सहज सुचलं म्हणून दहशत वाद्यांना लष्करी गणवेश उपलब्ध होतोच कसा?
सहज सुचलं म्हणून
दहशत वाद्यांना लष्करी गणवेश उपलब्ध होतोच कसा?
नुकताच म्हणजे २ एप्रिल रोजी काश्मीरच्या पहेलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. सहा दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्कराच्या पोशाखात येऊन तिथे २७ पर्यटकांना गोळ्या घालून ठार मारले. त्यातही त्यांनी प्रत्येकाला त्याचा धर्म विचारून जे हिंदू आहेत त्यांनाच गोळ्या घालून ठार मारले.
या प्रकरणामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळणे क्रमप्राप्तच होते. त्यानुसार अजूनही देशभर संताप व्यक्त होत आहे. मात्र त्याचबरोबर आणखी एक प्रश्न विचारला जातो आहे, की जे दहशतवादी पाकिस्तानमधून भारतात आले त्यांना भारतीय लष्कराचा गणवेश कसा काय उपलब्ध झाला?
अत्यंत रास्त असा हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर फक्त आपण जनसामान्यांनीच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या पातळीवरही शोधले जायला हवे, आणि भविष्यात असा गणवेशाचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घेतली जायला हवी.
या संदर्भात मी काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा केली. साधारणपणे सुरुवातीच्या काळात भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्धलसेना, वायुसेना आणि नौसेना या तीनही लष्करी दलांचा वेगवेगळा गणवेश ठरलेला होता. त्यात लष्कराचा म्हणजेच जमिनीवर लढणाऱ्या स्धलसेनेचा गणवेश हा गर्द हिरव्या रंगाचा असायचा. त्यातही अगदी सामान्य जवानापासून तर सरसेनापतींपर्यंत सर्वांना एक सारखा गणवेश असायचा. वायुदलाचा गणवेश हा निळसर आकाशी रंगाचा असा असायचा. तसाच नौदलाचा गणवेश हा शुभ्र पांढऱ्या रंगाचा असायचा. या गणवेशात या तीनही दलांचे जवान असोत किंवा अधिकारी, वेगवेगळे ओळखले जायचे. माझ्या आठवणीनुसार संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक सेनेलाही गर्द हिरव्याच रंगाचा गणवेश असायचा. याशिवाय गृह मंत्रालयांतर्गत येणारे केंद्रीय राखीव सुरक्षा दल तसेच राज्या राज्यांमध्ये असलेले पोलीस खाते यांचे त्या त्या राज्यानुसार वेगवेगळ्या रंगाचे गणवेश असायचे. आम्ही शाळेत शिकत होतो तेव्हा राष्ट्रीय छात्र सेना म्हणजेच एनसीसी मध्येही असे वेगवेगळे गणवेश असायचे.
निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडूनच मिळालेल्या माहितीनुसार या गणवेशांसाठी लागणारा कपडा एका विविक्षित कापड गिरणीतूनच खरेदी केला जात असे, आणि ठरलेल्या शिंप्यांकडूनच सर्व गणवेश शिवून घेतले जात असत. या गिरणी मालकांना हा कपडा खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे या गणवेशाच्या कापडाचा कोणत्याही प्रकारचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नव्हती.
१९८० नंतरच्या काळात हळूहळू हा कपडा आधी गृहमंत्रालयातील केंद्रीय राखीव पोलीस दलात, नंतर राज्यांच्या पोलीस दलात वापरला जाऊ लागला. त्यामागे नेमके कारण काय हे जरी स्पष्ट झाले नसले, तरी अशी चर्चा कानावर आली की त्या गिरणी मालकांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकला आणि फक्त तुमच्यासाठी या कपड्याचे उत्पादन करायचे तर ते आम्हाला परवडत नाही, त्यामुळे आम्हाला हा कपडा इतरांना विकण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी या गिरणी मालकाने केली. त्यानुसार मग हा कपडा आधी गृहमंत्रालयाकडे विकला जाऊ लागला. नंतर राज्यांच्या गृह खात्यांनाही हाच कपडा विकला जाऊ लागला. कालांतराने हा कपडा खुल्या बाजारातही विकण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे आज अनेक खाजगी सुरक्षा रक्षकांचा गणवेश सुद्धा लष्करी जवानाशी मिळता जुळता असल्याचे जाणवते. तो कपडा खुल्या बाजारात विकत मिळत असल्याने सुरुवातीला जिथे जिथे लष्कराचा बेस आहे तिथल्या जवळच्या खुल्या बाजारातही लष्करी गणवेश शिवून विकला जाऊ लागला. आज तर हा गणवेश गावागावांमध्ये उपलब्ध आहे, असे या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
लष्कराचा गणवेश जसा खुल्या बाजारात मिळायला लागला, तसे त्या जवानांच्या छातीवर आणि खांद्यावर लावायचे स्टार्स, कलर्स आणि मेडल्स हे देखील अनेक कारखानदार बनवून विकू लागले. त्यामुळे आज खुल्या बाजारात मिळणारे हे सर्व साहित्य विकत घेऊन आम्ही सहज लष्करी अधिकारी म्हणून समाजात वावरू शकतो अशी परिस्थिती आहे.
