होय... *विधान परिषद हवीच..!*

 घ्या समजून राजे हो...

दि. ११ जुलै २०२४...

होय...

*विधान परिषद    हवीच..!*


नाशिकच्या दै. गावकरी च्या गेल्या रविवारच्या पुरवणीत बागलाण तालुक्यातील लखमापूर येथील अशोक थोरात यांचा "खरंच आता विधानपरिषद नकोच" या शीर्षकाचा लेख वाचण्यात आला. लेखकाने विधानपरिषद का नको याची कारणे देताना असे म्हटले आहे की नुकत्याच नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या विधान परिषद शिक्षक प्रतिनिधी निवडणुकीत प्रचंड गैरप्रकार झाले आहेत. त्याशिवाय विधान परिषदेतील १२ जागा गेल्या चार वर्षापासून रिक्तच आहेत. एकूणच विधान परिषद हा सत्ताधाऱ्यांना आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांची सोय लावणारा कारखाना झाला असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला आहे. याशिवाय देशात काहीच राज्यातच विधान परिषद आहे, उरलेल्या राज्यात विधानपरिषद नसतानाही त्यांचे काही अडत नाही. मग विधान परिषद हवीच कशाला? असा सवाल करत महाराष्ट्रातही विधानपरिषद नको असे मत थोरात यांनी मांडले आहे. 


अशोक थोरात यांचा पूर्ण आदर ठेवून मला या संदर्भात काही मुद्दे मांडायचे आहेत. विधान परिषद निवडणुकीत गैरप्रकार झालेत म्हणून विधान परिषदच नको असे म्हणणे म्हणजे तुमचा हात खूप दुखतो म्हणून तुम्ही हातच तोडून टाका असा सल्ला देण्यासारखा प्रकार आहे. त्यामुळेच त्यामुळेच माझ्या मते असा अवसानघातकी सल्ला देण्यापेक्षा ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करून विधान परिषदेचा कारभार सुचारू रूपाने चालवण्यासाठी जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल याचा विचार करायला हवा. 


आपल्या देशात ज्यावेळी घटना लिहिली गेली त्यावेळी द्विस्तरीय सांसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली गेली. ज्याप्रमाणे  इंग्लंडमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्डस् आणि हाउस ऑफ कॉमन्स अशी दोन सभागृहे होती, तशीच भारतातही लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन सदनांची निर्मिती करण्यात आली. यापैकी लोकसभेत देशाचे विभिन्न भाग करून त्या भागातून प्रत्येकी एक असे खासदार निवडून दिले जातात. तर राज्यसभेत देशातील प्रत्येक राज्यातील विधानसभा सदस्य काही सदस्यांना निवडून देतात, तर काही राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य असतात. 


ज्याप्रमाणे लोकसभेत होते, त्याचप्रमाणें ज्या राज्यांमध्ये विधान परिषदा आहेत, तिथेही याच पद्धतीने सदस्य निवडले जातात. घटनेच्या १७१ कलमान्वये ही निवड होत असते. यात काही सदस्य विधानसभा सदस्य निवडून देतात, तर राज्याच्या विविध भागातून पदवीधर मतदार आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. त्याचप्रमाणे शिक्षकांचे प्रतिनिधी, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे देखील राज्याच्या विधान परिषदेत असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्याप्रमाणे राज्यसभेत राष्ट्रपती काही सदस्य नामनिर्देशित करतात त्याचप्रमाणे ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे तिथले राज्यपाल काही सदस्य नामनिर्देशित करत असतात. अर्थात हे नामनिर्देशन मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार करायचे असते. म्हणजेच मंत्रिमंडळ नावे पाठवते आणि राज्यपाल ती नावे घटनेच्या चौकटीत बसणारी असली तर लगेचच त्याला संमती  देतात. 


नुकत्याच महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत काही शिक्षक प्रतिनिधी आणि काही पदवीधरांचे प्रतिनिधी निवृत्त होणार असल्यामुळे त्या चार जागांवर निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात नाशिकमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आमदार पदासाठी इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांना पैठणी, नथ, रेमंडचे सफारी सूटाचे कापड आणि नोटांनी भरलेली पाकिटे वाटली असा आरोप केला गेला आहे.


शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक असतो. त्यामुळे त्याने अशाप्रकारे लाच घेऊन मतदान करावे हे अनेकांना खटकते. तसेच ते थोरात यांनाही खटकले आहे. विधान परिषद का नको त्यासाठी दिलेल्या कारणांमध्ये हे एक प्रमुख कारण आहे. 


आपल्या देशात आता कोणतीही निवडणूक असो तिथे भ्रष्टाचार आणि आर्थिक देवाणघेवाण ही होतेच असा दावा केला जातो. विशेषतः राज्यसभा आणि विधान परिषदेत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात अशी मते विकत घेतली जातात. त्याला कारणेही तशीच आहेत. विधान परिषदेत किंवा राज्यसभेत जे सदस्य विधानसभेतून निवडून द्यायचे असतात तिथे तर अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात असे बोलले जाते. साधारणपणे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या  मतदारांना व्हिप बजावला जातो. त्यामुळे त्यांचे मतदान पक्षाच्या उमेदवारालाच होते. मात्र सभागृहात जे छोट्या पक्षाचे आणि अपक्ष आमदार असतात अशा आमदारांची या निवडणुकांमध्ये मोठी कमाई होते असे बोलले जाते. आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत द्यावे म्हणून या अपक्ष किंवा छोट्या पक्षाच्या आमदारांना अगदी ५ ते ५० लाखापर्यंत किंमत मोजली जाते असे सांगण्यात आले. काही  वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत असलेला एक अपक्ष आमदार या संधीचा फायदा घेऊन फार मोठी लुटालुट करायचा असे बोलले जात होते. त्याच्या या उद्योगामुळे सर्वच राजकीय पक्ष त्रासले होते. त्याला धडा शिकवण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी एका निवडणुकीत त्याला काही लाखांची रक्कम देताना ती सर्व दहा आणि पाच रुपयांच्या नोटांमध्ये दिली. ही रक्कम न्यायची कशी हा प्रश्न होता  या बहाद्दर आमदाराने म्हणे ती पोत्यात भरली आणि रेल्वेच्या डब्यात बर्थ खाली टाकून घेऊन गेला. अशा सुरस आणि चमत्कारिक कथा त्यावेळी राजकीय वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांमध्ये रंगल्या होत्या. त्यावेळी त्याने किती रक्कम घेतली याबाबत अगदी ५ लाखापासून तर ७० लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या आकडे सांगितले जात होते. आता खरे खोटे काय ते परमेश्वरच जाणे. 


ज्याप्रमाणे विधान परिषदेत विधानसभेतून निवडून देण्यासाठी किंमत मोजली जाते, त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकांमध्येही किंमत मोजावी लागते. तिथे त्या परिसरातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य मतदार असतात. जेव्हा अशी निवडणूक असते तेव्हा या सदस्यांना कमाईची संधी असते. त्यांच्याही देण्याघेण्याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा वेळोवेळी रंगत असतात. 


जो प्रकार विधानसभा मतदारसंघ स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक, किंवा पदवीधर मतदार संघ याबाबत घडतो तसाच प्रकार हा विधान परिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक करतानाही घडतो असे चर्चिले जाते. घटनेच्या कलम १७१ आणि उपकलम ५ अन्वये विधान परिषदेत जे सदस्य नामनिर्देशित करायचे असतात. ते कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा आणि सहकार यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ञ, अनुभवी ,आणि जाणकार असावेत असे अपेक्षित आहे. मात्र खरोखरी असे तज्ञ नेमले जातात का याचे उत्तर शोधायला गेल्यास ते नकारार्थीच मिळते. महाराष्ट्राचे गठन झाल्यापासून महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत २०१४ पर्यंत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून ११८ व्यक्तींची नेमणूक झाली. ती यादी तपासली तर त्यात बहुसंख्य राजकीय व्यक्तीच नेमल्या गेल्या असे दिसून आले आहे. कला साहित्य आणि विज्ञान या क्षेत्राशी बांधिलकी असणारे ११८ पैकी फक्त १२ जण होते हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. वस्तूतः घटनाकारांना असे अपेक्षित होते की ज्या व्यक्ती निवडणुकीच्या राजकारणात पडू इच्छित नाहीत आणि उतरल्या तरी निवडून येणार नाहीत,मात्र त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा प्रशासन सूचारू रूपाने चालवण्यात होऊ शकतो, अशा व्यक्तींनाच या जागांवर संधी दिली जावी. मात्र ही यादी तपासली तर ज्या राजकीय नेत्यांना पक्षश्रेष्ठी निवडणुकीत उमेदवारी देऊ शकले नाहीत, किंवा उमेदवारी दिली तरी जनतेने त्यांचा पराभव केला, अशा व्यक्तींना त्यांची सोय लावण्याकरता या सभागृहात आमदार पदावर नियुक्त केले गेलेले आहे असे लक्षात येते. 


