लपलेलं ते गवसलं.....भाग ३. आधारकार्ड.... निराधार.

 लपलेलं ते गवसलं.....भाग ३. 


आधारकार्ड.... निराधार.

छुपी लुट थांबविण्याची ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र मूल शाखेची मागणी.

दीपक देशपांडे 

आधार कार्ड हे भारत सरकारद्वारे भारतातील नागरिकांना जारी केलेले ओळखपत्र आहे. त्यावर १२ अंकी अद्वितीय क्रमांक छापलेला आहे जो भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) जारी केला आहे. हा क्रमांक भारतात कुठेही व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असेल.

इंडिया पोस्ट आणि U.I.D.I द्वारे प्राप्त UIDAI च्या वेबसाइटवरून डाउनलोड केलेले ई-आधार दोन्ही समान वैध आहेत. कोणतीही व्यक्ती आधारसाठी नोंदणी करू शकते जर तो भारताचा रहिवासी असेल आणि U.I.D.I. वय आणि लिंग विचारात न घेता UGC द्वारे विहित केलेल्या पडताळणी प्रक्रियेचे समाधान करते. प्रत्येक व्यक्ती फक्त एकदाच नोंदणी करू शकते. नावनोंदणी मोफत आहे. आधार कार्ड हे फक्त एक ओळखपत्र आहे आणि ते नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही.

आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी आधारचे वर्णन "जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम" असे केले आहे. रहिवासाचा पुरावा मानला जातो आणि नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, आधार स्वतःच भारतात राहण्याचा कोणताही अधिकार देत नाही. जून २०१७ मध्ये, गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की नेपाळ आणि भूतानमध्ये प्रवास करणाऱ्या भारतीयांसाठी आधार हे वैध ओळख दस्तऐवज नाही. तुलना करूनही, भारताचा आधार प्रकल्प हा युनायटेड स्टेट्सच्या सामाजिक सुरक्षा क्रमांकासारखा नाही कारण त्याचे अधिक उपयोग आणि कमी संरक्षण आहे.

आढावासंपादनभारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) हा आधार कायदा २०१६ च्या तरतुदींनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारत सरकारने १२ जुलै २०१६ रोजी स्थापित केलेला वैधानिक प्राधिकरण आहे.

UIDAI ला भारतातील सर्व रहिवाशांना १२-अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन (UID) क्रमांक ("आधार" म्हणून ओळखले जाते) नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. UID योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये रहिवाशांना UID तयार करणे आणि नियुक्त करणे समाविष्ट आहे; भागीदार डेटाबेससह UID ला जोडण्यासाठी यंत्रणा आणि कार्यपद्धती परिभाषित करा; UID जीवन चक्राच्या सर्व टप्प्यांचे ऑपरेशन आणि व्यवस्थापन; प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी धोरणे आणि कार्यपद्धती तयार करणे आणि विविध सेवांच्या वितरणासाठी UID चा वापर आणि लागूता परिभाषित करणे. हा क्रमांक रहिवाशाच्या मूलभूत लोकसंख्याशास्त्रीय आणि बायोमेट्रिक माहितीशी जोडलेला आहे जसे की एक छायाचित्र, दहा बोटांचे ठसे आणि दोन बुबुळ स्कॅन, जे एका केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये संग्रहित केले जातात.

UIDAI ची सुरुवात जानेवारी २००९ मध्ये भारत सरकारने नियोजन आयोगाच्या अंतर्गत संलग्न कार्यालय म्हणून राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे केली होती. अधिसूचनेनुसार, UIDAI ला UID योजना अंमलात आणण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी योजना आणि धोरणे मांडण्याची आणि UID योजना अद्ययावत आणि देखरेखीसाठी जबाबदार राहण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

औद्योगिक मॉडेल टाउनशिप (IMT), मानेसर येथे असलेल्या UIDAI डेटा सेंटरचे उद्घाटन ७ जानेवारी २०१३ रोजी हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा यांच्या हस्ते करण्यात आले. आधार डेटा बेंगळुरू आणि मानेसरमधील सुमारे ७,००० सर्व्हरमध्ये ठेवला जातो

.आधार कार्डचे फायदे

संपादन

  • आधार क्रमांक ही प्रत्येक व्यक्तीची आयुष्यभराची ओळख आहे.
  • आधार क्रमांकामुळे तुम्हाला बँकिंग, मोबाईल फोन कनेक्शन आणि सरकारी आणि निमसरकारी सेवांच्या सुविधा मिळू शकतील.
  • परवडणारी आणि सहज पडताळणी करण्यायोग्य ऑनलाइन पद्धत.
  • सरकारी आणि खाजगी डेटाबेसमधून मोठ्या प्रमाणात डुप्लिकेट आणि बनावट ओळख काढून टाकण्याचा एक अनोखा आणि एकत्रित प्रयत्न.
  • यादृच्छिकपणे व्युत्पन्न केलेली संख्या जी कोणत्याही जात, पंथ, धर्म आणि भौगोलिक क्षेत्र इत्यादींच्या वर्गीकरणावर आधारित नाही.
अनुक्रमांकआधार खालीलप्रमाणे आहेआधार खालील नाही
१आधार ही प्रत्येक भारतीयाची १२ अंकी ओळख आहे(मुलांसह) फक्त दुसरे कार्ड.
2भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची ओळख आहेप्रत्येक कुटुंबासाठी एकच आधार कार्ड पुरेसे आहे.
3लोकसंख्याशास्त्र आणि बायोमेट्रिक्सच्या आधारे प्रत्येक व्यक्तीची अद्वितीय ओळख सिद्ध करते.जात, धर्म आणि भाषेच्या आधारावर माहिती गोळा करत नाही.
4ही एक ऐच्छिक सेवा आहे ज्याचा प्रत्येक रहिवासी त्याच्याकडे/तिच्याकडे असलेली कागदपत्रे विचारात न घेता त्याचा लाभ घेऊ शकतो.ओळखीचे दस्तऐवज असलेल्या प्रत्येक भारतीय रहिवाशासाठी अनिवार्य.
५प्रत्येक व्यक्तीला फक्त एक अद्वितीय ओळख आधार क्रमांक दिला जाईल.एखादी व्यक्ती अनेक ओळखपत्र आधार क्रमांक मिळवू शकते.
6आधार जागतिक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल ज्याचा वापर रेशन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादी ओळख आधारित अनुप्रयोगांद्वारे देखील केला जाऊ शकतो.आधार इतर ओळखपत्रांची जागा घेईल.
७UIDAI कोणत्याही प्रकारच्या ओळख प्रमाणीकरणाबाबत हो/नाही प्रश्नांची उत्तरे देईल.U.I.D.A.I. याची माहिती सार्वजनिक आणि खाजगी संस्था घेऊ शकतील

गरज आणि वापरसंपादन

आधार कार्ड आता प्रत्येक गोष्टीसाठी अत्यावश्यक बनले आहे. ओळखीसाठी सर्वत्र आधार कार्ड मागितले जाते. आधार कार्डचे महत्त्व वाढवत भारत सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर ते काम करणे कठीण होईल. इतर कोणीही हे कार्ड वापरू शकत नाही, तर रेशनकार्डसह इतर अनेक प्रमाणपत्रांमध्ये अनेक प्रकारच्या चुका झाल्या आहेत आणि होत आहेत.

  1. पासपोर्ट काढण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्यात आला आहे.
  2. जन धन खाते उघडण्यासाठी
  3. एलपीजी सबसिडी मिळवण्यासाठी
  4. रेल्वे तिकिटांवर सूट मिळवण्यासाठी
  5. परीक्षेला बसण्यासाठी (उदा. IIT JEE साठी)
  6. मुलांना नर्सरी वर्गात प्रवेश मिळवून देणे
  7. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधार आवश्यक
  8. आधार कार्डाशिवाय भविष्य निर्वाह निधी मिळणार नाही
  9. डिजिटल लॉकरसाठी आधार अनिवार्य आहे
  10. मालमत्ता नोंदणीसाठीही आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे.
  11. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीही आधार कार्डद्वारेच त्यांच्या बँकेत जमा केली जाईल.
  12. सिम कार्ड खरेदी करण्यासाठी
  13. तुमच्या आर्थिकगरजा पूर्ण करण्यासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न, होम लोन, पर्सनल लोन इ.

आजची वास्तविकता :-आज आधारकार्ड खरंच नागरिकांना आधार देतंय की ते निराधार ठरतंय?
शासनाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आधारकार्ड अनिवार्य केले असून  आधार काढून दहा वर्ष वा त्याहून अधिक कालावधी झालेल्या व्यक्तींना आधारकार्ड अपडेट करणे अनिवार्य केले आहे. 
आधारकार्ड अपडेट केल्यानंतर शासनाने घेतलेल्या शुल्काच्या मोबदल्यात ह्या सुधारीत आधारकार्ड ची नवी प्रत ग्राहकांना विशीष्ट मुदतीत मिळायला हवी होती ,ती तर मिळतच नाही उलट अधिकचे शुल्क भरुन ती आपले सरकार आँनलाईन केंद्रातून काढून घ्यावे लागते यासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागते.
या प्रकारामुळे नागरिकांची/ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे मात्र याबाबतीत समाजातील कुणीही एक अवाक्षरही काढत नाहीत कां?
कुणालाच हा प्रकार नजरेसच पडत नाही की समजून उमजून न समजण्यासारखे वागत आहेत.
या प्रकारात शासकीय तिजोरीत भर पडत आहे मात्र संबंधित यंत्रणा राबविणारे मालामाल होत आहेत आणि नागरिकांना विनाकारण भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

आधारकार्ड अपडेट करण्यासाठी शासनाने आकारलेल्या १००₹.च्या बदल्यात आधारकार्ड अपडेट केल्यानंतर त्याची प्रत आठ पंधरा दिवस वा महिनाभरात पोस्टाने घरपोच मिळत होती ,ती शासनाने बंद केली आहे काय?यांचे स्पष्टीकरण केले जावे आणि जर ती प्रक्रिया बंद केली नसेल तर या प्रकारात होत असलेला सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला पाहिजे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक नाही काय?
शासन आणि संबंधित शासकिय यंत्रणांची ही लपवाछपवी आता उघड झाली असून आता त्यावर उचित कार्यवाही अपेक्षित आहे,कारण बऱ्याच दिवसांपासून, महिन्यांपासून कदाचित  वर्षांपासून लपलेलं  ते आता गवसलं आहे , त्यामुळे  आता शासन जर आधारकार्ड ची प्रत पोस्टाने पाठवणार  नसेल तर तेवढे शुल्क कमी करावे किंवा नागरिकांना ती प्रत आपले सरकार  केंद्रांतून  त्याच शुल्कात  देणे बंधनकारक करावे जेणेकरून ग्राहकांची  लुबाडणूक होणार नाही व शासनाकडे कुणी तक्रार करणार नाही मात्र ही लूट तातडीने थांबविण्याची मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र मूल तालुका शाखा मूल चे वतीने पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे.



*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*
  *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.