मूल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांचे धान्य उघड्यावर...?

 मूल  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांचे करोडोंचे धान्य उघड्यावर...?...?

                     दीपक देशपांडे 

अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण?
धान्य खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना काही निर्बंध गरजेचे नाहीत काय?

मूल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी सांभाळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांची  मळणी आटोपून मोठ्या प्रमाणात धान विक्रीसाठी बाजारात आणला गेला आहे आणि बाजार समितीच्या आवारात तो उघड्यावर पडला आहे.

एकीकडे शासनाने आधारभूत किंमतीत वाढ करीत महामंडळाकडून धान्य खरेदीसाठी आँनलाईन नोंदणी करण्याची अट घातली आहे ,त्यासोबतच ही नोंदणी करण्यासाठी आधी मूल येथे केंद्रच दिले नाही.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नाराज बाजार समिती संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन शेतकरी हितासाठी धान खरेदी केंद्र पुन्हा मूलमध्ये सुरु करण्याची मागणी करुन ती पूर्ण करुन घेतली.त्यापाठोपाठ धान्य विक्रीसाठी नाव नोंदणीसाठी आँनलाईन केंद्र मंजूर करुन घेतले , यासाठी कृउबास संचालक मंडळाचे हे कार्य निश्चितच अभिनंदनीय आहे ,हे मान्यच करावे लागेल.

हजारो हजार शेतकऱ्यांच्या या धान उत्पादक क्षेत्रात केवळ एकमेव धान खरेदी केंद्र आणि ही नोंदणी करण्यासाठी बाजार समितीच्या वतीने केवळमात्र एक संच या नोंदणीसाठी उपलब्ध करून दिला , परिणामी या केंद्रावर शेतकऱ्यांनी तोबा गर्दी केली .

उपलब्ध एका केंद्रावर एका शेतकऱ्यांचे नाव नोंदणीसाठी अर्ज तपासणी करुन कागदपत्र अपलोड करुन नोंदणी पूर्ण करताना लागणारा वेळ , उसळलेली गर्दी मग त्यातच वेगळ्या मार्गाने आतून आलेले अर्ज वगैरेंची नोंदणी  पूर्ण करतांना रांगेतील बऱ्याच शेतकऱ्यांना या नोंदणीसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागले ते वेगळेच ,या प्रक्रियेत बऱ्याच शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचा विचार सोडून दिला हा भाग थोडा वेळ बाजूला ठेवला तरी हा प्रश्न उपस्थित होतो ,की ही गर्दी कां झाली?

मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाने एक अध्यादेश काढला आणि फक्त नाव नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना बोनसच्या रुपात हजारो रुपये कुणीही न मागता खात्यात जमा केले होते,मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ काही शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष धान्य महामंडळाला विक्री केले होते तर बहुतांश शेतकऱ्यांनी फक्त नाव नोंदणी केली होती आणि तरीही शासनाने फुकटात त्यांचे खात्यात हजारो रुपये जमा केले होते.

ही बाब विविध माध्यमांतून शेतकऱ्यांना माहीत झाली होती आणि त्यामुळे आपले नाव नोंदणी करुन ठेवण्यासाठी हरकत नसावी असा विचार करून शेतकरी या नांव नोंदणीसाठी पुढे येत होते , परिणामी गर्दी वाढत होती.

अशा बाबींची जनतेला माहिती देत ती आमच्यामुळेच झाली हे सांगण्याची आणि श्रेय घेण्याची राजकारणी मंडळींची प्रबळ इच्छाशक्ती कधी कोणी थोपवू शकणार नाही तसेच इथेही झाले. आणि मग श्रेय घेण्यासाठी मतदार राजाच्या दरबारात शेतकरी राजा त्यांचे लक्ष ठरला.

काही शेतकरी नांव नोंदणी पासून वंचित राहू नये यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी ,त्याची प्रसिद्धी , मुदतवाढ मिळाल्याची प्रसिद्धी , पुन्हा नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन , तरीही नोंदणी होऊ शकणार नाही याची शक्यता वर्तवली जाते प्रसिद्धी माध्यमांतून नांव नोंदणीसाठी उसळलेली गर्दी दाखवून नाराज शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया, बाजार समिती आवारात प्रचंड आवक असल्याचे बाजार समिती संचालक मंडळाने जाहीर करणे ,मग नांव नोंदणीसाठी दुसऱ्या केंद्राची मागणी लावून धरणे ती मंजूर झाल्याचे जाहीर करणे, पुन्हा नाव नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संपर्क साधण्यासाठी आवाहन करणे , यामुळे नाव नोंदणीसाठी तोबा गर्दी उसळू लागली.

एक पाऊल पुढे टाकणार नाही तो राजकारणी कसला?

कुणाच्यातरी डोक्यातून निघाले आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या नांव नोंदणी ची आवश्यकता आहे ,ही नाव नोंदणी केली असेल तरच पंतप्रधान सन्मान योजनेचा लाभ ,(वार्षिक ६०००+६०००=१२,०००₹ आणि इतर सर्व योजना ज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीत मिळणारे अर्थ सहाय्य सुद्धा ) समाविष्ट असेल ,असे जाहीर करुन टाकले गेले .

