घ्या समजून राजे हो...झारीतील शुक्राचार्यांना चाप लावण्यासाठी पत्रकारांना....

 घ्या समजून राजे हो...

झारीतील शुक्राचार्यांना चाप लावण्यासाठी पत्रकारांना विधीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे,. अविनाश पाठक नागपूर.


ऑगस्ट २०१९ पासून महाराष्ट्रात राज्य शासनाची बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान निधी योजना सुरू झाली आहे. मात्र सरकारमध्ये बसलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्यांनी लादलेल्या जाचक अटींमुळे अनेक लायक जेष्ठ पत्रकारांना या सन्मान योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. या अटी दूर करून सर्व लायक पत्रकारांना हा लाभ मिळावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या  जाचक अटींच्या तिरडीवरूनच अनेक लायक ज्येष्ठ पत्रकारांना या योजनेचा लाभ न घेताच आपले आयुष्य संपवावे लागणार काय? अशा आशयाचा उद्विग्न सवाल ज्येष्ठ मराठी पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक योगेश वसंत त्रिवेदी यांनी नुकताच मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित जेष्ठ पत्रकारांच्या मेळाव्यात बोलताना केला आहे. 


योगेश त्रिवेदी यांचा हा सवाल खरोखरीच फक्त पत्रकारांचेच नाही, तर या राज्यातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे मन उद्विग्न करणारा असाच आहे. तसे पाहिले तर आजच्या सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत समाजाचे दर्पण म्हणून वृत्तपत्र माध्यम ओळखले जाते. पत्रकार हा या माध्यमाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जातो. आज पत्रकार हा समाजातल्या तळागाळातल्या व्यक्तींचा आवाज म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच त्याला समाजाची बृहत्तूर जिव्हा म्हणून ओळखला जातो असे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि विचारवंत डॉ द.भि.कुळकर्णी यांनी नमूद केले आहे.अशा पत्रकाराला त्याच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी आर्थिक विवंचनेमुळे अशा प्रकारे हाल अपेष्टांना  सामोरे जावे लागावे हे या सुसंस्कृत समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. 


त्रिवेदींनी आपल्या भाषणात सरकारमधील झारीतल्या शुक्राचार्यांचा उल्लेख केला आहे. तो अगदी रास्त आहे.हे झारीतले शुक्राचार्य म्हणजे प्रशासनात बसलेले अधिकारी. हे अधिकारी आपण जे काम करतो त्याचा दरमहा एक तारखेला मोजून पगार घेतात. अनेक जण हा पगार फक्त कार्यालयात येण्याचा घेतात. मात्र इतरांना शासनाच्या पैशातून काही द्यायची वेळ आली की यांना आपल्या खिशातूनच हा पैसा चालला आहे असे दुःख होत असते. पत्रकार हा आधी नमूद केल्याप्रमाणे समाजातील तळागाळातल्या व्यक्तींचा आवाज उठवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्याच्या चरितार्थाची सोय बघणे हे समाजाचे आणि पर्यायाने शासनाचे काम आहे. या भावनेतून अनेक राज्यकर्त्यांनी या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. मात्र या झारीतल्या शुक्राचार्यांनी ते वेळोवेळी आणून पाडलेले आहेत. 


पत्रकारिता हा व्यवसाय नसून तो एक वसा आहे, ते एक व्रत आहे.या भावनेतून महाराष्ट्रात गेल्या जवळ जवळ दोन शतकांपासून अनेक मान्यवरांनी पत्रकारिता केलेली आहे. त्यात अगदी बाळशास्त्री जांभेकर पासून तर लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, गट.त्र्यं माडखोलकर ,इथपासून तर पुढे माधव गडकरी, विद्याधर गोखले, ह. मो. मराठे, मा.गो.वैद्य अशा अनेक मान्यवर पत्रकारांचा समावेश आहे. या पत्रकारांनी आपल्या लेखणीने समाजातल्या अनेक समस्यांना वाचा फोडली. त्यांच्याच प्रयत्नांनी अनेक सुधारणा घडल्या. पत्रकारांमुळेच काही ठिकाणी सत्ताही बदलली गेली. मात्र त्यासाठी आपली लेखणी झिजवणारा आणि आपली बुद्धी खर्च करणारा पत्रकार हा कायम दुर्लक्षितच राहिला आहे. 


वृत्तपत्रात काम करणारा पत्रकार हा जरी आपल्या बुद्धीने काम करणारा पत्रकार असला तरी त्याच्या चरितार्थाची सोय तुझ्या वृत्तपत्रात काम करतो त्याच्या मालकाकरवीच होत असते. सुरुवातीच्या काळात अनेक तत्त्वनिष्ठांनी वृत्तपत्रे काढली. त्यामुळे त्या काळात मालक आणि पत्रकार हे सारख्याच हाल अपेष्टात दिवस काढायचे. नंतर या वृत्तपत्राचे महत्त्व हळूहळू राजकारणी आणि भांडवलदारांना लक्षात आले. मग त्यांनी अशी ओढग्रस्तित चालणारी वृत्तपत्रे विकत घेतली, आणि भरपूर पैसा लावून ती उभी केली. वृत्तपत्राचे मालक म्हणून त्यांनी शासनाकडून भरपूर लाभही उपटले. मोक्याच्या जागी सरकारी भूखंड सवलतीच्या दरात घैऊन तिथे मॉल बांधले.मात्र ज्या पत्रकारांच्या जीवावर ते वृत्तपत्र उभे राहिले, ते पत्रकार कायम उपेक्षितच राहिले. वृत्तपत्रांचे मालक झालेले भांडवलदार महागड्या कारमधून किंवा विमानातून फिरू लागले. पत्रकार मात्र निवृत्तीपर्यंत सायकलचे पायडल फिरवीत आणि धापा टाकत बातमीच्या शोधात फिरत राहिला. निवृत्त झाल्यावर दरमहा घरात मिळणारा तुटपुंजा पगार बंद झाल्यावर उद्या काय या विवंचनेने तो निवृत्तीनंतर दहा वर्ष जगायचे, तर पाचच वर्षात झिजून झिजून प्राण सोडू लागला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आज ७५ वर्ष झाली तरीही काही मोठी वृत्तपत्रे सोडली तर राज्यातल्या अनेक मध्यम आणि लघु वृत्तपत्रातील पत्रकारांची अवस्था आजही अशीच आहे हे वास्तव दुर्दैवाने नाकारता येत नाही. 


अशा पत्रकारांना त्यांच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी दोन वेळा पोटाची खळगी भरता यावी, म्हणून दारोदार फिरावे लागू नये, या हेतूने या पत्रकारांना शासनातर्फे काहीतरी निवृत्ती वेतन देण्यात यावे असा विचार गेल्या जवळ जवळ ४०-५० वर्षांपासून महाराष्ट्रात सुरू होता. माझ्या आठवणीनुसार स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन अर्थमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी १९८५ते१९८८ या दरम्यान एका अर्थसंकल्पात पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्याची घोषणाही केली होती. त्या दृष्टीने योजना तयार व्हावी म्हणून त्यांनी तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या अध्यक्षतेत एक समितीही गठीत केली होती. या समितीत काही पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि काही शासकीय अधिकारी असे समाविष्ट होते. समितीच्या पहिल्याच बैठकीत तत्कालीन ज्येष्ठ शासकीय सचिवांनी पत्रकारांना पेन्शन कशाला द्यायची? शासनाला काय गरज आहे? असाच प्रश्न विचारून मुद्दा निकालात काढण्याचा प्रयत्न केला होता, असे त्या समितीतील पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी असलेले पत्रकार आजही सांगतात. नंतरच्या बैठकीमध्ये पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना तयार तर झाली, मात्र प्रत्येक पावलावर या अधिकाऱ्यांचा अडवणुकीचेच धोरण होते. त्यामुळे योजना तर तयार झाली मात्र ती मंजूर कधीच होऊ शकली नाही. आणखी विशेष असे की त्या काळात काही राजकारणी भांडवलदार हे स्वतःच्या मालकीचे वृत्तपत्र चालवत होते. तेच राजकारणी मंत्रिमंडळात देखील होते. या राजकारणी मंत्र्यांनीच पुढे विरोध करून ही योजना कार्यान्वित होऊ दिली नव्हती. 


हा मुद्दा लक्षात घेऊन अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वर्गीय शंकराव चव्हाण पत्रकार सहकार्य योजना सुरू केली होती. त्यातून असे पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अशा जीवघेण्या आजारांमध्ये आर्थिक मदत केली जात होती. मात्र ही मदत आजारी झाल्यावरच मिळत होती. तो पत्रकार किंवा त्याचे कुटुंबीय हे दोन वेळा बरे खायला मिळाले  तर आजारी पडणार नाहीत याची जाण सरकारला त्यावेळी नव्हती. विशेष म्हणजे ही मदत देतानाही अनेक जाचक अटींना सामोरे जावे लागायचे. त्यामुळे अनेकदा या अटी पूर्ण करता करताच पत्रकारांचा आजार अधिकच वाढायचा. 


२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपशासित भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तारूढ झाले. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस सुरुवातीपासूनच पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबत सकारात्मक होते. त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेतला आणि हालचाली सुरू केल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबत आक्षेप घेतला. राज्य शासनात कर्मचाऱ्यांनाही २००५ नंतर निवृत्ती वेतन दिले जात नाही. मग पत्रकारांना आपण कसे देणार हा प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी फडणवीसांनी चातुर्याने हे निवृत्तीवेतन नसून पत्रकार सन्मान निधी आहे, अशी भूमिका मांडली. ज्या पत्रकारांनी आयुष्यभर समाजासाठी लेखणी घेजवली त्यांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सन्मानाने जगता यावे यासाठी पत्रकार आणि त्यांच्या सहधर्माचारिणीला पुरेसा सन्माननिधी दरमहा देण्याची तरतूद त्यांनी करायचे ठरवले. त्यानुसार दरमहा ११ हजार रुपये सन्माननिधी सुरू झाला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये यासंदर्भातील आदेश पारित झाला आणि योजनेचे कामकाज सुरू झाले. 


जरी फडणवीसांनी निर्णय घेतला तरी योजना राबवणारे शेवटी अधिकारीच होते. हा लाभ कोणाला द्यायचा यासाठी त्यांनी नियमावली तयार केली. या नियमावलीतील अटी इतक्या ज्याचक आहेत की अनेक लायक पत्रकारांना आजही निवृत्तीवेतन मिळू शकलेले नाही. त्यांनी कोणत्याही संवेदना न ठेवता सरकारी हडेलहप्पी धोरणाने नियम तयार केले. ते नियम पूर्ण करता करता त्या वयोवृद्ध पत्रकाराच्या कंबरेचा काटा दिला होतो, आणि त्यानंतर तो अर्ज घेऊन जेव्हा जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याकडे जातो तेव्हा काहीतरी खुसपट काढून तो परत पाठवला जातो. आजही महाराष्ट्रात अनेक पत्रकारांची अशी दुर्गती झाल्याच्या अनेक वेगवेगळ्या कथा कानावर येतात. 


योगेश त्रिवेदींनी नुकत्याच मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मेळाव्यात हीच व्यथा मांडली आहे. त्यांनी या संदर्भात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून निवेदनही दिले आहे. त्यातही त्यांनी या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. ज्या पत्रकारांनी आयुष्यभर कशाचाही विचार न करता फक्त समाजासाठी लेखणी झिजवली आणि स्वतःचे आयुष्य खर्ची घातले, त्या पत्रकारांना त्यांचे आधार कार्ड, अधिस्वीकृती पत्र , स्थानिक पत्रकार संघटनेचे शिफारस पत्र, आणि स्वयंघोषणापत्र या चार बाबी पूर्ण केल्या की सन्मानाने सन्माननिधी त्याच्या खात्यावर जमा करावा अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी फक्त त्रिवेदींचीच नाही तर महाराष्ट्रातील बहुसंख्या अशा पीडित पत्रकारांची आहे. या पत्रकारांकडे जर शासनाने असेच दुर्लक्ष केले आणि झारीतील शुक्राचार्यांनी असे अडचणी निर्माण करणे थांबवले नाही तर या वंचित पत्रकारांची ही एक आघाडी करावी लागेल असे त्रिवेदींनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे. 


याबाबतीत विचार केला असता असे लक्षात येते की पत्रकार आयुष्यभर पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाला आपल्या सेवा देतो, त्या काळात कधी राजकारणी, तर कधी अधिकारी त्याला वापरून जरूर घेतात. मात्र त्या पत्रकारांची कदर कोणालाच नसते. ज्या राजकारण्यांनी निवडणुकीच्या काळात याच पत्रकारांना वापरून घेतलेले असते, ते राजकारणी कधीतरी पत्रकारांच्या समस्यांवर विधानसभा विधान परिषद लोकसभा किंवा राज्यसभेत बोलताना दिसतात का? मी स्वतः तीन दशके विधिमंडळाचे वृत्त संकलन करतो आहे. मात्र पत्रकारांच्या समस्येवर कधी विधिमंडळात चर्चा झालेली आठवत नाही. 