या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार शहरात किंवा विशेषतः रेल्वे प्रवासात अनेकदा असे बोगस लष्करी अधिकारी फिरत असतात. काही वेळा ते प्रवाशांवर जोर काढतात, तर कधी रेल्वे प्रशासनावरही आपला रुबाब दाखवतात. त्यामुळे सामान्य माणसाला खरा लष्करी अधिकारी कोणता आणि तोतया कोण हे कधीच लक्षात येत नाही.
नेमका हाच प्रकार पहेलगाम मध्ये देखील झाला असणार यात शंका नाही. तिथे हल्ला करण्यासाठी आलेल्या सहा दहशतवाद्यांपैकी चार दहशतवादी हे पाकिस्तानातून आले होते, तर दोन दहशतवादी हे काश्मिरीच होते अशी माहिती मिळते आहे. हे जर खरे असेल तर त्या दोन काश्मिरी दहशतवाद्यांनी या चौघांसाठी गणवेश आयोजित करणे काही फारसे कठीण नाही. त्यासाठी मोजावा लागणार पैसा हा पाकिस्तानतून आला असेलच यात कोणाचेही दुमत असायचे कारण नाही. तसाच बोगस गणवेश आणि बोगस स्टार्स कलर्स आणि मेडल्स लावून हे तयार अधिकारी तेथे आले आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार करून २७ निरपराधांना ठार मारले.
इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की जे गिरणी मालक लष्करासाठी लागणारा कपडा तयार करत होते, त्यांना तो कपडा इतर सरकारी खात्यांना किंवा नंतर खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी का दिली जावी? मला मिळालेल्या माहितीनुसार हे बदल व्हायला साधारणतः १९८० नंतर सुरुवात झाली होती. त्यावेळी देशात काँग्रेसचेच सरकार होते. गिरणी मालकांना अशी परवानगी देण्यामागे काही आर्थिक देवाणघेवाण तर झाली नव्हती ना? आणि अधिकारी स्तरावर झाली की राजकीय स्तरावर याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे. म्हणजेच मूठभरांच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण देश वेठीस धरला जाणार हे माहीत असूनही अशी परवानगी दिली जाते, ती कोणाचे तरी लिहीत स्वार्थ जोपासल्याशिवाय झाली नसणार हे नक्कीच आहे. हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर या प्रकारात सखोल चौकशी होऊन खरोखरी जबाबदार कोण आहे तेही जनसामान्यांसमोर यायला हवे.
अशा परिस्थितीत आज केंद्र सरकारने तातडीने लष्कराच्या तीनही दलांच्या गणवेशात आवश्यक ते बदल करून हा गणवेश फक्त अधिकृत लष्करी अधिकाऱ्यांनाच आणि जवानांनाच मिळेल याची काळजी घ्यावी. खुल्या बाजारात हा गणवेश तर सोडाच पण हा कपडाही विकला जाणार नाही ही काळजी घेतली जायला हवी. यासाठी केंद्रीय स्तरावर तातडीने पावले उचलली जायला हवीत. अर्थात हे काम सोपे नाही. तरीही हे काम युद्ध पातळीवर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोणीही उठेल आणि कधी लष्कराचा तर कधी पोलीस चा गणवेश घालून जनसामान्यांना वेठीस धरू शकेल.
इथे आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकेल. अनेक चित्रपट टीव्ही मालिका तसेच लघुकथांमध्ये लघुपटान मध्ये कधी लष्करी अधिकारी तर कधी पोलीस दाखवले जातात. अशा वेळी देखील संबंधित खात्याची परवानगी घेऊनच तिथून असा गणवेश नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून द्यावा. कोणालाही असा गणवेश शिवून वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ नये इतके कडक धोरण स्वीकारले तरच भविष्यात अशा तोतया लष्करी किंवा पोलीसकर्मिंकडून जनसामान्यांना वेठीस धरले जाणार नाही इतकेच इथे सहज सुचले म्हणून सांगावेसे वाटते.
या संदर्भात विविध व्यक्तींशी चर्चा करून मिळालेली माहिती मी वाचकांसमोर मांडली आहे. यात कोणतीही चूक असली आणि काही सुधारणा असली तर मला अवश्य कळवावे. म्हणजे भविष्यात सुधारणा करता येतिल.
अविनाश पाठक , नागपूर.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
✍️Ddbatmi-m2M✍️


Comments
Post a Comment