच मग टॅरिफ वॉर सुरू केले जाते, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे.
मोहन भागवतांनी आपल्या भाषणात नाव न घेता अमेरिकेला अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. यातील वास्तव नाकारता येत नाही. एका काळात अमेरिका ही जगातील महाशक्ती होती. आजही जरी चीनशी स्पर्धा असली तरी अमेरिकेचे स्थान हे कायम वरचेच राहिले आहे. मात्र आता त्याला भारत हा एक स्पर्धक देश वाटतो आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ वॉर सुरू केले आहे.
अमेरिकेचा इतिहास बघितल्यास अमेरिका हे एक संघराज्य आहे. मात्र या जोरावरच अमेरिकेने गेली काही दशके जगावर दबाव ठेवला आहे. जे देश स्वयंपूर्ण होऊ बघत आहेत, अशांचे खच्चीकरण कसे करायचे हे त्यांना ठाऊक आहे, आणि असे खच्चीकरण अमेरिकेने आजवर यशस्वीरित्या केले आहे. ज्यावेळी जपान डोईजड होईल असे वाटले, त्यावेळी हिरोशिमा नागासाकी येथे बॉम्ब वर्षाव करून त्यांनी जपानला दणका दिला होता. एका काळात रशिया अमेरिकेला आव्हान देत होता. रशिया हे देखील संघराज्य होते. इंदिरा गांधींच्या काळात भारत आणि रशिया यांची मैत्री झाली होती, आणि रशियाच भारताच्या पाठीशी उभा राहत होता. त्यावेळी अमेरिकेने राजकीय खेळी खेळून रशिया हे संघराज्य मोडीत काढत तिथले सर्व छोटे देश वेगळे करवले होते. ही घटना फार जुनी नाही, तर १९९१-९२ ची आहे.
मधल्या काळात चीनने त्यांना आव्हान दिले होते. त्यावेळी अमेरिकेने चीनचे शेजारी आणि मित्र असलेल्या पाकिस्तान बांगलादेश येथे अराजक कसे माजेल हा प्रयत्न केला. बांगलादेशमध्ये निवडणुकीत गैरप्रकार झाले असा आरोप विरोधकांनी केला. हाच आरोप घेऊन विरोधकांनी उठाव केला. त्यामागे अमेरिकेचेच पाठबळ होते. पाकिस्तानमध्ये देखील अमेरिकेच्याच पाठबळामुळे इमरान खान सरकार पायउतार केले गेले. आज नेपाळमध्ये जे काही सुरू आहे त्यामागे देखील अमेरिकेचाच हात असल्याचे बोलले जाते आहे.
भारत हा देश अमेरिकेसाठी आजवर सॉफ्ट टारगेट म्हणूनच राहिला होता. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत कारभारामध्ये अमेरिकेचा बरेचदा हस्तक्षेपही होत असल्याचे बोलले जात होते. वाचकांना स्मरत असेल की अमेरिकेशी होणाऱ्या अणु कराराच्या मुद्द्यावरून २००७-०८ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला डाव्या कम्युनिस्ट पक्षांनी दिलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकार अल्पमतात आले होते. हे बघून तत्कालीन भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मनमोहन सिंग सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हा प्रस्ताव पारित होणार आणि मनमोहन सिंग सरकार पडणार असे राजकीय विश्लेषक ठामपणे सांगत होते.
त्याच दरम्यान महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ मराठी पत्रकाराची मुंबईतील एका परदेशी व्यापारी दुतावासात अमेरिकेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट झाली. तिथे या अविश्वास ठरावाचा विषय चर्चेला निघाला. त्यावेळी अमेरिकन दूतावासाचे हे दोन वाणिज्यिक अधिकारी ठामपणे सांगू लागले की हा अविश्वास ठराव फेटाळला जाणार आहे, आणि मनमोहन सिंग सरकार आपला हा कार्यकाळ तर पूर्ण करेलच, आणि पुढल्या ही वेळी निवडून येणार आहे. त्यावेळी एकूण परिस्थिती लक्षात घेता हे अशक्यप्राय वाटत होते. त्यामुळे त्या पत्रकाराने या अधिकाऱ्यांना वेड्यात काढले. मात्र थोड्याच दिवसात वास्तव समोर आले. अविश्वास ठरावावर मतदानाची वेळ आली असतानाच सभागृहात कॅश फोर व्होटचे नाट्य घडले. भर सभागृहात खासदारांनी नोटांनी भरलेल्या बॅगा आणून दाखवल्या. त्याच वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतला प्रमुख पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षातीलच काही खासदार फुटलेले दिसले. ते मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिले आणि मनमोहन सिंग सरकार विरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला. मनमोहन सिंग सरकारने आपला तो कार्यकाळ तर पूर्ण केलाच. त्यानंतर २००९ ते २०१४ हा कार्यकाळही त्यांनी घेतला. हे बघता त्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी खासदार खरेदीचे हे नाट्य अप्रत्यक्षरीत्या का होईना पण घडवून आणले असणारच, या शंकेला पुष्टी मिळते. हे बघता अमेरिकेचा किती आणि कसा हस्तक्षेप होत असेल हे लक्षात येते. हे एकच उदाहरण झाले अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील.