याला महत्त्वाचे कारण असे आहे, की ज्या पत्रकारांची सेवा तुम्ही घेता त्यांना दुर्दैवाने कोणत्याही सभागृहात कधीच प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. आज कोणत्याही पत्रकाराची विधानसभा निवडणूक लढवून निवडून येण्याची  आर्थिक क्षमता नाही. तसा तो विचारही करू शकत नाही. नाही म्हणायला वृत्तपत्रांचे मालक मात्र कधी विधानसभेत तर कधी विधान परिषदेत आपल्या हातात वृत्तपत्र आहे याचा दबाव निर्माण करून राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळवतात आणि विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत जातात. मात्र ज्या पत्रकारांच्या जीवावर ते मोठे झाले आहेत आणि आज सभागृहात बसत आहेत त्यांचा प्रश्न ते कधीच उपस्थित करत नाहीत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेची सदस्य यादी तपासणी तर वृत्तपत्र मालक असलेले अनेक दिग्गज इथे सदस्य म्हणून राहिलेले आहेत. मात्र त्यांनी कधीच पत्रकारांचे प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत. वृत्तपत्रात दैनंदिन स्तरावर काम करणारा पत्रकार हा श्रमिक पत्रकार म्हणून ओळखला जातो. तशी कायदेशीर तरतूदही आहे. या श्रमिक पत्रकारांचा प्रतिनिधी कधी सभागृहात दिसलेला नाही. नाही म्हणायला १९७८ ते १९८४ या सहा वर्षाच्या कालखंडात नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मा. गो. वैद्य हे राज्यपालनामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त झाले होते. त्या व्यतिरिक्त एकही पत्रकार कधीच नेमला गेलेला नाही, किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने अशा श्रमिक पत्रकाराला उमेदवारी देऊन विधान परिषदेत पाठवलेले नाही. नाही म्हणायला राज्यसभेत मात्र भरतकुमार राऊत, प्रितीश नंदी, संजय राऊत, संजय निरुपम, अरुण शौरी असे काही पत्रकार गेले आहेत. मात्र विधान परिषद किंवा विधानसभेत कोणीच पत्रकार केलेला नाही. यामुळेच राज्य शासनात तरी पत्रकारांचा कोणीही वाली विधिमंडळात नाही, आणि असलेल्या लोकप्रतिनिधींना पत्रकारांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, आणि त्यांना तशी गरजही वाटत नाही. 


घटनेच्या १७१/५ कलमान्वये राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये देखील पत्रकारांचा समावेश घटनाकारांनी केलेला नाही. मात्र काही अभ्यासकांच्या मते या कलमांमध्ये साहित्यिक या शीर्षकाखाली पत्रकार समाविष्ट केला जाऊ शकतो, कारण पत्रकार हा साहित्यिकच समजला जातो. त्यामुळे अशा पत्रकारांना जर विधिमंडळात संधी मिळाली तर पत्रकारांच्या समस्यांचा सोडवणूक करण्यासाठी कोणीतरी आवाज उठवणारा सभागृहात पोहोचू शकेल. त्यातून पत्रकारांच्या थोड्याफार तरी समस्या सुटू शकतील. 


महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अधिकारात बारा नमुनेर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. अर्थात गत चौसष्ट वर्षात या कलमाखाली सर्व राजकीय व्यक्तीच नेमल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील श्रमिक पत्रकारांच्या संघटनांनी आता सरकारवर दबाव आणण्याची वेळ आली आहे. यानंतर नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये किमान एकत्रृतीयांश सदस्य हे श्रमिक पत्रकार असावेत अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी करून ती लावून धरली पाहिजे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही हा मुद्दा लक्षात घेत पत्रकारांनी आता राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेत्यांना वेठीस धरायला हवे. तरच पत्रकारांच्या समस्यांच्या विरोधात सभागृहात आवाज उठवला जाऊ शकेल आणि सभागृहाच्या माध्यमातून झारीतील शुक्राचार्याच्या विघ्नसंतोषी कारवायांना साप लावला जाऊ शकेल. 

वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो...!

अविनाश पाठक नागपूर.


*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*

  *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*


Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.