कालचक्र.... शिवकालीन गडकिल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत नामांकन
कालचक्र
शिवकालीन गडकिल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत नामांकन
महाराष्ट्रातील ११ तर तामिळनाडूतील १ अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यातील १२ गडकिल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वीच माध्यमांनी प्रसारित केली आहे. त्यामुळे समस्त मराठी माणूस आणि त्यातही प्रत्येक शिवप्रेमी नागरिक सुखावला आहे.मात्र आता त्याच मुद्द्यावरून राजकारण देखील सुरू होईल की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. जागतिक वारसा यादीत या गडकिल्ल्यांना स्थान मिळावे यासाठी लाखो शिवप्रेमींसह राज्यातील राज्य सरकार आणि दिल्लीतील केंद्र सरकार यांनी देखील पाठपुरावा केलेला आहेच. त्यामुळेच युनेस्कोने आपल्या यादीत या १२ गडकिल्ल्यांचा समावेश केला आहे. परिणामी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी जल्लोष करताना दिसत आहेत. त्याच वेळी काही विघ्न संतोषी सरकार विरोधक मात्र याचे श्रेय सरकारचे नाही, तर ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचेच आहे, असा दावा करीत आहेत.
याचवेळी सर्वसामान्य माणसाला मात्र काही प्रश्न पडलेले आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न म्हणजे जागतिक वारसा यादीत एखाद्या स्थळाचा समावेश करण्यासाठी कोणते निकष लावले जातात? त्यासाठी पाठपुरावा कोणाला करावा लागतो? आणि तिसरा प्रश्न असा की युनेस्कोच्या या जागतिक वारसा यादीत एखाद्या स्थळाचा समावेश झाल्यास त्याचा काय फायदा होतो?
युनेस्को या जागतिक संघटनेने जगभरातील अशा प्राचीन वारसा स्थळांची यादी तयार केली आहे. त्यात समावेश करताना त्या स्थानाचे अद्वितीय वैश्विक मूल्य हा महत्त्वाचा निकष लक्षात घेतला जातो. शिवकालीन दुर्गांची सामरिक स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्वपूर्णता, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या बाबींचा या गडकिल्ल्यांचा या मानांकन यादीत समावेश करताना निर्णायक मुद्दा ठरला. वर नमूद केलेलेच सर्व निकष लावले जातात, आणि मगच त्या स्थानाचा त्या यादीत समावेश केला जात असतो, आणि जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मानांकन दिले जात असते.
युनेस्को ची वार्षिक बैठक नुकतीच पॅरिस येथे पार पडली. या बैठकीत शिवकालीन रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी हे महाराष्ट्रातील गड किल्ले तर जिंजी हा तामिळनाडूतील गड किल्ला यांचा समावेश करण्यात आल्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
युनेस्कोच्या या यादीत समावेश होण्यासाठी काही निश्चित पद्धती आहेत त्यासाठी ज्या ठिकाणी हे स्थान आहे तिथल्या स्थानिकांनी आधी प्रशासन व्यवस्थेतून प्रस्ताव पाठवायचा असतो. मग राज्य शासनाचा सांस्कृतिक विभाग त्याचा अभ्यास करून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवत असतो. केंद्र शासनाचा पर्यटन विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग या प्रस्तावाचे परीक्षण करून मग युनेस्को कडे मान्यतेसाठी पाठवतो. त्याच्या पाठपुराव्यासाठी तज्ञांची समिती देखील कार्यरत असते. प्रस्तुत गडकिल्ल्यांसाठी देखील बारा तज्ज्ञांची समिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठपुरावा करीत होती. त्यात केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील सक्रिय होते. त्यामुळेच या गडकिल्ल्यांना मानांकन मिळाले आहे.
या गडकिल्ल्यांना युनिस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन स्थळे म्हणून या स्थळांचा गडकिल्ल्यांचे महत्त्व निश्चित वाढणार आहे. त्यामुळे इथे मोठ्या संख्येत पर्यटक येण्यास देखील सुरुवात होईल. त्याचबरोबर या गडकिल्ल्यांच्या विकासासाठी युनेस्कोकडून अनुदान मिळेल आणि जागतिक वारसा यादीतील स्थान असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार देखील त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देईल. आतापर्यंत या स्थानांच्या विकासासाठी स्थानिक प्रशासन वगळता कोणतीही आर्थिक तरतूद होत नव्हती. आता मात्र विकासासाठी आराखडा तयार करून लागणाऱ्या खर्चातील ६० टक्के रक्कम युनेस्को टाकेल. तर केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ४०टक्के रक्कम टाकायची आहे. आज यातील अनेक गड किल्ले हे भग्न अवस्थेत दिसत आहेत. या निधीचा उपयोग करून त्यांचा सुयोग्य असा विकास करून ते प्राचीन इतिहासाची साक्ष देणारे स्मारक म्हणून ओळखले जातील हे नक्की. त्याचवेळी आज या गडकिल्ल्यांच्या परिसरात अनेक अवैध अतिक्रमणे झाली आहेत. ती अतिक्रमणे देखील आता हटवली जातील. तसेच त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सुद्धा आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या जातील.
त्या परिसरात पर्यटक येणार म्हणजे आजूबाजूच्या परिसरात त्यांच्या निवासाची सोय आणि इतर सर्व सोयी होणे ओघानेच आले. ते बघता तिथे स्थानिकांना रोजगार देखील मिळेल आणि या पर्यटकांच्या भेटीतून राज्य आणि केंद्र शासनाला महसूल देखील मिळेल. हे मुद्दे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाउण शतक लोटले आहे. या काळात अजमेर चा चिस्ती दर्गा, आग्र्याचा ताजमहाल दिल्लीचा लाल किल्ला, अशी सर्व मुस्लिम शासकांची स्मारके असणारी स्थळे जागतिक वारसा यादीत यावी यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला. सहाजिक आहे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी आपल्या एका पुस्तकात शिवाजी महाराजांना दरोडेखोर म्हणून उल्लेख केले होते. अर्थात नंतर त्यांनी कधीतरी त्याची माफी ही मागितली. मात्र त्यावरून तत्कालीन सर्व राज्यकर्त्यांची मानसिकता लक्षात येते. वर नमूद केलेली सर्व मुस्लिम शासकांची स्थळे जागतिक वारसा यादीत आली. राजस्थानातील मेवाडला चित्तोडगडावर मोगल बादशहाकडून आपल्या राजाचा पराभव होतो आहे असे बघून किल्ल्यावर त्यांच्या सर्व राण्यांनी जोहार केला होता. त्या किल्ल्याला आजही जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाले नाही. त्यासाठी तत्कालीन सरकारने कोणताही पाठपुरावा केला नाही. हे भारतीय राज्यव्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
मात्र गत अकरा वर्षापासून देशात आलेले सरकार आणि महाराष्ट्रातीलही सरकार यांनी छत्रपतींचा वारसा कसा जपला जाईल यासाठी निश्चित प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे हे बारा गडकिल्ले जागतिक वारसा यादीत येण्याचे सर्व श्रेय यासाठी प्रयत्न करणारे लाखो शिवभक्त आणि राज्य तसेच केंद्र सरकारमधील संवेदनशील नेतृत्व यांनाच द्यावे लागेल. मग कोणी कितीही
कंठशोष करो हे वास्तव बदलणार नाही याची नोंद घ्यायलाच हवी. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम त्या त्या परिसरातील शिवभक्तांनी एकत्रितपणे प्रशासनाकडे असे प्रस्ताव दिले त्यासाठी त्या त्या परिसरातील शिवभक्तांनी आमचा किल्ला आमची जबाबदारी ही मोहीमच राबवली होती त्यामुळे हे योगदान देखील विचारात घ्यावेच लागते.
आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्मारके असलेले हे गडकिल्ले तर जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले. मात्र आपल्या देशात अजूनही अशी प्राचीन इतिहास आणि महत्त्व असलेली स्थळे आहेत. त्यांचाही या जागतिक वारसा यादीत समावेश व्हावा आणि त्या योगाने त्यांचाही विकास व्हावा यासाठी स्थानिकांनी जसे प्रयत्न करायला हवेत तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारने देखील पुढाकार घ्यायला हवा. युनेस्कोच्या या बारा गडकिल्ल्यांच्या मानांकनाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच जनसामान्यांची ही अपेक्षा देखील कुठेतरी विचारात घ्यायलाच हवी.
अविनाश पाठक , नागपूर.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
9403285344
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment