सहज सुचलं म्हणून... जीर्ण शाळांची डागडुजी व्हायलाच हवी.
सहज सुचलं म्हणून...
जीर्ण शाळांची डागडुजी व्हायलाच हवी.
आज सकाळी वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी वाचण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यात १५५० जिल्हा परिषद शाळा आहेत. त्यातील ३३० शाळा अतिशय जीर्ण अवस्थेत आलेल्या आहेत. इतरही शाळांची दुरावस्थाच आहे. या शाळांमध्ये पावसाळा दिवसात जर काही धोका झाला तर शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जीवाला देखील धोका होऊ शकतो अशी भीती या बातमीत व्यक्त करण्यात आली आहे.
आपल्या देशात अगदी तळागाळातील विद्यार्थ्यांना देखील शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था शासनाकडेच ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण हे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवण्यात आले आहे. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून शिक्षणासाठी निधी देखील मिळत असतो. मात्र तो कितीही नाही म्हटले तरी तूटपुंजाच असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था अतिशय वाईट असल्याचे आढळून आले आहे. नुकतेच वृत्तवाहिनीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका शासकीय शाळेतील शौचालय आणि प्रसाधनगृहांची दुरावस्था दाखवण्यात आली होती. हे तर सोडा पण अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या देखील धड नाहीत. तिथे बसायला धड बाकही नाहीत. काही शाळांमध्ये वर्गखोल्या देखील गळक्या आहेत. २०१५-१६ मध्ये एका सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्यातीलच ग्रामीण भागातील काही जिल्हा परिषद तसेच नागपूर शहरातील काही महानगरपालिका शाळांमध्ये भेटी देण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी देखील तिथली दुरावस्था पाहून मन विषण्ण झाले होते. वस्तूतः या शाळांची दरवर्षी आवश्यक ती डागडूजी व्हायलाच हवी. तिथे रंगरंगोटी केली जायला हवी. आत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाक नीट आहेत किंवा नाहीत, तिथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कशी आहे, आणि चांगली प्रसाधन गृहे आहेत किंवा नाहीत, शाळेतील विद्युत व्यवस्था ही देखील नीटनेटकी आहे किंवा नाही हे दरवर्षी बघायलाच हवे. त्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद देखील व्हायला हवी. मात्र सरकारकडे शिक्षणासाठी द्यायला पैसाच नाही असे चित्र दिसून येते. आपल्याकडे सरकारच्या एकूण वर्षभराच्या खर्चापैकी ८० टक्के पैसा हा कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन वाटण्यातच जात असतो.(तरीही पगार वाढ हवी म्हणून सरकारी कर्मचारी संपाची नोटीस देतातच) त्यामुळे विकास कामांसाठी, तसेच शिक्षण, आरोग्य इत्यादींसाठी पैसा आणायचा कुठून हा देखील सरकार समोर प्रश्न असतो.
असे असले तरी सर्वांना शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्या घटनेत ती तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार ही जबाबदारी झटकून टाकू शकत नाही. आज एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील शाळांची अवस्था या बातमीत सांगितली आहे. हे बघता संपूर्ण राज्यभरात अशा वाईट अवस्थेत किती शाळा असतील, त्याचा हिशेब लावायलाच हवा.
या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांमध्ये अत्यल्प शुल्क आकारले जात असते. त्यामुळे तळागाळातील परिवार आपल्या मुलांना अशाच शाळांमध्ये प्रवेश देतात. त्याशिवाय ज्या खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळा असतात तिथे शासन नियमानुसार शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे तिथे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले शिकायला जातात. उच्च माध्यम वर्गीय आणि श्रीमंतांची मुले मात्र विनाअनुदानित पब्लिक स्कूलमध्ये शिकतात. तिथे सर्व सुखसोयी आणि यंत्रणा त्यांच्या सेवेत असतात.
तळागाळातील कुटुंबातल्या मुलांनाही चांगले शिक्षण घेण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. त्यामुळे त्यांची चांगली सोय ही व्हायलाच हवी. आज शासनाजवळ अशा शाळांच्या डागडुजीसाठी पैसा नाही हे मान्य मात्र इतर माध्यमातून हा पैसा उभा केला जाऊ शकतो. आज अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला, मफतलाल यांच्यासारखे अनेक उद्योगपती महाराष्ट्रात आहेत. आपल्याकडे या सर्व मोठ्या उद्योगांसाठी कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड उपलब्ध असतो. सरकारने पुढाकार घेऊन या उद्योगपतींना अशा शाळा दत्तक द्याव्या आणि या शाळांची नीटनेटकी देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवावी. त्याशिवाय या शाळांमधील मुलांना चांगला गणवेश इतकेच काय तर आधुनिक शिक्षण सुविधा यादेखील देण्यासाठी शासनाने या उद्योगपतींची मदत घ्यावी आणि शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या.
आता पावसाळा तोंडावर आहे. एखाद्या जीर्ण शाळेत एखादा अपघात घडला तर नाहक चिमुकल्यांचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते. हा प्रश्न फक्त यंदाचाच नाही तर दरवर्षीचा आहे. म्हणूनच शासनाने तत्काळ पुढाकार घ्यावा आणि याविषयी नियोजन करावे इतकेच सहज सुचले म्हणून सांगावेसे वाटते.
अविनाश पाठक , नागपूर.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments
Post a Comment