लपलेलं ते गवसलं.....भाग २. पीक विम्याची ती रक्कम नक्की कुणाच्या घशात?
लपलेलं ते गवसलं.....भाग २
पीक विम्याची ती रक्कम नक्की कुणाच्या घशात?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना भारतात लागू झाली. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना
भारतीय शेतकरी आणि पीकविमा
प्रारंभ:-एप्रिल २०१६ मध्ये भारत सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) सुरू केली..
उद्दिष्टे
- नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
- नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
- कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे ,ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल ,पीक पद्धतीत बदल होईल ,कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल
ठळक वैशिष्ट्ये
- अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)
- या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
- या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
- पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)
विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती
- शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
- पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
- अपवाद
मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.हे बरोबर आहे
स्वरूप
या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाइल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.
- शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेणार आहे.
विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती
शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
योजनेचा लाभ यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ नाममात्र १रुपयात एका सातबारा चा विमा काढण्याची तरतुद करण्यात आली आणि उर्वरित रक्कम शासन विमा कंपनी कडे जमा करेल अशी त्यासाठी सोय करण्यात आली , आणि हा विमा शेतकरी आपले सरकार आँनलाईन सेवा केंद्रातून काढू शकतील अशी सोय करण्यात आली होती आणि या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आँनलाईन सेवा केंद्रातून विमा काढून घेतला होता. आणि एका सातबारावर एकापेक्षा अधिक लोकांचे नाव असले आणि त्यापैकी एका खातेदाराने पीकविमा काढला तर दुसऱ्या खातेदारांना पीकविमा काढला येत नव्हता म्हणजे विकसित तंत्रज्ञानात तशी सोयच करण्यात आली होती ,ही बाब आम्ही एकदा दोनदा नाही तर कित्येकदा तपासून पाहिली होती. याचा अनुभव घेणारे काही कमी नाहीत, आणि म्हणूनच हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय.....
सहकारी संस्था आणि बॅंकांची भुमिका :-मागील वर्षीपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीकविमा काढणे अत्यावश्यक होते आणि ही प्रक्रिया सहकारी संस्था व बॅंका आपल्या स्तरावरुन त्यांचेकडे असलेल्या सातबारावर असणाऱ्या जमीनीच्या क्षेत्रावर विमा करायच्या व ही विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जोडली जात असे . मात्र नवीन विमा योजनेत शेतक-यांना आपल्या जवळ असणाऱ्या प्रत्येक सातबाराचा त्यावर कितीही क्षेत्र नमुद असले तरीही त्याचा विमा केवळ १रुपयात विमा काढला जात असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने विमा काढून पंतप्रधान विमा योजनेत सहभाग घेतला होता.
मात्र सहकारी संस्था आणि बॅंकांनी नित्यनेमाने याहीवर्षी पीक विम्याची एक रुपया प्रती सातबारा प्रमाणे रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकली , आणि ३१मार्चपूर्वी ती रक्कम वसूल ही केली.
आता तुम्हीच सांगा,राजे हो, एकीकडे आपले सरकार आँनलाईन सेवा केंद्रातून विमा काढण्याचा प्रयत्न केला तर एका सातबारावर दुसऱ्यांदा विमा काढला जात नव्हता तर मग बहुतांशी शेतकऱ्यांनी आपले सरकार आँनलाईन सेवा केंद्रातून विमा काढल्यानंतर या सहकारी संस्था व बॅंकांमधून पुन्हा त्या शेतकऱ्यांचा विमा कसा काय काढण्यात आला आणि ती रक्कम खात्यावर टाकून त्याची वसूली कशी करण्यात आली?
हा तर एक(घोटाळाच) स्क्यामच!
एक रुपया ही नाममात्र रक्कम असली तरीही शेकडो हजारो लाखो , करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यावरुन हे करोडो रुपये वसूल करण्यात आले आहेत,ही बाब विसरून चालणार नाही. मग ही रक्कम नेमकी कुणाच्या घशात घातली जाणार आहे?
त्याचवेळी शासनाच्या तिजोरीवर यांचा किती भार पडला असेल याचाही विचार करून बघा म्हणजे कळेल ,हा किती मोठा स्क्याम (घोटाळा) असू शकतो. या सर्व प्रकारात नेमका कुणाचा आणि किती फायदा झाला असणार आहे?
सहकारी संस्था ,बॅंका बऱ्याच गोष्टी लपवत आहेत कारण पीकविमा काढण्यासाठी आवश्यक असणारे ,सातबारा,बॅंकांचे पासबुक,पीकपेरा आणि मोबाईल नंबर,व आधारकार्ड असल्याशिवाय पीकविमा काढला जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती असताना या सहकारी संस्था व बॅंकांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ कसा काय दिला आणि त्यांच्या खात्यावर ती रक्कम टाकून ती कशी काय वसूल केली?ह्या प्रश्नाचे उत्तर कोण आणि केंव्हा देणार?
खरंच ह्या शेतकऱ्यांचा दुसऱ्यांदा पीकविमा काढला गेला आहे की नुसतीच रक्कम लाटली गेली आहे? हा फसवणुकीचा प्रकार आहे असे वाटत नाही काय?
जर दोनदा विमा काढला गेला असेल तर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दोनदा मिळणार आहे काय? यानिमित्ताने बरेच प्रश्न निर्माण होत आहेत त्यामुळे.....
सहकार खाते आणि शासन याबाबत स्पष्ट खुलासा करणार काय? तो तातडीने केला जाणे आवश्यक आहे नाहीतर याहीवर्षी पून्हा तेच..... यांत शेतकरी व शासनाचीच तर मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होणार असून सहकारी संस्था,बॅंका व विमा कंपन्या मालामाल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कुणीतरी लपवलं ते आम्हाला गवसलं म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या हित रक्षणासाठी इथे मांडण्याचा हा प्रयत्न.
*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*. *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*


Comments
Post a Comment