आता काय ,नांव नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही लाभ मिळणार नाही म्हंटल्यावर ,दिलं है छोटासा छोटीशी आशा,म्हणत सगळेच लाभाच्या रांगेत लागलेत आणि या केंद्रावरच्या रांगा वाढू लागल्या  त्या  शेवटच्या क्षणापर्यंत कमी  होतंच नव्हत्या.

महामंडळाने किती धान्य खरेदी करायचे यालाही एक विशिष्ट सीमारेषा आहे मात्र त्याकडे फारसे लक्ष न देता ही नावनोंदणी प्रक्रिया सुरू होती. 

शेवटी नाव नोंदणी प्रक्रिया मुदत संपली तशी कृउबास संचालक मंडळाचे वतीने पुन्हा एकदा मुदत वाढवून मिळावी यासाठी निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले धान्य बाजार समितीत विक्रीसाठी आणले , सुरुवातीला या धानाला तीन हजारांच्या वर किंमत मिळाली ,मात्र एका विशिष्ट वेळेनंतर ही किंमत धान खरेदी करणाऱ्या व्यापारी मंडळींनी तीन हजाराला पार करणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे आणि किंमती बांधून ठेवल्या आहेत.

वाढलेल्या किंमतीने सुखावलेला शेतकरी  किंमती कमी होताच गंभीर झाला आणि मग पुन्हा एकदा नांव नोंदणीसाठी संधी मिळते का हा प्रयत्न करु लागला.

घसरलेल्या किंमती शेतकऱ्यांची चिंता वाढवीत होत्या आणि पुन्हा एक संधी घेऊ म्हणत माल बाजार समितीत तुंबायला सुरुवात झाली. गोडावूनच्या आंत असलेल्या धान्याची विक्री रखडली ,बाहेर उघड्यावर माल साठवावा लागू लागला , परिणामी उघड्यावर धान्य साठे वाढू लागले , व्यापाऱ्यांनी धान्य कोठारे भरली असल्याचे कारण देत धान्य खरेदी करणे कमी केले ,आता खरेदीदार नाही तर धान्य कोण खरेदी करणार?असा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांना लोकांचे देणे चुकविण्यासाठी बाजारसमिती आवारात आणलेले धान्य बाहेरही काढता येत नाही आणि ते विकताही येत नाही ,अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बाजार समितीत आजच्या घडीला हजारो हजार रुपये किंमतीचे धान्य उघड्यावर पडले आहे , हमीभाव खरेदी केंद्रावर धान्य द्यायचे तर नावनोंदणी केली नाही , खाजगीत विक्रीसाठी बाहेर नेता येत नाही , बाजार समितीत खरेदीदार नाही आलाच तर किंमत नाही ,अशा या दृष्टिचक्रात शेतकरी अडकला आहे , याबाबत आमची प्रसारमाध्यमे डोळे बंद करुन अजूनही नांव नोंदणी साठी शेतकरी वंचित आणि ती राहू नयेत म्हणून मुदतवाढ देण्याची मागणी कां लावून धरत आहेत हे न समजण्यासारखे आहे. 

सगळ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ द्यायचाच होता तर मग इतर योजनांसाठी जशी नोंदणी आपले सरकार आँनलाईन केंद्रावर सोय उपलब्ध करून दिली तशीच कां करुन देण्यात आली नाही?

यांची मागणी कोणत्याही राजकीय पक्षाने वा व्यक्तीने किंवा बाजार समिती संचालक मंडळाने कां केली नाही?

शेतकऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना. संचालक मंडळाला की व्यापारी मंडळींना यासाठी जबाबदार धरावे लागेल,की शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही वेळ आली असे म्हणावे लागेल ?

याबाबत राजकीय खेळी बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असे आपणास वाटत नाही काय? 

हा तर आमच्या बळीराजाचाच बळी घेण्याचा एक प्रकार मानावा लागेल  कारण यात केवळ आणि केवळ नुकसान होणार आहे ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे ,हे सत्य मान्य करावेच लागेल.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी नाव नोंदणी प्रक्रिया कशासाठी? हे स्पष्ट होणे गरजेचे असून कारण नसताना शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी गर्दी करु नये, व शेतकऱ्यांना कुणीही अकारण संभ्रमात टाकू नये आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नावनोंदणी करण्यासाठी बाध्य करु नये. तसेच बाजार समितीच्या आवारात आलेल्या धान्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा व धान्याची उचल ही तातडीने होईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी.



*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*

  *✍️Ddbatmiportalm2m✍️*

Comments

Popular posts from this blog

मोठ्ठी बातमी:-मूल तालुक्यातील चिचाळा येथे रात्रभर अस्वलीचा हैदोस!

मूल तालुक्यातील गुणवंत मूलचा अभिनय डॉक्टर झाला, आईचे स्वप्न साकारले.

दोन वर्षांपूर्वी हरवलेली व्यक्ती सापडली,मूल पोलिसांची कामगिरी.