गतिमान शासनाच्या योजना राबविण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांंची उदासीनता व कासव गती जबाबदार ?
गतिमान शासनाच्या योजना राबविण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांंची उदासीनता व कासव गती योजनांच्या अंमलबजावणीत आडकाठी तर निर्माण करीत नाहीयेत ना?
दीपक देशपांडे
दुसरीकडे विरोधक मात्र केंव्हातरी शेवटी योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनाच्या नावाने ओरड करुन आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
यासाठी त्यांना पुरावा म्हणून.......
शासनाने ॲग्रीस्टॅक योजना जाहीर केली, यांची माहिती गाव खेड्यात कशी पोहोचावी ?यांची एक स्वतंत्र व्यवस्था ठरवून दिली होती , परंतू ना गाव खेड्यात शासकीय अंमलदाराने वेळ काढून त्या गावातील नागरिकांना एकत्र करून विश्वासात घेऊन फार्मर आयडी काढण्यासाठी प्रवृत्त केले ना जनतेला त्याबाबत परिपूर्ण माहिती दिली, कृषी अधिकारी असुदे नाही तर तलाठी अथवा ग्रामसेवकांची ही जबाबदारी आहे की गावातील नागरिकांना हे पटवून द्यायचे आहे की एका सातबारा उताऱ्यावर जेवढ्या लोकांची नावे असतील तेवढ्या सगळ्यांनी आपल्या नावाने फार्मर आयडी बनवून घेणे आवश्यक आहे परंतु ह्याविषयी सर्वत्र जनजागृतीचा मोठा अभाव दिसून येत असल्याचे व पंतप्रधान सन्मान निधी वितरणाचे वेळी किंवा शासकीय अनुदान मिळत असताना एकाचे नावाने बॅंक खाते असेल त्याने नोंदणी केली तरी पैसे खात्यात जमा व्हायचे नंतर हिस्सेदारी आपापसात वाटप करायचे किंवा त्यापैकी एक जण ते पैसे मिळाले की इतर ओरड करायचे व शांत रहायचे तसाच प्रकार आहे असे समजून एकाने फार्मर आयडी काढली की इतर लोक फार्मर आयडी बनवायला जाणे टाळताहेत ,ही वास्तविकता आहे , परिणामी फार्मर आयडी बनविणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.
आता शेवटचा टप्पा आला असता वरीष्ठ अधिकारी यांचेकडून विचारणा सुरू झाली तेव्हा तालुका कृषी अधिकारी यांनी मुदत संपायला शेवटचे पाच दिवस शिल्लक असताना एक प्रेस नोट प्रसिद्धीसाठी पाठवली होती.
तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिनांक २६/०५/२०२५रोजी ही प्रेस नोट प्रसिद्धीसाठी पाठवली होती,याला प्रसिद्धी मिळाली असती तरी अशिक्षित शेतकरी ही बातमी कुठं वाचणार आणि कधी तहसील कार्यालयात पोहोचणार?
तर दुसरीकडे तहसील कार्यालयाकडून १३१२ लोकांची यादी तालुक्यातील तलाठी यांचेकडे पाठविण्यात आलेली पिडिएफ फाईल त्यासोबत जोडलेल्या माहिती सह तशीच्या तशी गाव खेड्यातील व्हाटस् अप गृप वर शेअर करुन माझे काम संपल्याचा आविर्भाव आणत लोकांचा प्रतिसाद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे परिणामी संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना आपले नाव तलाठ्याने पाठविलेल्या यादीत आहे आणि आपल्याला काही दिवसांपूर्वी आधार अपडेट केलेले कागदपत्रे तहसील कार्यालयात पुन्हा नेऊन द्यायचे आहेत याची पुसटशी कल्पनाही नाही , आणि हे बिचारे लाभार्थी दर महिन्याला दर आठवड्याला बॅंकांच्या चकरा मारत फिरत आहेत , परंतू तलाठी वा ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या गावातील वंचीत लाभार्थ्यांची स्वतंत्र नावे काढून ती यादी घेऊन गावातील संबंधित लाभार्थ्यांना ही त्रुटी समजावून सांगत ती कागदपत्रे जमा करून तहसील कार्यालयात पुरविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे याचे उदाहरण विरळच , किंवा नाहीतच जमा आहे.
तलाठी साहेबांनी त्यांचेकडे आलेला हा संदेश जसाच्या तसा गावातील गृपवर फारवर्ड केला होता.
याशिवाय तिसरा एक प्रकार मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे तो असा ,की आधार अपडेट केले त्यानंतर ते कागदपत्र बॅंकेत नेऊन जमा केले या गोष्टीला महिना महिना उलटून चालला आहे तरीही बॅंकांनी या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ते अपडेट केलेलेच नाही, परिणामी यांच्या बॅंक खात्यावर ना पैसा जमा होत ना तो काढता येत आणि हे लाभार्थी केवळ चकराच मारत राहतात , याशिवाय आजकाल मोठमोठ्या बॅंका आपल्या खातेदारांना बॅंकेतून पैसे देत नाही तर ते त्यांनी फ्रॅंचाईजी दिलेल्या सेवा केंद्रात पाठवतात, तेथे या लाभार्थ्यांच्या अकारण शुल्क भरुन पैसे काढावे लागतात , यामध्ये ही कुठे कशी आणि किती लुट होते हे कुणालाच कळत नाही.
शासनकर्त्यांनी या वस्तुस्थितीचा विचार करून पुढिल कार्यक्रमन करावे, निर्णय घ्यावेत एवढीच एक अपेक्षा ,कारण या संपूर्ण प्रकरणाची शहानिशा करता संबंधित तलाठी वा ग्रामसेवकांना या यादीतील त्यांच्या गावातील लाभार्थ्यांना माहिती देऊन त्यांचेकडून ही कागदपत्रे जमा करून तहसील कार्यालयात पोहोचविण्याच्या सुचना जारी केल्यास यातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी किती वेळ लागला असता ?
मूलच्या शासकीय सेतू सुविधा केंद्रात अवैधरित्या शिरकाव करून साध्यासुध्या ग्राहकांना भुरळ घालत प्रचंड लुटणाऱ्या या दगाबाज दलालांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तसेच मनमानी पद्धतीने दाखले देताना दरपत्रकाची अंमलबजावणी न करता अवास्तव शुल्क आकारले जात असल्याचे , अकारण शपथपत्र बनविण्यासाठी बाध्य करुन ग्राहकांची लूट सुरू असल्याबाबत तक्रारवजा निवेदन जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने मूलच्या तहसीलदार मृदुला मोरे यांना निवेदन देण्यात आले होते आणि यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असे आश्वासन तहसीलदार मृदूला मोरे यांनी जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले होते,
याबाबत मूल तहसीलदार यांचे वतीने एक पत्रही तयार करण्यात आले होते,मात्र हे पत्र ना मूल तालुक्यातील कोणत्याही सेतू सुविधा केंद्र, आँनलाईन सेतू सुविधा केंद्र,वा ग्रामपंचायतीतील आपले सेवा केंद्र यांना पोहोचले वा त्यावर उपाययोजना केल्या गेली आणि या सेतू केंद्रात सुरू असणारी ग्राहकांची लूट व फसवणूक टाळण्यासाठी प्रयत्न झाले वा त्यावर अंमल झाला तसेच या पत्राची प्रत अजूनही जागृत ग्राहक राजा या संघटनेला प्राप्त झाली नाहीये ,ना जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कडे हे निवेदन वर्ग करण्यात आले आहे.
याचाच अर्थ शासकीय कर्मचारी त्यांना नेमून दिलेल्या कार्यात आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेतात काय?अशी विचारणा जागृत ग्राहक राजा या सामाजिक ग्राहक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील सावळा गोंधळ उजागर केला आहे.
असे हे विदारक सत्य आहे, आणि जवळपास जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत हीच परिस्थिती आहे.
शासकीय योजना राबवताना शासनाचा उद्देश जरी चांगला असला तरी हे सर्व राबविणारी यंत्रणा जर अशी कुचकामी असेल तर ती योजना कशी यशस्वी होणार? सर्वसामान्य माणसाला दिसेल ती त्याची पदोपदी होणारी लूट, प्रत्येक ठिकाणी करावा लागणारा संघर्ष आणि आपले स्वतःचे मानसिक पतन, अशावेळी तो कोणत्या शासनाच्या योजनांची स्तुती करेल ? याउलट शासकीय अवहेलनेचा मी कसा शिकार बनतोय हेच जगाला ओरडून सांगेल आणि जगही तेच सत्य मानायला बाध्य होईल.
जिल्हाधिकारी महोदयांनी आपल्या दौऱ्यात केवळ शासकीय आदेश आहेत म्हणून नव्हे तर वास्तविकता आहे त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करावा आणि सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून द्यावा अशीही मागणी जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने दीपक देशपांडे, अध्यक्ष नागपूर विदर्भ प्रांत यांनी केली आहे.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
✍️Ddbatmi-m2M✍️






Comments
Post a Comment