पक्षांतर विरोधी कायद्यात बहुमत सन्मानाची त्रुटी 🤔🍳आरसा...@विनोद देशमुख

 *पक्षांतर विरोधी कायद्यात बहुमत सन्मानाची त्रुटी*                    

🍳आरसा...@विनोद देशमुख

असो वा 

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन पक्षांमधील महाफुटीनंतर निवडणूक आयोगानं जे निर्णय दिले, त्यामुळे पक्षांतर विरोधी कायदा (टेन्थ शेड्यूल) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. साहजिकच, ज्यांच्या हातून पक्ष गेले ते उबाठा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) हे निवडणूक आयोगावर संतापले आहेत. आयोगानं टेन्थ शेड्यूल धाब्यावर बसवून आमच्यावर अन्याय केला, असं त्यांना वाटतं. तरतूद पाहिली तर ते खरंही वाटतं. परंतु, लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला, तर आयोगानं योग्य निर्णय घेऊन बहुमताचा सन्मान केला आहे. नव्हे, टेन्थ शेड्यूलमध्ये राहून गेलेला दोष दूर करण्याचा प्रयत्नच आयोगानं या निर्णयांद्वारे केला असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं. हेच व्हायला हवं होतं. नव्हे, टेन्थ शेड्यूल मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून पक्षांतर विरोधी कायदा लोकशाहीभिमुख करण्याची कारवाई (अर्थात् येणाऱ्या नव्या) सरकारनं ताबडतोब केली पाहिजे. तरच राजकारणात पाय रोवून बसलेल्या घराणेशाहीवादी पक्षांना हद्दपार करणं शक्य होणार आहे.

उबाठा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) हे दोन्ही पक्ष उघडपणे घराणेशाहीवादी आहेत. त्यांचे अनेक नेते जाहीरपणे अन् काहीशा अभिमानानं हे सांगत असतात. उद्धव ठाकरे म्हणतात- "माझ्या वडिलांचा पक्ष गद्दारांनी पळवला." सुप्रिया सुळे म्हणाल्या- "पवार साहेबांनी स्थापन केलेला पक्ष." हे वारंवार का सांगावं लागतं ? पक्षाची स्थापना कोणीतरी नेताच करतो ना. पण म्हणून ती काय त्यांची खाजगी, कौटुंबिक मालमत्ता होते काय ? दुसऱ्या पिढीतील नेत्यांचं हे वागणं-बोलणं पाहता लोकांना हेच वाटतं की, अरे, हे तर पक्षावर मालकी हक्क सांगत आहेत😣 "आमच्या बापाचं" हा भावच लोकशाहीतील राजकीय पक्षांसाठी आणि एकूणच लोकशाहीसाठी घातक आहे. तो घालवण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायद्यात दुरुस्तीची, म्हणजेच आणखी एका घटनादुरुस्तीची नितांत गरज आहे.

टेन्थ शेड्यूलच्या कलम 4 (1) अ आणि ब मधील तरतूद लोकशाही तत्त्वांशी मुळीच सुसंगत नाही. कारण, त्यात म्हटलं आहे की, दोनतृतीयांश किंवा अधिक आमदार/खासदार पक्षातून बाहेर पडले तर त्यांना आपला गट दुसऱ्या पक्षात विलीन करावा लागेल किंवा स्वतंत्र गट म्हणून बसावं लागेल. याचा अर्थ, मूळ पक्ष अल्पमतवाल्यांच्या हातात कायम राहील. याला लोकशाही म्हणायचं का ? दोनतृतीयांश बहुमत असलेला गट नवीन नाव घेऊन पक्षीय राजकारणाला तोंड देणार आणि अल्पमतवाले मात्र जुन्या पक्षाचे लाभ उपटणार. हा कुठला न्याय ? नेमकी हीच त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगानं शिवसेना आणि राष्ट्रवादी प्रकरणात केलेला दिसतो आहे. बहुमताला न्याय अन् मान्यता देऊन आयोगानं लोकशाहीची बूज राखली आहे. कारण, पक्षसंघटनेवर वर्चस्व हा बहुमताचा आधार होऊ शकत नाही. तर, लोकप्रतिनिधींचं संख्याबळ हाच बहुमताचा खरा मापदंड आहे, असायला हवा. कारण, लोकशाही प्रणालीत लोकप्रतिनिधी हेच पक्षाचा चेहरा असतात. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे हाच मुद्दा वारंवार मांडत होते. "बहुमत म्हणजेच खरी लोकशाही" हे सूत्र त्यांनी मांडलं. हेच सूत्र पक्षांतर विरोधी कायद्यात अंतर्भूत होणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीनं आयोगानं केन्द्र सरकारला शिफारस करून घटनेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा आणि टेन्थ शेड्यूलला अद्ययावत बनवावे. तरच हा कायदा लोकशाहीला साजेसा ठरेल. अन्यथा, राजकारणातून घराणेशाहीची हकालपट्टी करण्याचा हेतू कदापि साध्य होणार नाही, हे निश्चित😢

++++++++++

*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*

  *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.