सहज सुचलं म्हणून ... मंत्री आणि अधिकारी उच्चशिक्षितच असावेत*
सहज सुचलं म्हणून...
मंत्री आणि अधिकारी उच्चशिक्षितच असावेत
विरोधकांचा हा प्रश्न अगदी रास्त आहे. मात्र इथे विरोधकांनी एका गोष्टीचे उत्तर दिले पाहिजे. गेल्या ६०-७० वर्षात कोणत्या मंत्र्याला त्याच्या क्षमतेनुसार खाते देण्यात आले आहे याचा आढावा विरोधकांनी तरी घेतला आहे काय? आपण जर बघितले तर प्रत्येक ठिकाणी गुळाचा गणपती बसवावा तसा कोणीतरी आमदार मंत्री म्हणून बसवला जातो. त्याला त्या क्षेत्रातले फारसे काहीही ज्ञान नसते. परिणामी तो मंत्री हा खालचे अधिकारी सांगतील तसाच आपल्या खात्याचा कारभार हाकलत असतो.
आता सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खातेच बघा. इथे कोणीतरी उच्चशिक्षित डॉक्टर किंवा एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभव असणारा माणूसच नेमला जायला हवा. मात्र काही सन्मान्य अपवाद वगळता वैद्यकीय क्षेत्राचा काहीही अनुभव नसणारे आमदारच या खात्याचे मंत्री म्हणून नेमले जातात. माझ्या पत्रकारितेच्या काळात मी डॉ प्रमिला टोपले, डॉ. बळीराम हिरे आणि डॉ. दौलतराव आहेर अशी दोन-तीनच नाव मला आठवतात, की जे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित होते. अन्यथा वैद्यकीय क्षेत्राचा काहीही अनुभव नसणारे आमदार या क्षेत्राचे मंत्री बनवले जातात.
तोच प्रकार अर्थ खात्याचा देखील आहे. केंद्रात डॉ मनमोहन सिंग यांच्यासारखा अर्थतज्ञ माणूस जेव्हा अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त झाला तेव्हा देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी त्याने वळणावर आणली होती. अन्यथा बाकी सर्व अर्थमंत्री हे अधिकाऱ्यांच्या तालावरच नाचत असतात असे दिसून येते.
जो प्रकार मंत्र्यांच्या बाबतीत आहे, तोच प्रकार अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातही आहे. आपल्या देशात इंग्रजांनी आयएएस म्हणजेच भारतीय प्रशासनिक सेवा नावाचे एक कॅडर बनवले. तेच कॅडर स्वातंत्र्यानंतर देखील पुढे चालवले गेले
इंग्रजांनी हे जे सनदी अधिकारी बनवले त्यांना या देशातल्या सामान्य नागरिकांना तोंड द्यायचे होते. इंग्रजांना सामान्य नागरिकांच्या फारशा मागण्या पूर्णच करायच्या नव्हत्या. त्यामुळे हे अधिकारी कोणत्याही मागणीला नाही कसे म्हणायचे याबाबतीतच प्रशिक्षित केले जात होते. तीच पद्धत आजही पुढे चालू आहे. त्यात प्रशिक्षित होऊन आलेला अधिकारी त्याला कोणत्या वेळी कोणते खाते दिले जाईल याची त्यालाही कल्पना नसते. मला आठवते माझा एक मित्र एमबीबीएस झाला. नंतर तो आयएएस झाला. त्यानंतर त्याला रेल्वे खात्यात पोस्टिंग मिळाले. तिथेही तो पर्सोनल डिपार्टमेंटला प्रमुख म्हणून नेमला गेला. त्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा इथे शून्य उपयोग होता, आणि ज्या खात्यात काम करायचे त्याची त्याला काहीही माहिती नव्हती.
असे असले तरी हा आयएएस अधिकारी म्हणजे सर्वज्ञ आहे, त्याला कोणत्याही खात्यावर टाका तो तिथे काम नीटच सांभाळेल असा सर्वसामान्यांचा समाज असतो. त्यामुळे मग कोणालाही उचलून कुठेही टाकले जाते. परिणामी प्रशासनाचा पार बोजवारा वाजवतो.
