२८एप्रिल लोकसेवा हक्क दिन.
२८एप्रिल लोकसेवा हक्क दिन.
दीपक देशपांडे.
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८.०४.२०१५ पासून अंमलात आहे.मात्र यावर्षी पासून हा दिवस सर्वत्र दशकपूर्ती निमित्ताने लोकसेवा हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो आहे.
नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
RTS
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
ज्यात नागपूर चे विभागीय आयुक्त म्हणून अभय यावलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. ५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवा जोडलेल्या नमुन्या नुसार आहेत.
ग्रामीण विकास विभागामार्फत सेवा हक्क कायदा किंवा आरटीएस कायद्यांतर्गत एकूण ७ प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
१.जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र
२.मृत्यू प्रमाणपत्र
३.विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
४.दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र
५.कोणत्याही देणी नाहीत प्रमाणपत्र
६.निराधारासाठी वृद्धापकाळाचा दाखला
७.करार प्रमाणपत्र.
वर उल्लेखलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हा अत्यंत सुलभ आणि केवळ ३० कलमे असणारा कायदा देतो.
👉कलम (३) प्रमाणे प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागी सूचनाफलक असणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये या अधिनियमाखाली अधिसूचित केलेल्या सेवेचा तपशील, कालमर्यादा, शुल्क, सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी हा तपशील असेल.
👉ही माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावरही असेल. त्यामुळे विशिष्ट सेवा देण्यासाठी जबाबदार कर्मचारी /अधिकारी कोण व ती सेवा किती दिवसात मिळेल हे अर्जदारास लगेच समजते.
👉विहित कालावधीत सेवा न दिल्यास /विनाकारण अर्ज फेटाळल्यास संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास रुपये ५००/- ते रुपये ५०००/- पर्यंत दंड होतो.
👉सेवा न मिळाल्यास विभागांतर्गत प्रथम व द्वितीय अपील व तेथेही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपील दाखल करता येते सेवा देण्यास कालमर्यादा आहे तशी अपील निकाली काढण्यासही आहे.
👉प्रथम अपिलास ३० दिवस, द्वितीय अपिलास ४५ दिवस व तृतीय अपिलास ९० दिवसांची मर्यादा आहे.
👉आयोगात एक मुख्य आयुक्त (सध्या मनुकुमार श्रीवास्तव, माजी मुख्य सचिव) व सहा महसुली विभागांसाठी सहा राज्य आयुक्त (कोकण- बलदेव सिंह, पुणे-दिलीप शिंदे, नागपूर- अभय यावलकर, अमरावती - रामाबाबू, छत्रपती संभाजीनगर-डॉ. किरण जाधव व नाशिक- चित्रा कुलकर्णी) कार्यरत आहेत. मुख्य कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर मुंबई येथे, तर विभागीय कार्यालये विभागांच्या मुख्यालयी आहेत.
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:-तहसील कार्यालय
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय.
अथवा,
जागृत ग्राहक राजा सामाजिक ग्राहक संघटना.
दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक
✍️Ddbatmi-m2M✍️


Comments
Post a Comment