सहज सुचलं म्हणून... या निर्णयामुळे कदाचित एक पिढी बरबाद होऊ शकेल.
सहज सुचलं म्हणून...
या निर्णयामुळे कदाचित एक पिढी बरबाद होऊ शकेल.
आता महाराष्ट्रात पहिल्या वर्गापासून हिंदी शिकणे सक्तीचे होणार आहे, असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने जारी केल्याची बातमी आली आहे. केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अपेक्षेनुसार या निर्णयाला विरोधही होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय राबवणे राज्य शासनाला कितपत शक्य होईल याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
हिंदी देशाची संपर्क भाषा आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येकाला ही भाषा यायलाच हवी हे मान्य. मात्र त्यासाठी अगदी पाळण्यातल्या मुलालाही हिंदीच शिकवायची हाहट्ट काहीसा अनाठायी वाटतो. माणसाने बहुभाषिक असायला हवे. मात्र त्यासाठी पहिले मातृभाषेचा पाया पक्का झाला तरच तो भविष्यात अन्य भाषा शिकू, लिहू, वाचू आणि बोलू शकेल.
आपल्या देशात पूर्वी म्हणजेच आजपासून ६०-६५ वर्षांपूर्वी लहान मुल तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षी बालवाडीत जायचे. साधारणपणे पाचव्या किंवा सहाव्या वर्षी ते पहिल्या वर्गात जायचे. त्यावेळी बालवाडीत ठोकळ्यांच्या मदतीने अक्षर ओळख आणि अंक ओळख, त्याशिवाय बडबडगीतांच्या माध्यमाने एकूणच सामान्य ज्ञान इतकेच शिकवले जात होते. पहिल्या वर्गापासून त्या मुलाला मातृभाषेत शिक्षण दिले जायचे. पहिल्या वर्गात हे लेकरू पाटीवर लेखणीने मुळाक्षरे गिरवायला शिकत असे. मग दुसऱ्या वर्गात शिस पेन्सिलने वहीत लिहिणे, आणि तिसऱ्या वर्गापासून शाईच्या दौतीत टाक बुडवून वहीवर लिहिणे अशी हळूहळू त्याची प्रगती होत असे.चौथीपर्यंतचे त्याचे शिक्षण हे मातृभाषेतच होत असे. त्यामुळे त्याचा शैक्षणिक पाया पक्का होत असे. नंतर पाचव्या वर्गापासून त्या मुलाला इंग्रजी आणि हिंदी या दोन अतिरिक्त भाषा शिकवल्या जात असत. मात्र त्याचेही ज्ञान टप्प्याटप्प्याने दिले जात असे. साधारणपणे आठव्या वर्गापर्यंत इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषा सोडल्या तर बाकी सर्व विषय हे मातृभाषेतूनच शिकवले जात असत. मग नवव्या वर्गापासून ज्याला हवे असेल त्याला इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेता येत असे. या शिक्षण पद्धतीमुळे त्या मुलाच्या मनावर अतिरिक्त भार न येता त्याचे टप्प्याटप्प्यात शिक्षण होत असे, आणि त्यात त्याचा पायाही मजबूत होत असे. या शिक्षण पद्धतीमुळे त्याचा सर्वांगीण विकासही होत होता.
मात्र गेल्या २५-३० वर्षात ही शिक्षण पद्धती बदलली. मूल दोन वर्षाचे झाले की त्याला प्ले हाऊसमध्ये पाठवले जायचे. तीन वर्षाच्या मुलाला नर्सरी, चार वर्षाच्या मुलाला के जी वन, तर पाच वर्षाच्या मुलाला केजी टू मध्ये टाकले जायचे. मूल सहा वर्षाचे झाले की ते पहिल्या वर्गात जायचे.
या शिक्षण पद्धतीत त्याला के जी वन पासूनच मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचे शिक्षण दिले जाऊ लागले. मराठी ही मुलांची मातृभाषाच असते. त्यामुळे लहानपणापासूनच घरात ते मराठी शिकतात. मग अशावेळी शाळेत त्यांना मराठीतून शिकणे फारसे जड जात नसे. मात्र त्याचवेळी इंग्रजी त्यांच्यावर लादली गेल्यामुळे मुलांच्या मानसिकतेवर आणि सर्वांगीण विकासावरही परिणाम होत होता. पाचव्या वर्गापासून तर त्याला मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीनही भाषांमध्ये शिक्षण दिले जायचे. त्यात मराठी आणि हिंदी हे दोन विषय असायचे तर बाकी सर्व शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होत असे. आजही तोच प्रकार सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षात तर राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांबरोबरच सी बी एस इ म्हणजेच केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्याही शाळा महाराष्ट्रात जागोजागी सुरू झाल्या.या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षणासाठी पाठवण्याची उच्चभ्रू समाजात फॅशनच आली होती असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्येही मराठी हा विषय शिकवले जाणे अनिवार्य आहे. मात्र या सी बी एस इ च्या शाळा शासनाच्या या निर्णयातूनही पळवाट शोधतात. सी बी एस ई च्या धोरणात विद्यार्थ्याने शाळेत तीन भाषा शिकायला हव्यात. त्यात मातृभाषेला पर्याय म्हणून संस्कृतही घेता येते. आज महाराष्ट्रात सी बी एस ई च्या अनेक शाळांमध्ये मराठी ऐवजी संस्कृतच शिकवले जाते. मला आठवते नागपुरातल्या एका प्रतिष्ठित शाळेत पाचवीपासून मराठी हा विषय शिकवलाच जात नव्हता. तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या लक्षात मी ही बाब आणून दिली. त्यांनी शिक्षण खात्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्याला त्या शाळेत पाठवले. तेव्हा तिथल्या मुख्याध्यापकांनी सी बी एस ई चा नियम दाखवून त्या अधिकाऱ्याला निरुत्तर केले. त्यानंतर तावडे चार वर्ष तरी शिक्षण मंत्री होते. मात्र सी बी एस ई च्या शाळांमध्येही मराठी शिकवले जाणे अनिवार्य करणे त्यांना जमले नाही. अजूनही महाराष्ट्रात तोच प्रकार सुरू आहे.
आज पहिल्या वर्गात विद्यार्थ्याला इंग्रजी आणि मराठी या दोन भाषा शिकाव्या लागणारच आहेत. त्यात जर हिंदीची भर पडली तर त्या विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल याचा विचार शासनाने करायला हवा. त्याबाबत मानसोपचार तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. विद्यार्थी हा भार पेलू शकतील किंवा नाही याचाही विचार व्हायला हवा.
शैक्षणिक धोरण ठरवताना किंवा शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकता आणि शिक्षकांच्या क्षमता या दोन्हीचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी शिक्षण मंत्री देखील तितका जाणकार आणि संवेदनशील हवा. त्याचबरोबर शिक्षण खात्यातील अधिकारी देखील शिक्षण शास्त्राचे व्यवस्थित ज्ञान असणारे असायला हवे. आजची शैक्षणिक गरज काय आहे आणि त्यानुसार जे ज्ञान दिले जाईल ते ग्रहण करण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे काय याचा विचार करूनच शैक्षणिक धोरणात सुधारणा केल्या जायला हव्यात. मात्र आपल्या देशात मंत्र्यांना मंत्रिपद देताना आणि त्यानंतर खाते देताना त्यांची शैक्षणिक क्षमता तपासण्याची पद्धत नाही. एखाद्या शाळेत साधा चपराशी जरी नेमायचा असेल तरी तो किती शिकला हे बघितले जाते. मात्र शिक्षण मंत्री किती शिकला आहे, त्याला शिक्षणक्षेत्र, शिक्षण पद्धती, आजची शैक्षणिक गरज याचे समग्र ज्ञान आहे किंवा नाही हे बघण्याची कोणतीही पद्धत नाही. त्याची गरजही राज्यकर्त्यांना कधीच वाटलेली नाही. फक्त राजकीय तडजोडीतून मंत्रिपद दिले जाते आणि खातेही दिले जाते. मग त्यातूनच असे मोहम्मद तकलघी निर्णय घेतले जातात. मात्र त्याचे बळी विद्यार्थी ठरत असतात.
महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान व्हावा हे बघत असतानाच इतर भाषांचाही सन्मान व्हायला हवा ही अपेक्षा काही चुकीची नाही. मात्र बालपणापासून जर आम्ही विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक बनवायला निघालो तर तो निर्णय चुकीचा आणि आततायी ठरेल. त्यात कदाचित एक पिढीही बरबाद होऊ शकेल याचे भान महाराष्ट्र शासनाने ठेवायला हवे, इतकेच सहज सुचले म्हणून सांगावेसे वाटते.
अविनाश पाठक नागपूर...
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
✍️Ddbatmi-m2M✍️


Comments
Post a Comment