कालचक्र थेट युद्धाची शक्यता कमी मात्र पाकला धडा शिकवला जाणारच....

 कालचक्र

 थेट युद्धाची शक्यता कमी मात्र पाकला धडा शिकवला जाणारच...




काश्मीरमध्ये पहेलगाम येथे  दहशतवाद्यांनी निरपराध नागरिकांवर हल्ला करून २७ निष्पाप भारतीयांचे बळी घेतल्याच्या घटनेला हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा १५ दिवस झालेले असतील. या १५ दिवसात भारताचे राजकारण चांगलेच तापलेले दिसते आहे. सामान्य माणूस देखील संतप्त झालेला आहे. निरपराध नागरिकांचे जीव घेणाऱ्या हल्लेखोरांना आम्ही धडा तर शिकवूच, पण त्यांचे आका जे कोणी असतील त्यांना पाताळातूनही शोधून काढू, आणि त्यांना शिक्षा करू, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. त्याच वेळी आता भारत सरकारने थांबू नये. ताबडतोब पाकिस्तानवर हल्ला करावा आणि बदला घ्यावा अशी भावना जनसामान्य व्यक्त करताना दिसत आहेत, तर जनसामान्यांच्या इच्छेप्रमाणेच बदला घेतला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले आहे.

जनसामान्यांची भावना काहीही असली तरी युद्ध होईल का, आणि युद्ध झाले तर त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार होणे देखील गरजेचे आहे. आज एका युद्धामुळे जो काही हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते, अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी युद्धाचे पाऊल उचलणे योग्य ठरेल का हा विचार होणे देखील गरजेचे वाटते. 

पहेलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारत सरकारने कडक पावले उचलली आणि सर्वात पहिले सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याची घोषणा केली. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे त्याचे परिणाम लगेचच दिसू लागले आहेत. हा करार स्थगित केल्यामुळे चिनाब नदीचे जे पाणी भारतात रोखून इतरत्र वापरले जात होते ते थेट पाकिस्तानात सोडले गेले आणि पाकिस्तानच्या काही परिसरात भर एप्रिल मध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानची जनता काहीशी हवालदील झाल्याचे देखील माहिती येते आहे. त्याचसोबत येत्या एक-दोन दिवसात पाकिस्तानच्या काही भागात जाणारे पाणी रोखले जाणार असून तसे झाल्यास पुढील दोन-तीन दिवसातच पाकिस्तानच्या काही परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागेल आणि त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे.

आज पाकिस्तान कितीही मुजोऱ्या करत असला तरी पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची युद्ध तयारी चांगलीच तगडी आहे हे विविध वृत्तवाहिन्यांवरून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट दिसते आहे. तसेही आज पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र दिसते आहे. तिथे अन्नधान्य मिळण्याचीही मारामारी आहे. त्यातच पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान आणि सिंध हे दोन प्रांत स्वतंत्र देश व्हावेत या मागणीसाठी संघर्ष करतानाचे दृश्य दिसते आहे. परवाच बलुचिस्तानमध्ये स्थानिक बलुचिस्तान आर्मीने तिथली शासकीय कार्यालये हल्ला करून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. बलुचिस्तान आणि सिंध बरोबरच भारताला गच्च आधी भारताचा भाग असलेला आणि १९४७ मध्येच पाकिस्तानने हल्ला करून बळकावलेला पाकव्याप्त काश्मीर हा भागही आज अशांतच आहे. तिथे दहशतवाद्यांचे अड्डेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. तिथली सामान्य जनता त्यामुळे त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध झाले तर आधीच अंतर्गत समस्यांनी पोखरलेला पाकिस्तान भारतासोबत कितपत तग धरेल याबाबत युद्ध तज्ञ साशंकता व्यक्त करीत आहेत. कारण परकीय आक्रमणाला तोंड द्यायचे तर अंतर्गत विरोध नसावा लागतो. देशातील जनता सैन्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असावी लागते. मात्र इथे अंतर्गत विरोध मोठ्या प्रमाणात आहे. अशावेळी सैन्य कितपत टिकाव धरेल हा प्रश्नच आहे. 

याचवेळी नेमकी पाकिस्तानी सैन्यातही बंडाळी माजल्याच्या बातम्या बाहेर प्रसारित होत आहेत. सैन्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्याचीही माहिती आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारमधील नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी देश सोडून बाहेर देशात  आश्रय घेणे रास्त समजले आहे.

आंतरराष्ट्रीय जगतातूनही भारताला जास्त पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. भारताने युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होताच फ्रान्सशी करार करून नवी राफेल विमाने मागवली आहेत. या दरम्यान सीमेवर, समुद्रात आणि अवकाशातही लष्कराचा सराव सुरू झालेला आहे. इतरही देशांनी भारताला शस्त्रसामुग्री पुरवण्याचे मान्य केले आहे. त्या तुलनेत पाकिस्तानला एक तुर्कस्थान सोडला तर कोणी मदत केल्याचे आज तरी कानावर नाही. 

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे नेते बाहेर माध्यमांसमोर कितीही वल्गना करत असले तरी आतून पाकिस्तानी सरकार घाबरले आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. पाकव्याप्त काश्मीर परिसरात त्यांनी सर्व मदरस्यांना सुट्या जाहीर करून टाकल्या आहेत. पाकिस्तानचे नेते आणि मंत्री आता दिवस सोडून देत मध्यरात्रीच पत्रपरिषदा घेऊ लागले आहेत. भरीसभर म्हणजे पाकिस्तानने त्यांच्या संसदेचे विशेष अधिवेशन देखील बोलावलेले आहे. हा लेख प्रकाशित होईल तोवर हे विशेष अधिवेशन पार पडलेले असेल.

अशा परिस्थितीत बाकी कोणी सोबत आले नाही तरी चीन पाकिस्तानच्या मदतीला उभा राहील आणि प्रसंगी भारताशी युद्ध करेल असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्याला कारणही तशीच आहेत. भारताने  सिंधू पाणी करार रद्द करताच पाकिस्तानने सिमला करार रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा करार रद्द केल्यास जी १९७२ मध्ये इंदिरा गांधी आणि जुल्फिकारअली भुट्टो यांनी भारत पाकिस्तानची सीमा नियंत्रणरेषा (लाईन ऑफ कंट्रोल) निश्चित केली होती, ती आपोआप रद्द होते आणि पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग मानला जाऊ शकतो. तशा परिस्थितीत भारत केव्हाही आक्रमण करून तो भाग आपल्या ताब्यात घेऊ शकतो. 

मात्र या पाकव्याप्त काश्मीर परिसरात चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी चीन ते अफगाणिस्तान असा महामार्गच तयार करण्यासाठी पैसा लावला अशी माहिती आहे. त्यामुळे आपल्या या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी चीन पुढे येईल असे बोलले जाते. 

अर्थात काही जाणकार हा मुद्दा खोडून काढतात. अमेरिका आणि चीन यांच्यात जे टेरिफ वॉर सुरू आहे, त्यामुळे चीमध्ये उत्पादित होणारा माल अमेरिकेतील बाजारपेठेत विकले जाणे आता थांबणार आहे. अशा परिस्थितीत त्याला भारताची बाजारपेठ हाच एक आधार आहे. ही बाब लक्षात घेत चीन इथे पाकिस्तानला मदत करण्यापेक्षा भारताशी तडजोड करून मार्ग काढेल असे काही जाणकारांचे मत आहे. 

आज आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारतावर युद्धासाठी दबाव टाकताना दिसतो आहे. त्याबाबतही काही जाणकारांचे काही आक्षेप आहेत. त्यांच्या मते काही प्रगत देशांना भारत पाकिस्तान मध्ये युद्ध व्हायला हवे आहे. तसेच झाले तर भारत त्यांच्याकडून शस्त्र खरेदी करेल हा त्यांचा फायदा असेल. त्याचबरोबर जर युद्ध झाले तर कितीही नाही म्हटले तरी भारताची आर्थिक स्थिती काहीशी   डामाडौल होणार हे निश्चित आहे. तसे झाले तर आज एरवी काहीसा स्थिर असणारा भारत अस्थिर होऊ शकतो. प्रगत देशांना नेमके तेच हवे आहे. 

आज भारतात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे देशातील कॉग्रेससह डावे पक्ष अस्वस्थ आहेत. जर युद्ध झाले आणि परिणामी आर्थिक अस्थैर्य आले तर त्याचा फायदा विरोधी पक्षांना मिळू शकतो. त्यामुळेच विरोधकांनी मोदींना या मुद्द्यावर बिनशर्त पाठिंबा दिल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे. अर्थात काही विरोधक अजूनही कोल्हेकुई करतच आहेत. त्यात उबाठा शिवसेनेचे संजय राऊत यांचा नंबर आघाडीवर आहे.

पहेलगाम हल्ला झाल्याच्या दोन दिवसातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने भारतीय लष्कराला योग्य ती कारवाई करण्याची पूर्णतः मुभा दिलेली आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच ही घोषणा केली आहे. त्यालाही काही विरोधकांचा आक्षेप आहे. उबाठा शिवसेनेचे  प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार मोदींनी स्वतः दिल्लीत थांबून आक्रमणाचे निर्णय घ्यायला हवेत, आणि परिस्थितीवर लक्ष द्यायला हवे. हा दावा करताना राऊत इंदिरा गांधींचे उदाहरण देत असतात. मात्र जाणकारांच्या मते केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधानांनी सैन्याला अशी स्वयंनिर्णयाची मुभा दिली असली तरी पंतप्रधानांचे परिस्थितीवर नियंत्रण कायम असेलच. काही जाणकारांच्या मते तर मोदींचा हा गनिमी कावा देखील असू शकतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात थेट युद्ध होण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. मात्र भारत ज्याप्रमाणे पुरी किंवा बालाकोट येथे छुपे हल्ले करून पाकिस्तानचे दहशतवादी अड्डे भारताने उधळून लावले होते, त्याचप्रमाणे आता छोटे-मोठे हल्ले जरूर करेल, आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. याच दरम्यान पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघाकडे देखील गेल्याची बातमी आहे. त्यामुळे भारत थेट युद्ध पुकारणार नाही हे जरी नक्की असले तरी २२ एप्रिलच्या दहशतवादी हल्ल्याचा पुरेपूर बदला भारत घेईल आणि पाकिस्तानला अल्पमुदती आणि दीर्घ मुदती प्रयोगांनी सळो की पळो करून सोडेल यात शंका नाही.

अविनाश पाठक, नागपूर.

दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक

    ✍️Ddbatmi-m2M✍️

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.