१९८४ नंतर २०१४ मध्ये प्रथमच भारतीय जनता पक्ष लोकसभेत स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत आला. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. नरेंद्र मोदींची कामाची पद्धत बघता त्यांनी अमेरिकेला हस्तक्षेप करता येणार नाही अशीच परिस्थिती आणली होती. त्यामुळेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव कसा होईल हे प्रयत्न अमेरिकेकडूनही झाले असल्याचे बोलले गेले. त्यासाठी भारतातील विरोधी पक्षांना अमेरिकेने रसदही पुरवली असल्याचे बोलले जात होते. नंतर केंद्राने कृषी सुधारणा कायदा आणि सी ए ए, एन आर सी असे कायदे आणले. त्याविरुद्ध प्रदीर्घ अशी आंदोलने दिल्लीत केली गेली. त्यामागे देखील अमेरिकेने पैसा पुरवला असल्याचा आरोप केला गेला होता. ती आंदोलने ज्या पद्धतीने चिघळवली गेली ते बघता या तर्कातही काही तथ्य असावे असे वाटू लागते.
मोदींच्या काळात त्यांनी अनेक नवीन कायदे तर केलेच. जुने कालवाह्य कायदे देखील बदलले. त्याचप्रमाणे स्टार्टअप सारखे प्रयोग करून देश सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण कसा होईल हा प्रयत्न केला. डीमॉनिटायझेशन सारखे प्रयोग करून काळा पैसा कसा बाहेर काढता येईल हे देखील त्यांनी प्रयत्न केले. त्याचबरोबर इंटरनेट बँकिंग, फोन पे, गुगल पे, असे प्रयोग करून त्यात लहानात लहान माणूस सहभागी करून घेतला. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये झिरो बॅलन्स अकाउंटची योजना देखील सुरू केली. त्यामुळे रस्त्यावरचा छोटा हातगाडीवाला देखील बँकेचा खातेधारक बनला आणि त्याचे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत होऊ लागले. परिणामी काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ लागला. देशात उद्योगस्नेही वातावरण तयार झाल्यामुळे इथे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. भारत आता परकीय आयातीवर अवलंबून राहणारा देश न राहता आपला माल परदेशी निर्यात करणारा देश बनला. इतकेच काय तर इथे अंबानी अदानी असे मोठे उद्योगपती जागतिक स्तरावर सुद्धा आपले कर्तृत्व दाखवू लागले. त्यामुळेच आज भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे.
नेमके हेच अमेरिकेला खटकते आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या पोटात पोटशुळ उठलेला आहे. पूर्वी बऱ्याच बाबतीत भारत अमेरिकेवर अवलंबून असायचा. भारताची सगळ्यात मोठी गरज ही इंधनासाठी लागणाऱ्या तेलाची होती. ती गरज आता रशिया पूर्ण करू लागला. म्हणूनच अस्वस्थ झालेल्या ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ वॉर सुरू केले आहे.
मात्र नरेंद्र मोदींनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या टॅरिफ वॉर मुळे डगमगून न जाता आता इतर मित्र शोधायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी रशिया चीन आणि भारत असे एकत्र येत इतर छोट्या देशांना देखील सोबत घेणे सुरू केले आहे. या देशांनी देखील अमेरिकेवर अवलंबून न राहता परस्परांशी सहकार्याने व्यापार वाढवून पुढे कसे जाता येईल हे प्रयत्न करणे सुरू केले आहे. त्यामुळेच आता अमेरिकेच्या तोंडाचे पाणी पळालेले आहे. भरीस भर आजच स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली आहे की टॅरीफ वॉरचा परिणाम म्हणून की काय पण अमेरिकेत जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होते आहे. साध्या टोमॅटोचे भाव देखील वाढतेच आहेत. असेच सुरू राहिले तर ते ट्रम्प यांना महागात पडणार आहे हे नक्की.
मोदींच्या कालखंडात भारत शक्तिशाली बनतो आहे, हे बघून अमेरिकेने २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये देखील विरोधकांना आतून मदत केल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात केला गेला होता. त्यामुळेच विरोधकांनी काही फेक नॅरेटिव्ज पसरवले. दुर्दैवाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील प्रमुखांना ते लक्षात न आल्यामुळे त्याचा फटका काही प्रमाणात भाजपला बसला. तरीही विरोधकांमध्ये परस्परात समन्वय नसल्याने देशात पुन्हा नरेंद्र मोदींचीच सत्ता आली. नंतर काँग्रेसने इतर विरोधकांच्या मदतीने आता कथित वोटचोरी चा प्रकार समोर करून देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याच काळात अमेरिकेत देखील सत्ताबदल झाला. ट्रम्प यांनी मात्र भारताशी खुलेआम पंगा घेतलेलाच दिसून येतो आहे. त्यामुळे भारत आता शक्तिशाली बनतो आहे हे बघूनच हे सर्व प्रकार केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.
वरील सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांचे हे विधान अगदीच निरर्थक आणि अनाठायी म्हणता येणार नाही. भारत मोठा झाला तर आपले काय होईल या भीतीपोटीच हे टॅरिफ वॉर सुरू झाले आहे हे निश्चित. मात्र यावेळी फक्त सत्ताधारी काही करतील म्हणून आपण स्वस्थ न राहता देशवासीयांनी देखील सत्ताधाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे.
अविनाश पाठक , नागपूर.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment