*शासनकर्त्यांच्या या निर्णयामुळे खरे धान उत्पादक शेतकरी बोनसपासून वंचित*

*शासनकर्त्यांच्या या निर्णयामुळे  खरे धान उत्पादक शेतकरी  बोनसपासून  वंचित*

फक्त नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधीचे वितरण-

लाभार्थ्यांच्या यादीत  बहुसंख्य मोठे शेतकरी???

दीपक देशपांडे 

मूल,  राज्य शासनाने विधीमंडळात आश्वासन दिल्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये धान बोनस मदत निधीचे वितरण सुरू झाले. शासनाने दिलेला शब्द पाळला त्यासाठी शासनाचे अभिनंदन करुन आभार  प्रदर्शन करायचे की शासनकर्त्यांच्या या निर्णयाचे वाभाडे काढत त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाचा विरोध करायचा अशा द्विधा मनःस्थितीत धान उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. यासाठी बाजार समिती संचालक मंडळाने दाखविलेली कार्यतत्परता देखिल यानिमित्ताने पून्हा एकदा चर्चेत येऊ शकणार आहे ,असो.याबाबत स्वतंत्र लिहिले जाईल ,चिंता नसावी.

निवडणूक हे लक्ष ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे हे सर्व विदित आहे ,मात्र एका चुकीच्या निर्णयामुळे शासनाचे करोडो रुपये धनदांडग्यांच्या घरात चालले ही बाब कुणालाच मान्य होणार नाही 

शासनाने एकात्मिक धान खरेदी केंद्रावर  नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस वाटप करण्याचा निर्णय  जाहीर केला, तेंव्हा  शासकीय  गोदामात  धान्य  मुबलक प्रमाणात जमा व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी हा बोनस प्रकार पूढे आला होता,मात्र याचा वेगळाच  अर्थ काढत महाविकास आघाडी  सरकारने  बोनस जाहीर केला होता , शेतकरी  यामुळे  आकर्षीतही झाले  पण तेव्हा  धानाचे विक्री  मुल्य फारच कमी होते आणि केवळ महामंडळाला धान विक्री  करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त  या बोनसच्या लाभ दिल्या गेला होता , मात्र मागील वर्षी  महायुती शासन सत्तेवर  आल्यानंतर शेतकऱ्यांना  नोंदणी करणे  बंधनकारक केले आणि ज्यांनी  नोंदणी केली मात्र धान महामंडळाला विक्री  करो अथवा ना करो फक्त  नोंदणी करुन ठेवली अशाही शेतकऱ्यांना सरळ त्याच्या  खात्यात  बोनसची हेक्टरी,२०,००० एकरकमी  रक्कम  बोनस म्हणून  जमा केली होती.

मागील  वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता याहीवर्षी नोंदणी करण्याचे आवाहन झाले आणि शेतकऱ्यांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या व मोठ्या प्रमाणात नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली तरीही नोंदणी होऊ शकली नाही म्हणून दोन-तिनदा मुदतवाढ मिळवून घेतली गेली.     

उद्या वेळ पडली तर विरोधक याच बाबींचा शासनकर्ते यांचे विरोधात वापर करतील तर नवल वाटू नये आणि तेंव्हा आजच्या आमच्या लिखाणाची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही,कारण कोणतेही निर्णय केवळ एसीत बसून घेता येणार नाही तर सर्वसामान्य नागरिक हा त्यांचा मुख्य केंद्रबिंदू मानून निर्णय अपेक्षित आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी जो महामंडळाकडे धान विक्री करु शकत नाही तो या नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी झाला नाही की रांगेत लागला नाही,मात्र राजकीय , सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत बडी आसामी वा त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या मंडळींनी ही नोंदणी केली. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत बोलावून बोलावून नोंदणी करुन घेतली , यांपैकी किमान २५% लोकांनीसुद्धा महामंडळाला धान विक्री केले नाही ,ही आजची वास्तविकता आहे.


परंतू आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि पुढ्यात ठाकलेल्या निवडणूका लक्षात घेता विद्यमान युती शासनाने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी २०,०००₹वीस हजार रुपये प्रमाणे अधिकतम दोन हेक्टरपर्यंत,४००००₹ ही बोनस राशी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला.

 शेतकऱ्यांना त्या बोनससाठी लागणारा निधी शासनाने २६ फेब्रुवारी रोजी आदेश काढून उपलब्ध करून दिला, मार्चच्या  शेवटच्या दिवशी ही राशी वितरीत करायला सुरुवात झाली, एप्रिलच्या  पहिल्या आठवड्यात बऱ्याच लोकांना ही राशी मिळाली यामुळे काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला, परंतु, या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची यादी पाहिली आणि लक्षात आले ,शेकडो हजारो शेतकरी जे ह्या नोंदणीचे  मागे लागले नाही  ते धान उत्पादक शेतकरी नाहीत काय? अशा नोंदणीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय ? असा प्रश्न वंचित शेतकरी विचारत आहे. याबाबत तालुक्यातील काही मोजक्या  शेतकऱ्यांमध्ये *थोडी खुशी आणि  अधिकतम शेतकऱ्यांना जादा गम* अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे  कुठलाही भेदभाव न करता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात यावा अशी मागणी परिसरातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे खरे तर शासनकर्ते स्वतः उघडे पडत असून  ज्या शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी ही सर्व उठाठेव केली त्यामुळे ठरावीक, शेकडो शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळेलही परंतू हजारो हजारो शेतकरी  या निर्णयाचे विरोधात असणार आहेत आणि  रोष मात्र ओढवून  घेत असून त्याचा परिणाम म्हणून शासनकर्ते त्यांच्या निशाण्यावर नक्कीच असणार आहेत, आणि हा रोष जरी मतदानातून व्यक्त झाला तर ही घोषणा शासनकर्त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही,हे मात्र नक्की.

आजचा धान उत्पादक शेतकरी  आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करीत नाही  मात्र त्याचा जबाब मतदान यंत्रातून नक्कीच दाखवून देतो , आणि शासनकर्त्यांच्या निश्चितच धडा शिकवतो ,हे आजवरच्या इतिहासात कित्येकदा अनुभवायला मिळाले आहे,हे कुणीही विसरुन चालणार नाही.


*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*

  *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.