यासाठी लोकप्रतिनिधी हे देखील उच्चशिक्षित असले पाहिजेत ही जबाबदारी मतदारांची आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनी देखील विविध खात्यांची जबाबदारी देताना तज्ञ किंवा जाणकार व्यक्ती बघूनच जबाबदारी दिली पाहिजे. अन्यथा काहीही माहिती नसणारी व्यक्ती त्या खात्यावर प्रमुख म्हणून आली आणि धोरण निर्मितीची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर आली तर तो त्या खात्याचे तीन तेरा वाजवल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपले मंत्री पुरेसे प्रशिक्षित नसतात. त्यांना आपल्या खात्याचे कोणतेही ज्ञान नसते. ते अभ्यास करून येत नाहीत. त्यामुळे मग अधिकारी त्यांना आपल्या तालावर नाचवतात. इथे नुकसान जनसामान्यांचे होते.
त्याचबरोबर अधिकारी हा नकारात्मक भूमिकेचा असणे आता या देशाच्या विकासात अडथळा आणणारे ठरणार आहे. मी आधी म्हटल्यानुसार इंग्रजांनी सनदी अधिकाऱ्यांना नाही म्हणायलाच शिकवले होते. तीच परंपरा भारतीयांनी पुढे चालू ठेवली. ती परंपरा आज बदलावी लागणार आहे. मला आठवते ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत आणि माजी केंद्रीय मंत्री वसंतराव साठे एकदा बोलताना म्हणाले होते की या देशाचा विकास करायचा असेल तर ही जी आयएएस प्रणाली आहे ती रद्दबातल ठरवली पाहिजे आणि त्या जागी इंडियन डेव्हलपमेंटल सर्विस म्हणजेच आय डी एस ही सेवा सुरू केली पाहिजे. तिचा पूर्णतः सकारात्मक असा नवा अभ्यासक्रम तयार केला पाहिजे. आणि त्यातच अधिकारी घडवले पाहिजेत. वसंत साठेंनी मांडलेला हा मुद्दा त्यांनी फक्त माझ्याजवळच नाही तर इतर अनेकांजवळ बोलून दाखवला होता. मात्र कोणीच त्याला गांभीर्याने घेतले नाही,
जो प्रकार सरकार मध्ये आहे, तोच प्रकार सामाजिक क्षेत्रात देखील तुम्हाला दिसून येईल. आता क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष एखाद्या क्रिकेटर असावा ही अपेक्षा अनेकदा खुंटीला टांगून ठेवलेली असते आणि तिथे एखादा राजकारणी बसवला जातो. जो लोकप्रतिनिधी क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष होतो तोच पुढे कुस्तीगीर संघटनेचाही अध्यक्ष झालेला दिसतो. मात्र त्यावेळी राज्यातले राजकीय विरोधी पक्ष कधीच काही प्रश्न विचारत नाहीत.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत आता उच्चस्तरीय अधिकारी आणि प्रशासनातील मंत्री हे प्रशिक्षितच असायला हवेत असा आग्रह धरला जायला हवा. इतकेच काय तर लोकप्रतिनिधी देखील प्रशिक्षितच निवडून द्यावेत, लोकप्रतिनिधी जर अभ्यासू असला तर तो साकल्याने अभ्यास करून जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवू शकतो. विधिमंडळाचे वार्तांकन करत असताना काही असे अभ्यासू लोकप्रतिनिधी बघण्यात आलेले आहेत .मात्र सर्वच तसे नसतात. बहुतेक सर्व पाट्या टाकणारेच असतात असे दिसून येते. ही परिस्थिती बदलली जायला पाहिजे.
या संदर्भात फक्त वरिष्ठांनीच नाही तर जनसामान्यांनी देखील विचार करायला हवा. जनसामान्यांनी जर आपल्या मागण्यांचा रेटा राजकीय पक्षांवर वाढवला तर राजकीय पक्ष देखील यात बदल करायला तयार होतील. देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ते पुढचे पाऊल ठरेल इतकेच सहज सुचले म्हणून सांगावेसे वाटते.
अविनाश पाठक , नागपूर.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment