मोठी बातमी.नवीन सिमांकनामुळे लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत विक्रमी वाढ होणार!

  मोठी बातमी....

नवीन सिमांकनामुळे   लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत विक्रमी वाढ होणार!

दीपक देशपांडे.


भारतीय सीमांकन आयोग हा भारत सरकारने सीमांकन आयोग कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्थापन केलेला एक आयोग आहे , ज्यालागेल्या जनगणनेच्या आधारे विधानसभा     आणि   लोकसभा  मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्रेखाटण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे . मतदारसंघांचे सध्याचे सीमांकन २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन कायदा, २००२ च्या तरतुदींनुसार आहे .

भारतीय सीमांकन आयोग
आयोगाचा आढावा
तयार झाले१९५१
(७४ वर्षांपूर्वी)
अधिकार क्षेत्र भारत
मुख्यालयनवी दिल्ली , भारत
आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी
  • अध्यक्ष
पालक विभागभारत सरकार

आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था आहे ज्याच्या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही . हे आदेश लोकसभा आणि संबंधित राज्य विधानसभेसमोर मांडले जातात. तथापि, त्यात बदल करण्याची परवानगी नाही. पुढील सीमांकन २०२६ पूर्वी करता येणार नाही.

१९५२, १९६२, १९७२ आणि २००२ च्या सीमांकन आयोग कायद्यांतर्गत यापूर्वी चार वेळा - १९५३, १९६२, १९७२ आणि २००२ - सीमांकन आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यांच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांचा लोकसभेतील त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने १९७६ मध्ये २००१ च्या जनगणनेपर्यंत सीमांकन स्थगित केले होते . यामुळे मतदारसंघांच्या आकारात मोठी तफावत निर्माण झाली होती, ज्यामध्ये सर्वात मोठ्या मतदारसंघात तीस लाखांपेक्षा जास्त मतदार होते आणि सर्वात लहान मतदारसंघात ५०,००० पेक्षा कमी मतदार होते. 

वर्षतपशीलयावर आधारितजागा
लोकसभाराज्य विधानसभा
१९५२स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला सीमांकन सराव.१९५१ ची जनगणना४९४
१९६३१९५६ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर पहिले सीमांकन. फक्त एक-आसन मतदारसंघ१९६१ ची जनगणना५२२३,७७१
१९७३लोकसभेच्या जागांमध्ये ५२२ वरून ५४३ पर्यंत वाढ१९७१ ची जनगणना५४३३,९९७
२००२लोकसभेच्या जागांमध्ये किंवा विविध राज्यांमधील त्यांच्या वाटपात कोणताही बदल नाही.२००१ ची जनगणना५४३४,१२३
२०२६२००२ मध्ये संविधानातील ८४ व्या दुरुस्तीनंतर , २०२६ नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे, सीमांकन २०२६ नंतर करायचे आहे. 

१९५२ चा सीमांकन आयोग संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकन आदेश, १९५१ मुळे तयार करण्यात आला . सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एन. चंद्रशेखर अय्यर हे १९५३ मध्ये त्याचे अध्यक्ष होते.  आयोगाने लोकसभेतील जागा ४८९  वरून ४९४ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली. 

१९६३





संपादित करा

१९७३ च्या सीमांकन आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे.एल. कपूर यांच्याकडे होते. आयोगाने लोकसभेतील जागा ५२२ वरून ५४२ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली (नंतर सिक्कीम या नवीन राज्यासाठी आणखी एक जागा जोडल्याने ५४३ पर्यंत वाढल्या ). तसेच देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभेच्या जागांची एकूण संख्या ३७७१ वरून ३९९७ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली (सिक्कीमच्या विधानसभेसाठी ३२ जागा समाविष्ट). 

२००१ च्या जनगणनेनंतर १२ जुलै २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वात अलीकडील सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यात आली . आयोगाने त्यांच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. डिसेंबर २००७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी न करण्याचे कारण विचारणाऱ्या एका याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. ४ जानेवारी २००८ रोजी, राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCPA) सीमांकन आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या शिफारशींना १९ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी मान्यता दिली. याचा अर्थ असा की आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यांसाठी भारतातील भविष्यातील सर्व निवडणुका नव्याने स्थापन झालेल्या मतदारसंघांतर्गत होतील. 

संसदीय मतदारसंघांचे सध्याचे सीमांकन २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे सीमांकन कायदा, २००२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात आले आहे. मे २००८ मध्ये तीन टप्प्यात झालेल्या कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत   २००२ च्या सीमांकन आयोगाने काढलेल्या नवीन सीमांचा वापर करणारी पहिली निवडणूक होती. 

सीमांकन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ मे २००८ पर्यंत होता. आयोगाने जारी केलेले सीमांकन आदेश १९ फेब्रुवारी २००८ पासून बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आणि २० मार्च २००८ पासून त्रिपुरा आणि मेघालयासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने लागू करण्यात आले. सीमांकन कायदा, २००२ मध्ये कलम १०ब समाविष्ट करून झारखंडशी संबंधित आदेश २०२६ पर्यंत रद्द करण्यात आले. 

सुरक्षा धोक्यांमुळे चार ईशान्येकडील राज्यांचे सीमांकन पुढे ढकलण्यात आले, चार स्वतंत्र राष्ट्रपती आदेशांद्वारे, जे सर्व ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी आसाम,  अरुणाचल प्रदेश,   नागालँड  आणि मणिपूरसाठी जारी करण्यात आले.     

   आसामबाबतचा आदेश २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी रद्द करण्यात आला. त्यानंतर, भारत सरकारने ६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या चार राज्यांसाठी तसेच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी सीमांकन आयोगाची पुनर्रचना केली . मार्च २०२१ मध्ये, चार ईशान्येकडील राज्ये पुनर्गठित आयोगाच्या कार्यकक्षेतून काढून टाकण्यात आली. 

पुढील सीमांकन आयोग

संपादित करा

राज्यांमधील संसदीय मतदारसंघांचे सध्याचे सीमांकन २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे, सीमांकन कायदा, २००२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात आले आहे. तथापि, २००२ मध्ये भारतीय संविधानात विशेषतः सुधारणा करण्यात आली , ज्यामध्ये "२०२६ नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत" मतदारसंघांचे आंतरराज्यीय सीमांकन करता येणार नाही. अशाप्रकारे, २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे तयार केलेले सध्याचे मतदारसंघ तोपर्यंत कार्यरत राहतील. 

संसदीय आणि विधानसभा जागांचे वाटप

संपादित करा

१९७६ पर्यंत, प्रत्येक भारतीय जनगणनेनंतर, भारतातील लोकसभा , राज्यसभा आणि राज्य विधानसभेच्या     जागा देशभरात अनुक्रमे पुनर्वितरित करण्यात आल्या जेणेकरून प्रत्येक जागेवरून समान लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व मिळेल. १९५१, १९६१ आणि १९७१ च्या जनगणनेनुसार हे वाटप तीनदा करण्यात आले. तथापि, आणीबाणीच्या काळात , ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सरकारने २००१ च्या जनगणनेपर्यंत प्रत्येक राज्यातील एकूण संसदीय आणि विधानसभेच्या जागा गोठवल्या. हे प्रामुख्याने राज्यांमधील कुटुंब नियोजनातील व्यापक तफावतींमुळे करण्यात आले. अशा प्रकारे, उच्च प्रजनन दर असलेल्या राज्यांना प्रजनन दर कमी करण्यासाठी कुटुंब नियोजन लागू करण्यासाठी वेळ मिळतो. 

२००१ मध्ये संसदीय आणि विधानसभा जागांमधील लोकसंख्येचे प्रमाण समान करण्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात आल्या असल्या तरी, १९७१ च्या जनगणनेपासून प्रत्येक राज्यात असलेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या अपरिवर्तित राहिली आहे आणि २०२६ नंतरच ती बदलता येऊ शकते कारण २००२ मध्ये संविधानात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली ( भारतीय संविधानातील ८४ वी दुरुस्ती ) आणि २०२६ पर्यंत प्रत्येक राज्यातील एकूण जागांची संख्या गोठवण्यात आली. हे प्रामुख्याने केरळ ,   तामिळनाडू आणि पंजाब सारख्या मोठ्या प्रमाणात कुटुंब नियोजन राबवणाऱ्या राज्यांना संसदीय जागांचे प्रतिनिधित्व गमावावे लागेल आणि उत्तर प्रदेश , बिहार   आणि   राजस्थान सारख्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांचे आणि प्रजनन दराचे प्रमाण जास्त असलेल्या राज्यांना चांगल्या कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमधून हस्तांतरित केलेल्या अनेक जागांचा फायदा होईल म्हणून केले गेले.


संपूर्ण भारतात नविन सिमांकनानुसार आता २०२६च्या  लोकसभेतील ही संख्या  ५४३ वरुन ८०० सीटांपर्यंत वाढणार  असून राज्यसभेत २४५वरुन ती संख्या ३३२ होणार आहे . सर्व राज्यातील  वाढलेली ही संख्या आपण यांत सादर केलेल्या तक्त्यात बघू शकता.

दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

            9403285344

     ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.