इथे आणखी एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी. १७१ कलमाच्या ५ व्या उपकलमात जी ५ क्षेत्रे दिली आहेत, त्यात समाजसेवा आणि सहकार ही क्षेत्रे या राजकारणी मंडळींच्या फार सोयीची आहेत. प्रत्येक राजकारणी स्वतःला समाजसेवक दाखवू शकतो. त्याचप्रमाणे तो कोणत्या ना कोणत्या चार-दोन सहकारी संस्थांचा पदाधिकारी असतोच. त्या जोरावर त्याचे समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातले योगदान गृहीत धरले जाते आणि त्याला नियुक्ती दिली जाते. इथे बाकी क्षेत्रातले तज्ञ कधीच विचारात घेतले जात नाहीत. नाही म्हणायला धरून बांधून बोगस साहित्यिक दाखवले जातात. पत्रकार हा साधारणपणे साहित्यिक असतो असे समजले जाते. अनेक राजकीय नेत्यांच्या मालकीची छोटीमोठी वृत्तपत्रे असतातच. तिथे प्रत्यक्ष काम करणारे पत्रकार वेगळेच असतात. मात्र मालक कागदोपत्री पत्रकार संपादक असतात. असे बोगस पत्रकार सभागृहात सदस्य म्हणून येतात.काही वर्षांपूर्वी अशाच एका राजकीय नेत्याला राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त केले. त्याचा राज्यपालांकडे गेलेला बायोडाटा बघता त्यात साहित्याचा काहीही उल्लेख नव्हता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जे शिफारसपत्र पाठवले त्यात या व्यक्तीचा उल्लेख साहित्यिक असा केला होता. सुमारे दोन वर्षांनी ही शिफारस करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाच मी या आमदाराची काही लिहिलेली पुस्तके वाचायला द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विचारले की त्यांनी कुठे पुस्तके लिहिली? मग मी या  माजी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली की तुमचे शिफारस पत्र आहे की ही व्यक्ती साहित्यिक आहे. असे म्हणताच मुख्यमंत्री गडबडले आणि हसत हसत माझ्या पाठीवर थाप देत "जाऊ द्या, खोलात जाऊ नका" असे सुचवत निघून गेले.


या १२ जागांसाठी नावांची शिफारस करताना देखील राजकीय पक्ष संबंधित उमेदवाराकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम घेतात असे बोलले जाते. २०२० मध्ये महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत होते त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी तिन्ही पक्षातील प्रत्येकी ४ अशी १२ नावे राज्यपालांकडे पाठवली होती. जेव्हा ही नावे बाहेर आली, तेव्हा काँग्रेसच्या मुंबईतील एका नेत्याने चक्क पत्र परिषद घेऊन कॅमेरासमोर सांगितले की आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी या दोन व्यक्तींकडून प्रत्येकी पाच कोटी रुपये घेतले. त्यांच्या या निवेदनाचा व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला. होता तसेच या सदगृहस्थांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे लेखी तक्रार देखील केली होती. त्यातही पाच कोटी रुपये घेतल्याचे नमूद करण्यात आले होते.  सदर पत्राचा स्क्रीन शॉट देखील त्यावेळी समाजामाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. 


आधीच नमूद केल्याप्रमाणे राज्यसभा किंवा विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. इथे तज्ञ आणि जाणकार मंडळी घेतली जावी आणि त्यांच्या ज्ञानाचा अनुभवाचा फायदा सरकारची ध्येयधोरणे ठरवताना व्हावा असे अपेक्षित आहे. मात्र आज महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास या सभागृहांची अवस्था अशा तज्ञ आणि जाणकारांविना अपूर्ण वाटावी अशी झाली आहे. ज्या राजकीय व्यक्तींची कुठे सोय लागत नाही त्यांना तिथे चक्क ॲडजस्ट केले जाते‌. त्यामुळेच सभागृहाची पातळी घसरत जाऊन त्याचा परिणाम अशोक थोरात यांसारख्या विचारवंतांनी हे सभागृहच नको, रद्द करा ही विधानपरिषद, अशी मागणी केली तर त्यात वावगे काहीच नाही. 


नाशिकच्या या निवडणुकीपाठोपाठ राज्यात विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या ११ जागांसाठी येत्या १२ जुलै रोजी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ही निवड विधानसभा सदस्यच करणार आहेत. इथेही मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होणार, म्हणजेच आर्थिक देवाण-घेवाण होणार असे बोलले जात आहे. याकडे देखील यावेळी लक्ष वेधणे गरजेचे वाटते.


इथे आणखी एक मुद्दा नमूद करायचा आहे. विधान परिषदेत शिक्षक आमदार हे शिक्षकांचे तर पदवीधर आमदार हे पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असतात. मात्र कायद्याने मतदार जरी शिक्षक किंवा पदवीधर असायला हवा, तरी उमेदवार मात्र शिक्षक किंवा पदवीधर नसला तरी चालते. ही लोकशाहीची शुद्ध थट्टाच नाही का? शिक्षक नसलेला आमदार शिक्षकांचे प्रश्न कसे मांडणार? अशावेळी मग राजकीय पक्ष अशा कार्यकर्त्यांना इथे ॲडजस्ट करतात. हे देखील चुकीचेच नाही का?


मात्र विधान परिषदेत चुकीची माणसे पाठवली गेली म्हणून विधानपरिषदच नको असे म्हणणे म्हणजेच एखाद्या माणसाला काही रोग झाला तर तो रोग दुरुस्त करण्याऐवजी त्या माणसाचाच जीव घ्या असे म्हणण्यासारखे होईल. इथे विधान परिषद नको असे म्हणताना थोरात म्हणतात की ज्या राज्यात विधानपरिषद नाही तिथे काही अडले  असे मला वाटत नाही. त्यामुळे कशाला हवा हा जास्तीचा खर्च असे त्यांचे मत आहे. 


मात्र त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही. मी गेली ५२ वर्षे पत्रकारितेत आहे. त्यातील जवळजवळ ३० वर्ष मी विधिमंडळात आणि त्यातही विधान परिषदेतच वृत्त संकलन केलेले आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत जर तज्ञ अनुभवी अभ्यासू असे आमदार आले तर ते संधीचे सोने करतात, आणि त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग समाजासाठी निश्चित होतो हे मी अगदी "दावे के साथ" सांगू शकतो. माझ्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीत काही अभ्यासू आणि ज्ञानी आमदारांची नावे सांगायची झाली तर ती सांगता येतील. आजचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, माजी सभापती जयंतराव टिळक, प्रा. बी.टी. देशमुख, हुसेन दलवाई, अरुण मेहता,  व्यंकप्पा पत्की, डॉ. अशोक मोडक, छगन भुजबळ , रामदास फुटाणे, अण्णा डांगे अशा अनेक जाणकारांनी हे सभागृह फक्त गाजवलेच नाही, तर संपन्न देखील केले आहे. त्यांची सभागृहातील भाषणे आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील अशी आहेत. विशेषतः जेव्हा काही नवे कायदे करण्यासाठी सभागृहात विधेयके मांडली जातात त्यावेळी या सदस्यांनी केलेल्या अनेक सूचना या अमूल्य अशा होत्या हे पत्रकारांच्या गॅलरीत बसलेल्या आमच्यासारख्या जुन्या पत्रकारांनाही जाणवायचे. 


आपल्या देशात कोणताही नवा प्रस्ताव किंवा नवा कायदा किंवा नवा प्रकल्प अथवा संकल्प हा तयार करायचा तर आधी सत्ताधारी ठरवतात. ते नोकरशाहीला सांगतात नोकरशाही आपल्या पद्धतीने तो प्रस्ताव तयार करते. हा प्रस्ताव आधी विधानसभेत मंजुरीला येतो. विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. सगळ्यांनाच बोलायला वेळ मिळत नाही आणि कामकाजही खूप असते. इथे २८८ सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघातील समस्यांना प्राधान्य द्यायचे असते. त्यामुळे अनेकदा विशेष किस न पाडता अशी अनेक विधेयके, अनेक प्रस्ताव पारित केले जातात. हे प्रस्ताव जेव्हा विधान परिषदेत जातात तेव्हा विधान परिषदेतील चिकित्सक, अभ्यासू सदस्य त्याचा कीस पाडतात, आणि त्यातून जे काही हातात येते ते चांगलेच असते. माझ्या आठवणीत कृष्णा खोरे सिंचन विकास मंडळ आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ या दोन्हींची विधेयके विधान परिषदेत चर्चा करताना अक्षरशः त्याची चिरफाड केली गेली होती. त्यावेळी आवश्यक त्या सुधारणा करून मग ती विधेयके पुन्हा सभागृहात मांडली गेली होती. ज्यावेळी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विधेयक सुधारणेसहित सभागृहात मांडले गेले तेव्हा विरोधकांनीही कुठेही न अडवता ते मंजूर केले होते. त्यावेळी ज्येष्ठ सदस्य व्यंकपा पत्की यांनी वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच विधान परिषद का आवश्यक आहे याचे उत्तर या सुधारित विधेयकातून मिळेल अशी मल्लिनाथी देखील केली होती. त्यामुळे विधान परिषदेचा किंवा राज्यसभेचा काहीही उपयोग नाही हे म्हणणे चुकीचेच ठरते. 


त्यामुळेच जरी अशोक थोरात "खरंच, विधान परिषद नकोच" असे म्हणत असले तरी मी मात्र विधानपरिषद हवीच असा आग्रह धरणाऱ्यांपैकी एक आहे. अर्थात माझे हे मत अनुभवांती झाले आहे. केंद्रात लोकसभा आणि राज्यात विधानसभा या देशाच्या आणि राज्यांच्या ध्येयधोरणांची निश्चिती करणाऱ्या प्रमुख संस्था आहेत हे नाकारता येत नाही. मात्र त्याच वेळी या संस्थांचे काम जास्तीत जास्त निर्दोष कसे होईल हे बघण्यासाठी केंद्रस्तरावर आणि राज्यस्तरावर देखील वरिष्ठांचे सभागृह म्हणजेच राज्यसभा केंद्रात आणि विधान परिषद  राज्यात अशी व्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र या दोन्ही सभागृहांमध्ये जे सदस्य निवडले जातील किंवा नियुक्त केले जातील ते घटनेतील चौकटींच्या कसोटीवर घासून निर्दोष कसे येतील त्यासाठी ही काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास विद्यमान कायद्यांमध्ये आवश्यक ते फेरबदल किंवा सुधारणा कराव्या लागल्या तरी त्या कराव्या. या दोन्ही सदनांचा राजकीय गैरवापर कसा टाळता येईल हे बघावे. हे अत्यंत गरजेचे आहे. 


सुदैवाने केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून ज्या राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्यांच्या नेमणुका झाल्या, त्यात गुणात्मक सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी ज्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते तेव्हा देखील गुणात्मक परिवर्तन झालेले जाणवले होते. मात्र ते फक्त राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांमध्येच दिसून आले. इतरही सदस्य हे राजकीय व्यक्ति न ठेवता समाजाच्या विविध क्षेत्रातील तज्ञ जाणकार अनुभवी अभ्यासू व्यक्ती कशा येतील आणि सभागृहामध्ये येणारा प्रत्येक प्रस्ताव हा पूर्णतः निर्दोष राहण्यासाठी हे सदस्य सर्वच निकषांवर प्रत्येक प्रस्ताव निकषांवर घासून घेतील, तर देशाची आणि राज्यांची परिस्थिती सुधारायला वेळ लागणार नाही. अशावेळी मग कोणीही "कशाला हवे वरिष्ठांचे सभागृह" असा प्रश्न विचारणार नाही.


हे होण्यासाठी आज खरी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. राजकारणी मंडळींनी ही इच्छाशक्ती दाखवावी. यासाठी समाजातील सज्जनशक्तीने जोर मारायला हवा आणि राजकीय नेत्यांवर दबाव वाढवायला हवा. तरच परिस्थिती सुधारेल.

अन्यथा परमेश्वरच या देशाचा तारणहार असेल

*वाचक हो पटते का हे तुम्हाला..?* 

*त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो...*


 अविनाश पाठक, नागपूर.


दीपक देशपांडे, ✍️ मुख्य संपादक

✍️Ddbatmiportalm2m✍️





Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.